काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायलाई विस्तृत कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको छ। मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड तथा दिग्दर्शन साउन मसान्तभित्र तयार गरी लागू गर्न निर्देशन दिएको हो।

साउन १ गते जारी गरिएको मार्गदर्शनअनुसार बजेट विनियोजन भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि समयमै स्वीकृत गरी स्वीकृत भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित निकायको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। यदि त्यस्ता कार्यविधिबाट थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने अवस्था भए अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयले स्वीकृत आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक अस्थायी दरबन्दी पनि साउन मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने जनाएको छ। बहुवर्षीय आयोजनाको खरिद प्रक्रिया भने मध्यमकालीन खर्च संरचनाभित्र रहेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

मार्गदर्शनमा वैदेशिक ऋण वा अनुदान सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म त्यस्ता आयोजनाको बजेट खर्च गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ। नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमको खर्च पनि वित्तीय सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र गर्न निर्देशन दिइएको छ।

वैदेशिक सहायता प्राप्त आयोजनालाई समयमै सोधभर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन र सम्बन्धित विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा पठाउन अनिवार्य गरिएको छ। समयमै सोधभर्ना माग नगर्ने आयोजना प्रमुख र लेखा प्रमुखमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको सीमाभित्र रहेर मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्न निर्देशन दिएको छ। विपद् वा विशेष परिस्थितिबाहेक पहिलो त्रैमासिकमा थप बजेट निकासा माग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

मन्त्रालयले नियमित संरचनाबाट गर्न सकिने काममा परामर्श सेवा नलिन, ठूला तथा जटिल आयोजनाबाहेक सुपरिवेक्षण परामर्शदाता नियुक्त नगर्न तथा नीति, ऐन वा कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्नसमेत परामर्श सेवा प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ।

त्यसैगरी, पानी, बिजुली, सञ्चार, इन्धन, भ्रमण, तालिम र अन्य प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन भनिएको छ। नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद र वैदेशिक भ्रमणका लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ।

सरकारी कार्यालय सञ्चालनका लागि सरकारी भवनलाई प्राथमिकता दिन, मासिक नगद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन तथा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गर्नुपरे सात दिनअघि नै जानकारी गराउन पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन, प्रगति समीक्षा, वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन र पुँजीगत खर्च सुधारलाई चालु आर्थिक वर्षको प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउन सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ।