काठमाडौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दै गएका निष्क्रिय खातालाई व्यवस्थित गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निष्क्रिय खाता न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना तयार गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।

शुक्रबार एकीकृत निर्देशन–२०८२ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीलाई निष्क्रिय खाता व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्न भनेको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार कुनै खाता निष्क्रिय हुनुअघि सम्बन्धित ग्राहकलाई फोन, एसएमएस, इमेल वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट नियमित रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ। त्यस्तै, निष्क्रिय भइसकेका खातालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन कम्तीमा छ–छ महिनाको अन्तरालमा ग्राहकसँग सम्पर्क गरी खाता सक्रिय गराउन अनुरोध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो सम्पर्कको अभिलेखसमेत सुरक्षित राख्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले ग्राहकलाई आफ्नो खाता बन्द गर्न सहज वातावरण बनाउन पनि बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ। अब ग्राहकले देशभरका जुनसुकै शाखाबाट वा मोबाइल तथा वेब एप्लिकेसनमार्फत खाता बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

यदि ग्राहकले खाता बन्द गर्न अनुरोध गरेमा खातामा रहेको रकम ग्राहकले तोकेको अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थाको खातामा स्थानान्तरण गरी खाता बन्द गरिदिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यसैगरी, ग्राहकको पहिचान पुष्टि भएपछि देशभरका जुनसुकै शाखाबाट निष्क्रिय खाता पुनः सक्रिय गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। पुनः सञ्चालनमा आएका खातामा हुने अस्वाभाविक वा शंकास्पद कारोबारको निगरानी गर्न आवश्यक प्रणाली विकास गर्नसमेत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भनिएको छ।

राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले निष्क्रिय खाताको संख्या घटाउनुका साथै ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा अझ सहज, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।