काठमाडौ । जिन्दगीभर चाकडी र चाप्लुसी गरेर कर्मचारीको भुमिका निर्वाह गरेका डा. युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी भित्रै ब्यापक विरोध हुँदा पनि ओलीले उनलाई अर्थमन्त्री बनाएका थिए ।

अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडाले इच्छाएका ती सबै अवसर पाए, जुन देशको अर्थनीति निर्माणको केन्द्रमा छन् । उनी त्यस्ता अपवाद हुन्, जसले एक दशकयता देशको अर्थनीति निर्माणको तीन वटै महत्वपूर्ण मुकाम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले ।

देश–विदेशका संस्थाको अनुभव, अर्थतन्त्रको खारिएको ज्ञान र धारिलो तर्क क्षमताले झापा बैगुनधुराको सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएका खतिवडालाई सिंहदरबारको चोटाकोठामा पुर्‍याएको हो । तर अहिले उनि माथि विभिन्न प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् , सिंहदरबारले नै मन्त्री खतिवडालाई गिज्याई रहेको छ ।

देश विकासको प्रमुख तत्व अर्थतन्त्र! “सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल” अभियानमा लागेको ओली सरकार कता तिर लर्बराई रहेको छ। कता तिर ढल्कीदै गई रहेको छ अहिलेको नेकपाको सरकार यि यस्ता प्रश्न उठी रहेका छन्। कसरी देशमा समृद्ध ल्याउन सकिन्छ यो अहिलेको प्रमुख विषयबस्तु हो। संसदमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त शक्तिशाली सरकार छ। शक्तिशाली भएकै कारण यो सरकार शित जनताका अपेक्षा धेरै चुलिएका छन्।

नेकपाको सरकारमा युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्री मन्त्री समालेको पनि तिन वर्ष पुरा भई सकेकोे छ । तर समस्या भने जस्ताको तस्तै छन् ,कतै समस्या निराकरण भएका छैनन् । आम नेपाली जनता माझ समस्या झन् बढ्दै आएका छन् ,अर्थमन्त्री खतिवडाको चौतर्फी विरोध भने जनता देखि सरकारमा रहेका मन्त्री सदनमा रहेका सांसदले पनि गरि रहेका छन् । यति मात्र नभईकन आम
जनता देखि सांसदसम्मले अर्थमन्त्री खतिवडाको राजिनामा समेत मागेका छन्।

सरकार गठन भएको तिन वर्ष पूरा भई सके पछि उल्लेखनीय काम हुन नसकेकाले सरकारप्रति आम जनता निराशउन्मुख भएका छन्। जनताका निराशा चालु बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाले पनि इंगित गरेको छ। विगतको अस्थिर र संक्रमणकालीन सरकारको बजेट भन्दा यस शक्तिशाली सरकारको बजेटको कार्यान्वयनमा कुनै तात्विक फरक रहन सकेको छैन ।

भौतिक पूर्वाधारको अभाव, गरिबी, बेरोजगार, सार्वजनिक सेवामा गुणस्तर र प्रभावकारिताको अभाव सबै ज्यूँका त्यूँ छन्। समय क्रममा सुस्त गतिमा भए पनि क्रमश : विकास त भइरहेकै हुन्छ। तर देशले विगतको परम्परागत निरन्तरता होइन, ठूलै फट्को मार्न चाहेको छ। बजेटको मध्यावधि समीक्षाका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले बजेटको आकार घटाएको छ। खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएपछि उनले पहिलो आधार वर्ष भएकाले छूट दिनुपर्ने मत राख्दै दोस्रो बजेटको कार्यान्वयनमा सुधारको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, दोस्रो वर्ष बजेट कार्यान्वयन झनै खस्किएको थियो, यि विविध कारणले मन्त्री खतीवडा असफल ठहरीदै आएका हुन् ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को १४ खर्ब ७४ अर्ब रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। खतिवडाले आफ्नो तेस्रो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। तर उनले प्रस्तुत गरेको बजेट माथि चौतर्फी बिरोध हुन थालेको छ ,उनले ल्याएको बजेट ब्यत्तीगत स्वार्थका लागि ल्याएको अर्थात ब्यक्ती केन्द्रीत बजेट भएको भन्दै तिव्र रुपमा मन्त्री खतीवडाको आलोचना भएको छ ।

