थन्क्याएर राखिएका सरकारी गाडीको तथ्यांकसहित अध्ययन प्रतिवेदन ६ महिनाभित्र बुझाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारी कार्यालयमा त्यसै थन्क्याएर राखिएका सवारीसाधनको तथ्यांक र व्यवस्थापनको कार्ययोजनासहितको अध्ययन–प्रतिवेदन ६ महिनाभित्र... पुरा समाचार


