ताक्लाकोटमा अलपत्र नेपाली भन्छन्- ‘उद्धार नगरे भागेरै आउँछौं ।
वि.सं.२०७६ फागुन २९ बिहीवार ०७:१८
shares

बझाङ, हुम्ला — चीनको ताक्लाकोटमा अलपत्र नेपालीले सरकारबाट उद्धार नभए ‘भागेरै’ नेपाल छिर्ने बताएका छन् । त्यहाँ रहेका १ सय ४८ जनामध्ये २३ जनाले ‘जसरी पनि घर फर्कने’ तयारी गरेका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमबाट डराए पनि घर फिर्न हिमपातले बाटो अवरुद्ध गरेकाले हिम्मत नगरी उनीहरू उतै रहेका हुन् ।
उक्त क्षेत्रमा हालसम्म कसैलाई पनि संक्रमण छैन । संक्रमणबाट जोगिन सतर्कताका लागि केही समय पातलिएको ताक्लाकोट बजारमा पुनः मानिसको आवतजावत बाक्लिन थालेपछि डराएका नेपालीहरू घर फर्कन खोजेका हुन् ।
‘हामी एक साताअगाडि नै हिँड्ने भनेर तयारी बसेका थियौँ,’ हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ लिमीका कर्मा तुण्डुप लामाले भने, ‘सरकारले उद्धार गर्छ, जोखिम मोलेर नजानू भनेर खबर आयो, रोकियौं । दुई–चार दिन अझै पर्खन्छौं । केही व्यवस्था भएन भने आफ्नै तरिकाले फर्कन्छौं ।’ उनले आफूसहित हुम्ला खगाल गाउँका फोक्देल लामा र हुम्लाको मुचुका थुप्देन लामा साताअघि नै नेपाल फर्कन खोजेको बताए । स्थानीय व्यापारीको संस्था कैलाश व्यापार संघकी उपाध्यक्ष ल्यामु लामाले नेपाल सरकारसँग उद्धारका लागि अनुरोध भइरहेकाले ज्यानको जोखिम मोलेर नजानुस् भनेपछि रोकिएको कर्माले बताए ।
‘हाम्रो एक जना साथी दुई साताअगाडि एक्लै हिँडेर नेपाल गइसकेको छ,’ भागेरै भए पनि आउने तयारीमा रहेका मुचुका थुप्देन लामाले भने, ‘हामी तीन जना भएपछि पुगिहालौँला भनेर हिँड्न लागेका छौँ ।’
ताक्लाकोटबाट हुम्ला प्रवेश गर्ने बाटामा पर्ने करिब १५ हजार फिट उचाइको नारालेकमा १० फिटभन्दा बढी हिउँ छिचोल्दै केही दिनअघि एक जना नेपाली भागेर हुम्ला आएका थिए । उनी घर आइपुगेर बिरामी परेका छन् ।ताक्लाकोटमै रहेकी संघकी उपाध्यक्ष ल्यामु लामाले जान खोजेकालाई अनुरोध गरेर रोकिराखेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘दिनदिनै कहिले उद्धार हुन्छ भनेर मलाई सोध्न आउँछन् । तपाईंहरू सक्नुहुन्न भने हामी आफ्नै तरिकाले जान्छौं भन्छन् । नेपालबाट केही खबर आएको छैन ।’ २३ जनाले मात्र घर फर्कन चाहेको उनले बताइन् ।
‘गर्भवती महिला र साना बालबच्चा भएकाहरू बढी डराएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरू छिटो घर जान पाए हुन्थ्यो भन्छन् ।’ आफूले मार्च १ तारिखमा नेपाल फर्कन चाहनेको नामसहित उद्धारका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लामा निवेदन दिएको भए पनि सकारात्मक जवाफ नदिएको उपाध्यक्ष लामाको गुनासो छ । लामाले हुम्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य छक्कबहादुर लामा र कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दलबहादुर रावललाई पनि यो समस्याबारे जानकारी दिएको तर कतैबाट पनि आसलाग्दो जवाफ नआएको बताइन् ।
