काठमाडौं र ललितपुर परिसरको नेतृत्व परिवर्तनलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई पछिल्लो सुरक्षा चुनौती, राजनीतिक दबाब र संगठनभित्रको शक्ति सन्तुलनसँग जोडेर हेरिएको छ । विशेषगरी जेनजी आन्दोलनपछिको सुरक्षा अवस्थाले प्रहरी नेतृत्वको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएपछि उपत्यकाको सुरक्षा कमाण्ड फेरबदलतर्फ सरकार र प्रहरी प्रधान कार्यालय दुवै केन्द्रित देखिएका छन् ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’पछि असोजको पहिलो साता काठमाडौं र ललितपुरका प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गरिएको थियो । त्यसबेला आन्दोलनका क्रममा जेलमा आगजनी, तोडफोड तथा कैदीबन्दी भाग्ने घटनापछि राजधानीको सुरक्षा अवस्था नियन्त्रणमा ल्याउने जिम्मेवारी एसएसपी रमेश थापा र होविन्द्र बोगटीलाई दिइएको थियो । तर त्यसयता पनि फरार कैदी नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल हुन नसकेपछि उनीहरूको नेतृत्वमाथि आलोचना बढ्न थालेको हो ।

सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले जेनजी बिध्वंशका क्रममा भागेका साढे १४ हजार कैदीबन्दीमध्ये अझै करिब ४ हजार फरार रहेको जानकारी दिएका थिए । तीमध्ये कतिपय जघन्य अपराधमा संलग्न रहेको प्रहरी स्रोतको दाबी छ । यसले राजधानीको शान्ति सुरक्षा र नागरिक सुरक्षामाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको भन्दै सरकारमाथि दबाब बढिरहेको छ ।

सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार यति ठूलो संख्यामा फरार अपराधी खुला रूपमा बाहिर रहनु राज्यको सुरक्षा संयन्त्रकै कमजोर पक्षको संकेत हो । विशेषगरी हत्या, संगठित अपराध, लागूऔषध कारोबार, जबर्जस्ती करणी, अपहरण तथा अन्तरदेशीय अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू अझै फरार रहनुले पुनः ठूला आपराधिक घटना हुन सक्ने जोखिम बढाएको छ ।

यता प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । जघन्य अपराध अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्ने सीआईबी पछिल्लो समय आर्थिक प्रकृतिका मुद्दामा बढी सक्रिय देखिएको आरोप लागिरहेको छ । बोलपत्र (ठेक्का) ह्याकिङ, बैंकिङ कसुर, सेयर कारोबार तथा आर्थिक अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा ब्यूरो सक्रिय भए पनि अदालतबाट अधिकांश आरोपीहरू छुट्दै गएपछि अनुसन्धानको गुणस्तरमाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

फेक रेस्क्यु प्रकरण, बैंकका सीईओसँग सम्बन्धित मुद्दा, ठेकेदार प्रकरण तथा सरकारी बोलपत्र ह्याकिङजस्ता चर्चित घटनामा सीआईबीले ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरू पक्राउ गरी मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तर अदालतले अधिकांशलाई साधारण तारेख वा धरौटीमा छाडेपछि ब्यूरोको अनुसन्धान पद्धतिमाथि आलोचना बढेको हो । ठेक्का ह्याकिङ प्रकरणमा सरकारी कर्मचारी (सब–ओभरसियर) दिवाकर देउजाबाहेक अधिकांश आरोपी छुटिसकेका छन् ।

यसैबीच, गृहमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह निकट सल्लाहकार टोली उपत्यकाको सुरक्षा नेतृत्व तत्काल फेरबदल गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको स्रोत बताउँछ । उनीहरूले फरार अपराधी नियन्त्रण, हिरासत व्यवस्थापन, अनुसन्धान क्षमता तथा सार्वजनिक सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन नयाँ नेतृत्व आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको बताइन्छ ।

तर प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की भने कम्तीमा एक वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न दिनुपर्ने पक्षमा रहेको प्रहरी स्रोतको दाबी छ । बारम्बार नेतृत्व परिवर्तन गर्दा कार्यसम्पादनमा असर पर्ने र संगठनभित्र अस्थिरता बढ्ने तर्क आईजीपी निकट अधिकारीहरूको छ ।

विशेषगरी व्यवसायी सुलभ अग्रवाललाई हिरासतभित्र ल्यापटप उपलब्ध गराइएको घटनाले ललितपुर परिसरलाई थप विवादमा तानेको छ । उक्त घटनाको छानबिनका लागि समिति नै गठन भइसकेको छ । अग्रवालको ल्यापटप सीआईबीले नियन्त्रणमा लिएको छ भने घटनाको अनुसन्धानको जिम्मेवारी काठमाडौं परिसरलाई दिइएको छ । यही घटनापछि ललितपुरका एसएसपी होविन्द्र बोगटीको सरुवा लगभग निश्चितजस्तै मानिएको छ ।

यता एसएसपी सरुवाको चर्चा चुलिँदै जाँदा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको नेतृत्व लिन विभिन्न प्रहरी अधिकारीहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ । काठमाडौं परिसरको प्रमुख बन्न एसएसपी अजय केसी, दयानिधि ज्ञवाली, शिवकुमार श्रेष्ठ, सुरेश काफ्ले र दिलीप घिमिरे सक्रिय रूपमा शक्तिकेन्द्र धाइरहेको चर्चा प्रहरी वृत्तमा छ । तीमध्ये केहीलाई ललितपुर परिसर, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तथा प्रहरी तालिम केन्द्रहरूमा पठाउने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।

स्रोतका अनुसार काठमाडौं र ललितपुरको नेतृत्व चयनमा प्रधानमन्त्री निकट सल्लाहकार समूहको प्रभाव निर्णायक बन्न सक्ने देखिएको छ । यसैबीच, आईजीपी कार्की विभिन्न कार्यक्रम तथा समितिका बैठकमा व्यस्त रहेका बेला सीआईबी प्रमुख एआईजी डा. मनोजकुमार केसीले शिवकुमार श्रेष्ठलाई काठमाडौं परिसरको नेतृत्वमा ल्याउन सक्रिय भूमिका खेलेको चर्चा प्रहरी वृत्तमा चलिरहेको छ । यद्यपि, उनको पठाउने सम्भावना भने कमजोर देखिएको स्रोतहरूको दाबी छ ।

उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा समेत नेतृत्व परिवर्तनको तयारी भइरहेका बेला ट्राफिक व्यवस्थापन, सडक अनुशासन, दुर्घटना नियन्त्रण तथा डिजिटल ट्राफिक निगरानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने अधिकारी खोज्ने प्रयास भइरहेको बताइएको छ । हालका उपत्यरा ट्राफिक प्रहरी प्रमुख एसएसपी नवराज अधिकारीको कार्यकाललाई भने ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार, सडक अनुशासन कायम तथा प्रविधिमैत्री निगरानी प्रणाली विस्तारका हिसाबले उत्कृष्ट कार्यकालका रूपमा मूल्यांकन गरिएको प्रहरी वृत्तमा चर्चा छ ।

यसैबीच, प्रहरी संगठनभित्र अर्को ठूलो चासोको विषय प्रहरी निरीक्षकहरूको सरुवा पनि बनेको छ । सामान्यतया एक वर्षमा नियमित सरुवा हुनुपर्ने प्रावधान रहे पनि धेरै प्रहरी निरीक्षकहरूले १३ महिना पुग्दासमेत सरुवा पाउन सकेका छैनन् । लामो समयदेखि निरीक्षक तहको सरुवा रोकिँदा संगठनभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको बताइन्छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार ठूलो संख्यामा प्रहरी निरीक्षकहरूको सरुवा सूची अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जिल्लादेखि उपत्यका तथा विशेष ब्यूरोसम्म व्यापक हेरफेरको तयारी भइरहेको बुझिएको छ । निरीक्षक तहमा सरुवा रोकिँदा वृत्ति विकास, कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा संगठनभित्रको कमाण्ड संरचनामा समेत असर परेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यसअघि केही दिनअघि मात्र जिल्लाका प्रहरी प्रमुख (एसपी) तथा इलाका प्रमुखका रूपमा कार्यरत डीएसपीहरूको सरुवा सूची सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि अब एसएसपी र प्रहरी निरीक्षकहरूको सरुवातर्फ संगठनको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

प्रहरी संगठनभित्र अहिले एसएसपी र प्रहरी निरीक्षकहरूको सरुवालाई लिएर तीव्र दौडधूप, राजनीतिक पहुँच र शक्ति केन्द्रको चलखेल बढेको चर्चा छ । उपत्यकाको सुरक्षा कमाण्ड कसले सम्हाल्ने भन्ने विषय अब केवल प्रशासनिक निर्णयमा सीमित नरही राजनीतिक तथा रणनीतिक चासोको विषयसमेत बनेको देखिन्छ ।