कोभिड १९ को प्रभाव अगाडि नै बजेटले लिएको आर्थिक लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने संकेत देखिएकोमा कोरोना भाइरसको रोकथामका क्रममा भैरहेको लकडाउनका कारण थप तल झर्ने संकेत देखि सकेको छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.२८ प्रतिशत मात्रै रहने अनुमान गरिएको छ। आगामी आवको विकास बजेट चालु आवको भन्दा ५६ अर्ब कम विनियोजन भएको छ। चालु आवमा ४ खर्ब ८ अर्ब विकास बजेट विनियोजन गरिएको थियो। आगामी आवका लागि भने ३ खर्ब ५२ अर्ब मात्र विनियोजन भएको छ।

बजेटको आकार-१४ खर्ब ७४ अर्ब
चालु खर्च – ९ खर्ब ४८ अर्ब
पुँजीगत खर्च – ३ खर्ब ५२ अर्ब
वित्तीय व्यवस्था ( २ खर्ब ७२ अर्ब
राजस्व – ८ खर्ब ८९ अर्ब
अनुदान – ६० अर्ब
बाह्य ऋण – २ खर्ब ९९ अर्ब
आन्तरिक ऋण – २ खर्ब २५ अर्ब

भौतिक पूर्वाधार विकासको ठूलो आवश्यकता रहेको मुलुकमा सरकारले विकास निर्माणमा छुट्ट्याएको रकम खर्च हुन नसकेर घटाउने अवस्था आउनु अर्थतन्त्र विस्तारमा धक्का लाग्नु हो। तर विकास खर्च कटौतीले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई धक्का तुल्याएको छ। सरकारले पाँच वर्ष भित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारमा जान नपर्ने व्यवस्था सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ। यसका लागि मुलुक भित्र ठूलो संख्यामा रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ। वास्तवमा तृणमूल तहमा जनताले अनुभूत गर्ने तहको परिवर्तन ल्याउने भनेकै स्वरोजगार अर्थात् आयआर्जनका अवसर सिर्जना र रोजगारको प्रत्याभूति हो।

बजेट खर्च हुन नसकेर आकार घटाउँदै गर्दा यसले हाम्रा कार्यान्वयन निकायको क्षमता र दक्षता माथि पनि प्रश्न उठेको छ। हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा निर्णय नगर्ने रोग जीवितै रहेको प्रस्ट हुन्छ। निर्णय गर्न डराउने कर्मचारीतन्त्रलाई मनोबल पुर्‍याउन राजनीतिक तहले नै हो।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा यस कारण असफल ठहरिए

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट पेश गरेका थिए।

नेपाल सरकारले हरेक जेठ १५ मा संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरेका थिए। नयाँ संविधान बमोजिम सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पछि गठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकारले आफ्नो पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त बजेटलाई पारित पनि गर्यो तर वार्षिक अनुमान बजेट पेशमा आफ्नै पार्टीका सासंद बाट आलोचना खेप्न परेको थियो।

राजनीतिक अभ्यास भन्दा फरक अभ्यास बाट राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएका नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडा अन्ततः असफल अर्थमन्त्रीको तालीकामा दर्ज भए।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेटमा सबै क्षत्रलाई समेट्न नसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा पुगेको छ। आर्थिक विकासलाई तिब्रता दिने उद्घोष गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्रमा भएको डामाडोल स्थितीबाट पार लगाउन अयोग्य व्यक्ति युवराज खतिवडा खडा गरेको कारणले नै अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ ।

सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नसक्दा उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैन् भने नेपालको आवश्यकता कति हो, भन्ने कुराको यकीन तथ्थाङ्कको सर्वेक्षण र अनुमान लगाउन नसक्दा देशको अर्थतन्त्र निकैनि धरासाईमा परेको अर्थशास्त्रीहरुले अडकल गर्दै आएका थिए।

पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको बताउँदै आए पनि अर्थमन्त्रलयको ध्यान त्यस तर्फ गम्भिर नहुदा पूर्वाधार नयाँ आयोजनाहरुले गती सकेन भने सडक, रेल, कृषि, पूर्वाधारमा, खानेपानीको संरचनामा लगानी अत्यन्त कमजोर देखिएको थियो।

एका तिर खर्च हुन नसक्ने र अर्को तिर राजस्व उठाउन नसकेर लक्ष्य नै घटाउने आत्म समर्पणवादी नीतिमा सरकार पुग्नु लाजमर्दो हो। अझ विज्ञ भनिएका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट र कार्यान्वयनको यो अवस्थाले उनको औचित्य माथि प्रश्न उठि सकेको छ। सरकारले पूरक बजेट ल्याएर विकास निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुन व्यापक संशोधन गर्न जरुरी रहेको आर्थिक तथ्यांकहरूले प्रस्ट्याएका छन्। अन्तत स् नेपालको अर्थतन्त्र पहिला भन्दा अहिले कमजोर हुँदै आए पछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा असफल ठहरिएका हुन्।

परम्पराकै निरन्तरता

राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नआएका कारण कार्यकर्ता रिझउनुपर्ने बाध्यता नभएका र बलियो सरकारका विज्ञ अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक सुधार गरी दीर्घकालसम्मै प्रभाव छोड्ने पुनर्संरचनाको आम अपेक्षा थियो ।

विगत तीन दशकमा अभ्यास गरिएको नियमन विनाको आर्थिक नीतिको फाइदा सीमित समूहले उठाएको बताउने गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले विगतको आर्थिक नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पक्षमा आफूलाई उभ्याउने गरेका थिए ।

तर, अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन चुक्दा उनको नाम पनि सामान्य कार्यसम्पादन गर्ने अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरूकै लहरमा उभिन पुगेको छ । “अर्थतन्त्रको नाडी छाम्न सक्ने ल्याकत भएका व्यक्तिका रूपमा खतिवडासँग गरिएको आम अपेक्षा पूरा भएन, दीर्घकालसम्म सम्झ्ने गरी अर्थतन्त्रलाई नयाँ बाटोमा हिंडाउने काम नभएको भन्दै विभिन्न अर्थशास्त्रीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

शुरूआतमा सार्वजनिक वृत्तमा असाध्यै स्वीकार्य देखिएका अर्थमन्त्री खतिवडाको साख दुई वर्षपछि अहिले आनका तान बदलिएको छ । ब्याङ्कर, शेयर कारोबारी, उद्योगी व्यवसायी र सरकारी कर्मचारी मात्र होइन, आम नागरिक पनि अर्थमन्त्रीसँगको अपेक्षा पूरा नभएपछि निराश छन् ।

उनको प्रतिरक्षामा पार्टीभित्रै बोलिदिने पनि छैनन् । यो यथार्थबीच दोस्रो इनिङका लागि अर्थ मन्त्रालय आउँदा खतिवडाले आफ्नो कामको शैली बदल्नु पर्ने चुनौतीमा छन् । आर्थिक वृद्धिको जतिसुकै चम्किलो तस्वीर देखाए पनि अर्थतन्त्रमा वर्षौंदेखि कायम ज्वरोको निदान र उपचार गर्न नसकेसम्म अर्थशास्त्रका डाक्टर अर्थमन्त्रीको काबिलियत प्रमाणित हुँदैन ।