प्रहरीको गुमेको शाख फर्काउने ‘आईजीपी’ एक ‘एआईजी’ र दुई ‘एसएसपी’
नक्कली भुटानी प्रकरण : प्रहरीले हाइप्रोफाइल व्यक्तिसहित १६ जना र फरार १४ जनामाथिको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको छ
–भुमिराज अधिकारी
काठमाडौ । प्रहरीमाथि आमनागरिकको भरोसा टुटेको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बसन्तबहादुर कुँवरले जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा संगठन भित्रको शुद्धीकरण पहिलो प्राथमिकता रहने बताएका थिए । संयोग मान्नुपर्छ कुँवर आईजीपी नियुक्त भएको दुई महिनामै प्रहरीलाई हेर्ने आमनागरिकको नजरमा केही परिवर्तन आएको छ । केही दिनयता प्रहरीको प्रशंसा ह्वात्तै बढेको छ।
पछिल्लो समय प्रहरी कर्मचारीमाथि बर्दीको दुरुपयोग गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । आरोप मात्रै होइन, कतिपय घटनाले त त्यसको पुष्टि समेत गरि दिएका छन् । ३३ किलो सुन प्रकरणमा त प्रहरीका उच्च तहकै अधिकारी जेलसम्म पुगे । त्यही कारण प्रहरीले गर्ने निष्पक्ष अपराध अनुसन्धानमाथि पनि आमनागरिकले बेला-बेलामा शंका गर्छन् । निलो बर्दीमाथि लागेको कालो धब्बा मेटाउन प्रहरी संगठनलाई पछिल्लो समय हम्मेहम्मे नै परेको छ ।
कतिपय ठाउँमा त प्रहरीले प्रशंसनीय काम गरेको भन्दै डिउटीमा खटिएका प्रहरीलाई बटुवाले फूल उपहार समेत दिएका छन् । यसरी प्रहरीमाथि हेर्ने दृष्टिकोण एकैपटक परिवर्तन हुनु पछाडिको घटना नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै करोडौँ ठगी गर्ने गिरोह पक्राउ गर्न सफल हुनु हो ।
सो प्रकरणमा प्रहरीले पूर्वउप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीदेखि आफ्नै तालुकदार मन्त्रालयका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको समेत संलग्नता देखिएपछि पक्राउ गरेर थुनामा पुर्यायो । यही घटनापछि प्रहरीले दोषी कसैलाई छोड्दैन भन्ने जबरजस्त सन्देश दिन सफल भयो । प्रहरीले नक्कली भुटानी प्रकरणमा जोडिएका हाइप्रोफाइल व्यक्तिसहित १६ जना र फरार १४ जनामाथिको अनुसन्धान प्रतिवेदन सोमबार मात्रै सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको छ ।
पक्राउ परेका आरोपीलाई प्रहरीले संगठित अपराध मुद्दामा ५७ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो । पक्राउ परेकाहरूमाथि ठगी र राष्ट्रहित विपरीत काम गरेको खुलेपछि प्रहरीले तीनवटा कसुरमा सजाय हुनुपर्ने मागदाबीसहित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।
सोमबारदेखि नै सरकारी वकिलको कार्यालयले सो प्रतिवेदनमाथि अभियोजन गरेर जिल्ला अदालत पेस गर्न ८ जना वकिलहरूको टिम बनाएर अभियोजनका लागि काम थालेको छ ।
प्रहरीको गुमेको शाख फर्काउने आईजीपी ‘बसन्तबहादुर कुँवर’ एक एआईजी ‘श्याम ज्ञवाली ‘ र दुई एसएसपी
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिकाको सपना देखाउँदै करोडौँ रुपैयाँ ठगी गर्ने गिरोहमाथिको अनुसन्धान गर्ने निकाय काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई निर्देशन दिने निकाय भनेको काठमाडाण्डौ उपत्यका प्रहरी कार्यलय हो । निष्पक्ष सत्य तथ्यमा रहेर अनुसन्धान गर्न/ गराउन कुनै पनि हस्तक्षप बिना अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया मिलाउने मुख्य भुमिका उपत्यका प्रहरी कार्यलयको हो । हाल यस उपत्यका प्रहरी कार्यलय प्रमुखमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक एआईजी श्याम ज्ञवाली छन् ।
नक्कली भुटानी बनाएर करोडौँ रुपैयाँ ठगी गर्ने गिरोहमाथिको अनुसन्धान गर्ने निकाय काठमाडौं प्रहरी परिसर हो । हाल परिसर प्रमुखमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दानबहादुर कार्की छन्।कार्कीकै प्रत्यक्ष निगरानीमा सो प्रकरणबारे अनुसन्धान र आरोपीमाथिको प्रमाण जुटाउने काम भएको हो । भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिकाको सपना देखाएर लाखौँ रकम बुझाउँदा समेत अमेरिका जान नपाएपछि पीडितहरू प्रहरीमा पुगेका थिए । पीडितले काठमाडौं प्रहरीमा उजुरी भने दिएका थिएनन् । पीडितहरू प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय बानेश्वर पुगेका थिए ।
