साउन ४ , काठमाडौं। संघीय संसद्का सदस्यहरूले अब पुनः स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने भएका छन्। सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेसँगै यो व्यवस्था औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो।

यसअघि मितव्ययिता र अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति अन्तर्गत हटाइएको स्वकीय सचिवको सुविधा सांसदहरूको लामो समयदेखिको मागपछि पुनः बहाल गरिएको हो।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ अनुसार सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सुविधासम्बन्धी अनुसूचीमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यही कानुनी प्रावधान प्रयोग गर्दै सरकारले अनुसूचीमा परिवर्तन गरी स्वकीय सचिव नियुक्तिको सुविधा पुनः समावेश गरेको हो।

यसअघि तत्कालीन सरकारले खर्च कटौतीको नीति लागू गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा हटाएको थियो। उक्त निर्णयप्रति त्यसबेलादेखि नै सांसदहरू तथा संसद्का पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए।

२१ फागुनपछि निर्वाचित वर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पनि संसद् बैठक तथा विभिन्न छलफलमा यो सुविधा पुनः उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उठाउँदै आएका थिए। त्यसकै आधारमा सरकारले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सुविधा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो।

राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै अब संघीय संसद्का सदस्यहरूले कानुनी रूपमा स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने भएका छन्।