मिटरब्याज पीडितको सरकारसँगको वार्ता अझै निष्कर्षविहीन

जनकपुरधाम। मिटरब्याज पीडितहरूले काठमाडौं केन्द्रित पैदल न्याय मार्च बाराको निजगढमा तीन दिनदेखि स्थगित गरेका छन्। सरकारसँग वार्ता जारी रहेकाले आन्दोलनकारीहरू हाल निजगढ उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा बसिरहेका छन्।

पीडित पक्ष र सरकारबीच गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नेतृत्वमा पटक–पटक वार्ता भए पनि ६ बुँदे मागसम्बन्धी लिखित सहमतिमा सहमति जुट्न नसक्दा वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। पछिल्लो चरणको वार्ता बुधबार राति करिब चार घण्टा चले पनि कुनै ठोस निर्णय हुन सकेन।

आन्दोलनरत पक्षले सरकारले मौखिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको ६ बुँदे प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै लिखित रूपमा हस्ताक्षर गरी कानुनी मान्यता दिनुपर्ने अडान राखेको छ। लिखित सहमति नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने उनीहरूको स्पष्ट भनाइ छ।

असार २५ गते जनकपुरधामबाट सुरु भएको पैदल न्याय मार्चमा सहभागी पीडितहरूले फर्जी तमसुक तथा लिखत खारेज, मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि विशेष कानुन निर्माण, विशेष न्यायिक संयन्त्र गठन र विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयनलगायतका माग अघि सारेका छन्।

सरकारले समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्री गुरुङलाई वार्ताको जिम्मेवारी दिएको छ। आन्दोलनकारीहरूलाई काठमाडौं आएर वार्ता गर्न आग्रह गरिए पनि उनीहरूले आन्दोलन जारी राख्दै वार्ता गर्ने र लिखित सम्झौता नभएसम्म घर नफर्किने अडान दोहोर्‍याएका छन्।

पीडित पक्षले आज पनि वार्ताको प्रयास जारी रहने जनाएको छ। यदि मागहरू लिखित रूपमा सम्बोधन नभए न्याय मार्च पुनः काठमाडौंतर्फ अघि बढाउने चेतावनी दिइएको छ।

यसैबीच मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याजसम्बन्धी अध्ययनका लागि गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।