हालका उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख (एसएसपी) मनोज केसी आउनु अघि नै प्रकरणमा जोडिएका पीडितहरू प्रहरी कार्यालय धाउन थालेका थिए । त्यसअघि हालका आईजीपी बसन्त कुँवर अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमुख हुँदा नै उजुरी आउन थालेको हो । तर, त्यो बेला अनुसन्धानले तीव्रता पाउन सकेन ।
उनीपछि एसएसपी जनक भट्टाई कार्यालय प्रमुख भएर आए । ६ महिना कार्यालय प्रमुख भएका भट्टराईको कार्यकालमा पनि उक्त प्रकरणको अनुसन्धान हुन सकेन । छोटो समय भएका कारण भट्टराईले समय दिन नसकेको कार्यालयकै केही अधिकारीको भनाइ छ ।
उनीपछि आएका एसएसपी केसीले भने कार्यालय प्रमुख भएर आएदेखि नै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान थालेका थिए । उनी कार्यालय प्रमुख भएर आउँदा सो घटनासँग जोडिएका मुख्य योजनाकारहरू भागेका थिए । उनीहरू भित्रभित्रै पीडितको पैसा फिर्ता गरेर ‘केस सेटल’ गर्ने तयारीमा लागे ।
त्यहीबीचमा उनीहरूले केही पीडितलाई पैसा फिर्तासमेत गराए । तर, सयौँ व्यक्तिबाट करोडौँ रकम उठाएर हाइप्रोफाइलसम्मै पुर्याएका कारण उनीहरूले सबैको रकम फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था थिएन। ठगिएको निवेदन दिनेको संख्या बढ्न थालि सकेको थियो ।
त्यहीँ बेला उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोली तीन जनालाई पक्राउ गर्न सफल भयो । सुरुमा १२ चैतमा प्रहरीले मोरङका केशव दुलाल, टंक गुरुङ र ललितपुरका सानु भण्डारीलाई पक्राउ गर्यो । उनीहरूलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेर अनुसन्धानका लागि काठमाडौं प्रहरी परिसरको जिम्मा लगाएको थियो । पक्राउ गर्ने अधिकारी उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयसँग भए पनि अनुसन्धान गर्ने र अदालती प्रक्रिया लिने अधिकार भने परिसरसँग छ ।
त्यसैले पक्राउ परेकाहरूमाथिको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा काठमाडौं प्रहरीले पाएको हो । सुरुमा पक्राउ परेका तीन जनासँग मौखिक बयान लिनु बाहेक काठमाडौं प्रहरीसँग अन्य कुनै प्रमाण फेला परेको थिएन । उनीहरूले प्रहरीलाई आर्थिक कारोबार भएको स्वीकार गरे पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा आफूहरूको संलग्नता नै नरहेको बयान दिएका थिए । आर्थिक पाटोमात्रै देखिएपछि प्रहरीले तीन जनामाथि ठगीको कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट अनुसन्धान गर्न म्याद थप गर्यो ।
ठगी कसुरमा प्रहरीले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था अनुसार २४ दिन बित्न लाग्दासमेत प्रहरीले प्रमाण जुटाउन सकेन । प्रहरीले उनीहरूको मोबाइलमा केही प्रमाण भेटिन सक्ने आशंका गर्यो । तर, पक्राउ परेकाहरूसँग उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बरामद गरेको मोबाइलमा समेत काठमाडौं प्रहरीले पाएको थिएन ।
उनीहरूको मोबाइलबारे चासो भएपछि २१ दिनपछि अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले परिसर पठायो । त्यो बेलासम्म अर्का आरोपी सन्देश शर्मा आफैँ प्रहरी कार्यालय पुगे । चार जनाले नै शरणार्थी प्रकरणबारे इन्कारी बयान दिए पनि काठमाडौं प्रहरीले प्रमाण जुटाउन मोबाइल परीक्षणका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित डिजिटल फरेन्सिक ल्याब (डीएफएल) मा पठायो । उनीहरूले त्यो बेलासम्म कुनै हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरूको नामसमेत पोलेका थिएनन् ।
