0 राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार प्रतिवेदनमा घटनासँग सम्बन्धित मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्तामाथि कानुन निर्माण गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङलाई समेत मानवअधिकार उल्लङ्घनसँग जोडिएको भन्दै कानुनबमोजिम कारबाहीको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन समयमा नक्खु कारागारमा रहेका रवि लामिछाने जेलबाट बाहिरिएको घटनाका सम्बन्धमा संलग्न व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धान गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ।

यसैगरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका वरिष्ठ अधिकारी तथा काठमाडौँ उपत्यकाका तत्कालीन प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीमाथि पनि अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।

आन्दोलनअघि र प्रदर्शनपश्चात अभिव्यक्ति दिएका अभियन्ता तथा आन्दोलनसँग आबद्ध गणेश कार्की, सुलभ खरेल, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टङ्क दाहाल र भिक्टर पौडेललगायत व्यक्तिमाथि समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

यसैबीच राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आज आफ्नो २६औँ वार्षिकोत्सवसमेत मनाएको छ।