हुम्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनिता भट्टराईले ताक्लाकोटमा रहेका नेपाली घर फर्कन चाहेकाले सहयोग मागेको पत्र आएको भए पनि तत्काल उद्धारको सम्भावना नरहेको बताइन् । ‘नेपाल सरकारले कोरोना प्रभावित सबै देशका नागरिकलाई उद्धार गरेर नेपालमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना मैले देखेकी छैन,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारले यस विषयमा केही गर्न सक्छन् कि भनेर मैले सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई त्यो जानकारी गराइसकेकी छु ।’ नेपालमा भन्दा राम्रो स्वास्थ्यपोचार सेवा चीनमै रहेकाले उनीहरूलाई केही समय उतै बस्न सुझाव दिएको उनले बताइन् । अघिल्लो पटक एक जना भागेर आउँदा पनि व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको र यहाँको सामाजिक मनोविज्ञान नै खलबलिएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘एक जना भागेर आउँदा त यहाँ कस्तो हल्लीखल्ली भयो । कोरोना नै आए जस्तो गरेर यहाँका मान्छे त्रसित भए । कसैलाई संक्रमण छैन भने यता आउन भन्दा उतै सुरक्षित होला भनेर भनेकी छु,’ प्रजिअ भट्टराईले भनिन् ।
कर्णालीका सामाजिक विकासमन्त्री रावलले मंगलबार जानकारी प्राप्त भएपछि उद्धारको प्रयास गरिरहेको बताए । ‘मैले जोखिम मोलेर भागेर नआउनुस्, हामी उद्धारका लागि प्रयास गर्छौं भनेको छु । यस विषयमा केन्द्र सरकार र मुख्यमन्त्रीसँग पनि सल्लाह गरिरहेको छु,’ रावलले भने, ‘जोखिम भए पनि नभए पनि हाम्रा नागरिक फर्किन चाहन्छन् भने त्यसका लागि प्रयास हुन्छ ।’ चीनको ताक्लाकोटमा रहेकाहरूमा हुम्लाको नाम्खा, मुचु, ह्याप्का, खगालगाउँ, यल्वाङलगायत ठाउँका बासिन्दा छन् । एक जना बझाङ र एक जना दार्चुलाका स्थानीय पनि अहिले ताक्लाकोटमै छन् । यीमध्ये ३० जनाले ताक्लाकोटमै पसल सञ्चालन गरिहेका छन् भने १० जनाले नेपाली ग्राहक लक्षित होटल सञ्चालन गरिरहेका छन् । अन्य नेपाली भने त्यहाँ निर्माण भइरहेका संरचनामा मजदुरका रूपमा काम गर्ने गर्छन् । केहीले मालवाहक गाडी लोड–अनलोड गर्ने र केही महिलाले होटल तथा गेस्टहाउसमा सहयोगीका रूपमा काम गर्ने गरेको ताक्लाकोटमा रहेका बझाङका पेम्बा थापाले बताए । केही नेपालीले यहाँ कृषि मजदुरका रुपमा पनि काम गर्ने गरेका छन् ।
हाल ताक्लाकोटमा बाहिरबाट आउने मालवाहक सवारी र निर्माणका काम पूर्ण रूपमा बन्द छ । नेपाली मजदुर त्यतिकै बसिरहेको र होटलमा काम गर्नेले भने काम गरिरहेको उनले बताए । नेपालीका लागि ताक्लाकोट प्रशासनले दैनिक स्वाथ्य जाँच र खानाको व्यवस्था गरिदिएको छ । ‘यता आको छैन (कोरोना) तर आउँछ भन्ने डर लागिरहेछ,’ तिब्बतको पुराङबाट भ्वाइस रेकर्ड गर्दै नाम्खा–१, धिगाकी छुई लामाले भनेकी छन्, ‘केही गरी भाइरसको सिकार भयो भने गाह्रो हुन्छ, त्यसैले हामीलाई उद्धार गरे आभारी हुने थियौं ।’ फेसबुक म्यासेन्जरमा पठाइएको यो आवाज पुराङ काउन्टीको ताक्लाकोटमा रहेका नाम्खा र सिमकोटका नेपालीको साझा आवाज हो । ‘चीन सरकारले त स्याहार गरेकै छ, तैपनि घर फर्किन पाए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको छ,’ कान्तिपुरसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा छुईले भनिन्, ‘अन्य सहरबाट मान्छे आउन थालेपछि कोरोनाको डर पनि बढिरहेको छ ।’
