१५ जेठ, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा, प्रणालीगत सुधार र उच्च शिक्षाको पुनर्संरचनालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका हुन् ।

यो रकम कुल बजेटको १० दशमलव २८ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यस वर्ष शिक्षा बजेटमा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ ।

सरकारले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका क्याम्पस सञ्चालन गर्न नीतिगत प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उच्च श्रेणीका विश्वविद्यालयलाई नेपालमा सञ्चालनका लागि नीति निर्माण गरिने बताए ।

हाल नेपालमा वैदेशिक सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको संख्या ५७ पुगेको छ । सरकारले अब विदेशी विश्वविद्यालय सञ्चालनलाई स्पष्ट नीतिगत ढाँचाभित्र ल्याउने तयारी गरेको हो ।

शिक्षाविद्हरूले भने यस विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले नीतिगत स्पष्टता आवश्यक भए पनि स्वदेशी विश्वविद्यालयलाई सुदृढ नगरी विदेशीलाई प्रोत्साहन दिनु चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने बताए । यस्तै, प्रा.डा. बालचन्द्र लुईंटेलले विदेशी सम्बन्धन दिने प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारले विद्यालय शिक्षामा प्रणालीगत पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रिय विद्यालय नक्साङ्कन, पूर्वाधार अडिट, शिक्षक क्षमता परीक्षण तथा एआई र एड–टेक तत्परता मूल्याङ्कनका आधारमा सिपमुखी तथा नवप्रवर्तन शिक्षा विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

विद्यालय केन्द्रित शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गरिने सरकारको योजना छ । साथै, सबै शैक्षिक संस्थामा “सफा शौचालय अभियान” सञ्चालन गरिने भएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार आवश्यकताको म्यापिङका लागि सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विभिन्न प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ देखि ८ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी तथा शिक्षकबीच आदानप्रदान कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने भएको छ ।

मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका समुदायलाई लक्षित गर्दै सरकारले आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । यो कार्यक्रम चितवनका चेपाङ समुदायबाट सुरु गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए ।

दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने सेवा शुल्कमा न्यूनतम समता शुल्क लगाउने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म लक्षित विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले संगीत, कला तथा साहित्य अध्ययनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित महादेव मन्दिर परिसरमा गुठी रिसर्च इन्स्टिच्युट तथा एथ्नोम्युजिकोलोजी सेन्टर स्थापना गर्न सहयोग गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्ने योजना अघि सारेको छ । लागत साझेदारी मोडेलमा विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, ज्ञान उत्पादन र राष्ट्रिय क्षमता निर्माणको केन्द्रका रूपमा पुनर्संरचना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली युवालाई खुला विश्वविद्यालयमार्फत अध्ययनको अवसर विस्तार गरिने भएको छ । अनलाइन शिक्षामार्फत विदेशमा रहेका नेपालीलाई उच्च शिक्षामा पहुँच सहज बनाउने सरकारको योजना छ ।

यसैगरी, सुदूरपश्चिमको गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएससहित चिकित्सा शिक्षाका चार विधामा अध्ययन सुरु गरिने घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले चिकित्सा, नर्सिङ, सूचना प्रविधि लगायत उच्च शिक्षाका विभिन्न विषयमा हाल कायम कोटालाई पुनरावलोकन गरी वृद्धि गर्ने पनि जनाएको छ ।