डीएफएलबाट भने नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउनेसम्बन्धी हाइप्रोफाइलकै संलग्नता देखिने केही प्रमाण फेला पार्यो । सो प्रमाण फेला पारेपछि भने काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्की उनीहरूमाथि सुरुमा लगाएको ठगी कसुरलाई संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने मनस्थितिमा पुगे । यसका लागि प्रहरीले चाहेर मात्रै हुने कुरा थिएन । उनी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पुगे । सुरुमा ठगी कसुर लगाएका व्यक्तिलाई संगठित अपराधमा ६० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई दिने कि नदिने भन्नेबारे सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय नै राजी थिएनन् ।
हाइप्रोफाइल जोडिएका कारण सकेसम्म पक्राउ परेका ४ जनालाई ठगी मुद्दा चलाएर केसलाई नै ‘डिसमिस’ पार्न उच्च तहबाट नै तीव्र दबाब थियो । तर, एसएसपी दानबहादुर कार्कीले संगठित अपराधको मुद्दा चलाउन नमिल्ने भए मौखिक होइन, कागजी प्रक्रियामै प्रहरीलाई पत्र चाहिने अडान लिए ।
सो घटनाको गम्भीरताबारे उनले उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुख एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई पनि गराइसकेका थिए । एआईजीसहितको टोलीले आईजीदेखि गृह मन्त्रालयसम्म घटनाको रिपोर्टिङ गरेको थियो । जसमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पनि दरो साथ पाएपछि प्रहरीले आफ्नो संगठनमाथि लागेको धब्बा मेटाउने अवसर पाएको हो ।
ठगी कसुरलाई संगठित अपराधमा लिएपछि भने प्रहरीले समय लगाएर प्रमाण जुटाउन लागेको हो । अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरीका अनुसार डीएफएलको रिपोर्टपछि भने पीडितहरू बयानमा खुलेर बोल्न थालेको बताए । प्रहरीले पक्राउ गरेका दुलाल, गुरुङ र भण्डारीको मोबाइलबाट फेला परेको प्रमाणकै आधारमा पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वगृहसचिवले अन्य ३० जनासम्मको चेनब्रेक गर्न सफल भएको हो ।
उनीहरू पछि पक्राउ परेका सचिव टेकनारायण पाण्डेबाहेक पूर्वगृहमन्त्री खाँणसहित सबैले नयाँ मोबाइल चलाएको खुलेको छ । उनीहरूको मोबाइलबाट भने प्रहरीले बलिया कुनै प्रमाण फेला पारेको छैन । एसएसपी कार्की अनुसन्धान गर्दा आएको दबाबभन्दा पनि प्रहरीले कानुन र प्रमाणका आधारमा काम गर्छ भन्ने तथ्य स्थापित गर्नु मुख्य कुरा रहेको बताउँछन् ।
दोषी ठहर भए कति वर्ष हुन्छ सजाय ?
प्रहरीले पक्राउ गरेका १६ जना र फरार १४ जना गरी हाल ३० जना प्रतिवादी बनाएको छ । उनीहरूलाई प्रहरीले राष्ट्रहित विपरीत काम गरेको, ठगी र संगठित अपराध गरी तीनवटा कसुर लगाएको छ । त्योबाहेक करिब २८ करोड रुपैयाँ बिगो भराउनु पर्ने रायसमेत पेस गरेको छ ।
सोही अनुसारको रायसमेत सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिएको छ । यद्यपि, प्रहरीले लगाएको कसुरबारे सरकारी वकिलको कार्यालयलाई हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार छ । प्रहरीले दिएको राय अनुसार उनीहरू दोषी ठहर भए मुलुकी अपराध संहिता अनुसार राष्ट्रहित विपरीत काम गरेको अभियोगमा ५ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ । त्यस्तै, ठगी कसुरमा ७ वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ।
संगठित अपराध मुद्दामा भने सजायको ५० प्रतिशत सजाय थप हुने व्यवस्था छ । सो प्रकरणमा प्रहरीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई पक्राउ गरेको थियो।
त्यस्तै, हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, सन्दीप रायमाझी, गिरोहका सदस्यहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टङ्क गुरुङ, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी पक्राउ परेका हुन् । यही प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा र उनका सल्लाहकार इन्द्रजित राईका छोरा निरज राई भने फरार छन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका अशोक खरेल, केशव तुलाधर, हरिभक्त महर्जन, राजेश अर्याल, लक्ष्मी महर्जन, धिरेन महर्जन, दीपा हुमागाईं, मोहन राई, सुनिल बुढाथोकी, विनिता लिम्बू, निरञ्जन खरेल र आशिष बुढाथोकी पनि फरार छन् ।
९ जेठ २०८०, मंगलवार १७:५९ बजे प्रकाशित