उद्धारको पर्खाइमा रहेकी संघ उपाध्यक्ष लामाले केही दिनअघि सिमकोट–३ लिमाताङका दावा ग्याल्जान लामा भागेपछि ताक्लाकोटको प्रहरी–प्रशासनले निकै तनाव दिएको बताइन् । प्रहरीले एक सातासम्म चौकीमा बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो । ‘तिमीहरू भागेर नजानु’ भनेर कागज गराएको लामाको भनाइ छ । ‘हामी भाग्न चाहेर पनि सम्भव छैन, नाकामा निकै कडाइ छ,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ पनि निगरानीमा राखिएका छौं ।’ खानबस्न र स्वास्थ्य जाँचको राम्रो व्यवस्था भए पनि इन्टरनेटको नेटवर्क गतिलो नभएकाले नेपाल रहेकाहरूसँग सञ्चार सम्पर्कमा भने समस्या रहेको उनले बताइन् । आजको कान्तिपुरमा खबर प्रकाशन छ।
टुटल–पठाओमा फेरि प्रतिबन्ध : दीर्घकालीन समाधान दिँदैननि
र्दोष घोरसाइने
काठमाडौं : सस्तो छ। छिटो सेवा प्राप्त हुन्छ र लोकप्रिय छ। तर, राइड सेयरिङसम्बन्धी कानुन छैन। यो सेवाबारे सरकार स्पष्ट हुन नसक्दा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबार पुनः राइड सेयरिङ प्रतिबन्ध लगाएको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा निजी सवारीले भाडामा यात्रु बोक्न नपाउने व्यवस्था छ। विभागले यही कानुनको आधारमा प्रतिबन्ध लगाए पनि कार्यान्वयन भने असफल हुँदै आएको छ।
गत वर्ष पुसमा पनि विभागले राइड सेयरिङमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आवश्यक परे कानुनी व्यवस्था सुधार गरेरै यस्ता नवप्रवर्तनमा आधारित सेवा नरोक्न निर्देशन दिएका थिए।
राइड सेयरिङ सेवा पठाओका सञ्चालक असीममान बस्नेतले उच्च अदालत पाटनले कानुन बनाएर यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेकाले यसलाई अवैधानिक व्याख्या गर्न नमिल्ने बताए। उनका अनुसार मस्यौदाका क्रममा संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा राइड सेयरिङसम्बन्धी मापदण्ड र नियमनको व्यवस्था हुन लागेको छ।
राइड सेयरिङ विश्वभर लोकप्रिय छ। नेपालका सेवा प्रदायकले पनि नियमन गर्न र कानुनको अधीनमा ल्याउन आग्रह गरेका छन्। तर सरकारले अहिलेसम्म यसलाई कुनै विकल्प दिन सकेको छैन।
कानुनमा राइड सेयरिङ सेवासम्बन्धी व्यवस्था नभएकाले बारम्बार विवादमा आउने गरेको ट्राफिक इन्जिनियर आशीष गजुरेलले बताए। यो सेवा छिमेकी भारत, बंगलादेशलगायत युरोपमा पनि सञ्चालनमा छन्। उनले भने, ‘सस्तो र छिटो सेवा प्राप्त हुने भएकाले यो लोकप्रिय छ। राइड सेयरिङसम्बन्धी कानुन नभएकाले नेपालमा समस्या देखिएको हो।’ यस्ता सेवालाई नयाँ ऐनमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने गजुरेल बताउँछन्।
राइड सेयरिङ विश्वभर लोकप्रिय छ। नेपालका सेवा प्रदायकले पनि नियमन गर्न र कानुनको अधीनमा ल्याउन आग्रह गरेका छन्।
छिटो र सहज सेवा प्रदान गरे पनि राइड सेयरिङ सेवा सरकारको नियन्त्रणबाहिर छ। यो इन्टरनेटको प्रयोगबाट एउटा एप डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। नेपालमा सञ्चालन हुने त्यस्ता सबै एपको सरकारसँग सूचना हुनुपर्छ।
पूर्वसचिव एवं सार्वजनिक यातायात विज्ञ शरदचन्द्र पौडेलले मिटर ट्याक्सी व्यवसाय विकृत भएकाले राइड सेयरिङ लोकप्रिय भएको बताए। ट्याक्सीले तोकिएको भाडामा यात्रु बोक्ने, गुणस्तरीय सेवा दिने गरेको भए यात्रु राइड सेयरिङतर्फ आकर्षित नहुने उनको धारणा छ। मिटर ट्याक्सीले आफूलाई सुधार नगरी अरुलाई खोट देखाएर समाधान नआउने उनले बताए।यो खबर आजको नागरिकमा छ।

























