प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका १३ रिटमाथिमाथिको सुनुवाइ मंगलबार पनि जारी छ। संवैधानिक इजालसमा मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गरेका छन्।

बहसका क्रममा थापाले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको कडा आलोचना गरेका छन्। उनले अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नरहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुईतिहाइ चाहियो भन्दैमा चुनावमा जान नमिल्ने बताए।

‘ओलीले आफूलाई दुईतिहाइ चाहिएको बताउनु भएको छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘अब ओलीलाई दुईतिहाइ चाहियो भन्दैमा जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला संसद् तोडेर चुनावमा जान मिल्छ र श्रीमान्?’

यस्तै संसद विघटन गर्नुका कारणबारे ओलीले दिएको लिखित जवाफमाथि पनि उनले प्रश्न गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले असहयोग गरेको भने पनि संसद विघटन नगर्दासम्म पार्टीभित्रबाट पनि उनले सहयोग पाएको प्रमाण पेश गरे।

इजालसमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले सोधे, ‘निवेदकले पनि त हामीले सरकार सञ्चालनमा सहयाग गरेका थियौं भनेका छैनन् नि?’

त्यसको जवाफमा थापाले भने, ‘मन्त्रीहरु कसैले पनि त्यतिबेलासम्म राजीनामा दिएका थिएनन्। संसद विघटनपछि मात्रै सात जनाले छाडेका हुन्। बजेट पास भएको छ, राजदूतहरु पनि नियुक्त भएका छन्, श्रीमान केलाई भन्ने असहयोग?’

यस्तै ओलीले पार्टीका अरु नेताले पद खोजे भनेर विघटन गर्न नमिल्ने बताए।

प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा एकातिर बाध्यता भन्ने अर्कातिर मेरो राजनीतिक अधिकार भनेको भन्दै संविधान अनुसार यो तर्क गलत भएको थापाको तर्क थियो।

यस्तै थापाले संसद विघटन नजिकै गरिएका संवैधानिक नियुक्तिमाथि पनि प्रश्न उठाए। सुनुवाइ हुन नसेकेको अवस्थामा ४५ दिनभित्रमा स्वतः नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। तर, भोलि संसद पुनस्र्थापना भएपछि सभामुखले यो सूचना पाइन, सुनुवाइ हुनै सक्दैन भन्नुभयो भने के होला ? त्यो फेरि अदालतमै आउने होला भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

संसद् प्रधानमन्त्रीले चाहेका कुरामा नहिँड्ने र आफ्नै तरिकाले चल्ने उनको भनाइ थियो।

ओलीले राजीनामा दिए भने संसदीय दलबाट अर्को नेता चुन्ने विकल्प रहेको सुझाउँदै ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव नआउँदासम्म प्रधानमन्त्री ओली नै कायम रहेको बताए।

अर्को प्रधानमन्त्रीका लागि ओलीले नै पार्टीभित्रबाट हस्ताक्षर लिएर आउनुस् भन्न सक्ने पनि बताए।

सवैधानिक इजलासमा अहिले थापापछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले बहस सुरु गरेका छन्।