काठमाडौ । शुक्रबार संसदबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित गर्यो । प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको विरोधकाबीच सरकारले विधेयक पारित गरेको हो । विधेयकमा आफूसँग भएको सम्झौता पालना नभएको भन्दै डा. गोविन्द केसी अनसन बसि रहेका छन् । अब के हुन्छ त ?

यसै विषयमा केन्द्रित रहेर सत्तारुढ दल नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

संसदबाट तपाईहरुले बहुमतको बलमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्नु भयो । कांग्रेसले विरोध गरि रहेको छ । अब मुड भेडतर्फ जान लाग्नु भएको हो ?

संसद नियम र विधानका आधारमा चल्छ । यो संसारभरको सर्वमान्य नियम हो । प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुवैले जोर जबर जस्ती गरेर चल्दैन । प्रतिपक्षले बहुमतलाई बल पूर्वक रोक्न खोज्नु राम्रो होइन ।

जबरजस्ती विधेयक पारित गराउनु पर्ने आवश्यक थियो र ?

व्यापक रुपले सहमति गरिएको हो । डा. गोविन्द केसीसँगको सहमतिलाई ९८ प्रतिशत समावेश गरिएको छ ।

डा. केसीसँग भएको सहमति किन पालना भएन ?

सहमति भनेको सम्झौता हो । दुई पक्षबीच भएको सम्झौतामा कतिपय कुरा तलमाथि गरेर पनि सहमतिमा पुग्न सकिन्छ । केसीसँग भएको सम्झौता शतप्रतिसत पालाना हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । सरकार भनेका पनि शतप्रतिशत नहुन सक्छ । दुवै पक्षले सम्झौताका आधारमा तलमाथि भएमा सहनुपर्छ ।

डा. केसीले त प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजिनामा माग्दै आन्दोलनको चेतावनी दिनु भएको छ । अब के हुन्छ ?

कसलाई के गर्नुपर्छ त्यो गर्न पाइन्छ । सबै स्वतन्त्र छन् । कतिहदसम्म आन्दोलन गर्न मन लाग्छ सबै मान्छे स्वतन्त्र छन् । तर त्यसबाट के परिणाम निस्कन्छ भन्ने कुराको पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।

तपाईहरु जबरजस्ती विधेयक पारित गरेर आन्दोलनका लागि उक्साउँदै हुनुहुन्छ । यसले त समस्या झन बढाउँदैन र ?

विधेयकको हकमा सहमति भइसकेको विषयलाई सरकारले कार्यान्वयन गरेको हो । यसमा अन्यथा गर्नु राम्रो हुँदैन । विधेयकको सन्दर्भमा संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेका छौँ ।

जसरी विधेयक पारित गर्नु भयो, यसले त अब द्धन्द्ध हुन्छ भनेर कांग्रेसले भनेको छ नि ?

जसरी विधेयक पारित भयो त्यो संसदको प्रक्रिया अनुसार नै हो । यो अनौठो मान्नु पर्ने कुरा होइन।

दुई तिहाई बहुमत छ भन्दैमा प्रतिपक्षलाई पेलेर जान मिल्छ त?

हामीले विधान र विधि अनुसार विधेयक पारित भएको छ ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराको भूमिकाको चौतर्फी विरोध भयो नि ?

चौतर्फी विरोध भएको छैन । प्रतिपक्षी दलको हैसियतले कांग्रेसले विरोध गरेको हो । अरु केही मान्छेले पनि विरोध गर्न सक्छन् । यो सामान्य विषय हो ।

डा. गोविन्द केसी १८ दिन देखि अनसनमा हुनुहुन्छ । सरकारले किन वार्ता गरेन ?

कति पटक वार्ता गर्ने रु विगतमा धेरैपटक वार्ता गरेर सहमति गरेको हो । अहिले पनि सम्झौता अनुसार नै विधेयक ल्याइएको छ ।

सम्झौतामा भएका कुन अक्षर, रेफ, कान्दानी र बाइमात्रा तलमाथि परेको छ ? सधैँ नयाँ नयाँ मागहरु राखेर हड्ताल र अनसन गरेर हुन्छ ? यसरी देश चलाउन खोजेर त भएन नि ।

केसीको अनसनसँग सरकार अब झुक्दैन । विधेयक पारित भइसक्यो, अब पुनर्विचार हुँदैन । बहुमतको सरकारलाई शाषन गर्न नदिने, विधेयक पारित गर्न नदिने नियत हामीले बुझेका छौँ ।