काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोलाको किनारमा निर्माण अनुमति दिने मापदण्ड सम्बन्धी यसअघिको फैसला पुनरावलोकन गर्दै नयाँ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशहरू सुनिल कुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले १ मंसीर २०६५ मा तय गरिएको मापदण्ड नै कायम हुने आदेश दिएको हो।

आदेशअनुसार अब बागमती, विष्णुमती र मनहरा नदी किनाराबाट २० मिटर छाडेर निर्माण गर्न पाइनेछ। धोबिखोलाको हकमा आयोजना लागू भएको क्षेत्रमा परियोजनाको प्लानिङ अनुसार निर्माण गर्न पाइनेछ भने प्लानिङ नभएको क्षेत्रमा ९ मिटर खाली छाड्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु, कर्मसाना, कोइके, साले र महादेव खोलामा १० मिटर तथा करखुसी खोलामा ६ मिटर छाड्नुपर्ने आदेश गरिएको छ। टुकुचा, सामाखुसी लगायत उपत्यकाका अन्य खोलामा ४ मिटर छाडेर निर्माण गर्न पाइनेछ। सर्वोच्चले कुनै पनि खोला, खोल्छी तथा राजकुलो छोप्न नपाइने स्पष्ट आदेश पनि दिएको छ।

आदेशमा हनुमन्ते खोला बग्ने नगरोन्नुम गाउँपालिकामा भने खोलाको किनारबाट २० मिटर छाडेर मात्रै निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ।

पूर्ण इजलासले कार्यकारी निकायको नीतिगत क्षेत्राधिकारमा न्यायालयले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने सिद्धान्तलाई आधार मान्दै यसअघिको संयुक्त इजलासको फैसला उल्ट्याएको हो। यसअघि संयुक्त इजलासले तोकिएको मापदण्डभन्दा थप २० मिटर छाडेर मात्रै निर्माण अनुमति दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो।