काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विवादास्पद संस्था युनिभर्सल पिस फेडेरेसन यूपीएफको अवार्ड मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृतिबेगर लिएको खुलेको छ ।

संविधान, सुशासन ऐन तथा नियमावली र विभूषण नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसहित सार्वजनिक पदका व्यक्तिले विदेशी पुरस्कार, उपाधि वा विभूषण लिँदा मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

ओलीले यूपीएफको १ लाख अमेरिकी डलर राशिको ‘लिडरसिप एन्ड गभर्नेन्स अवार्ड’ लिँदा आफ्नै नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारीसमेत नगराएको स्रोतले बतायो ।

संविधानको धारा २७७ मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी नेपालको कुनै नागरिकले कुनै विदेशी सरकारबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मालाई अम्बेडकर पुरस्कार ग्रहण गर्नका लागि भारत जान पूर्वसहमति दिएको थियो । तर त्यो र त्यसअघिका बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पाउने पुरस्कारबारे कुनै जानकारी नगराइएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले बतायो ।

नेपाल सरकारका अति विशिष्ट तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले गर्ने विदेश भ्रमण, दिवा तथा रात्रिभोज र उपहारसम्बन्धी निर्देशिकाले आफ्नो कामसँग असम्बन्धित संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी हुन, उपहार लिन र त्यसको प्रायोजनमा भ्रमण गर्न रोक लगाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कोरियाली विवादास्पद क्रिश्चियन धर्म प्रचारक संस्था युनिफिकेसन चर्चकी प्रमुख हक जा हान मुनको हातबाट उक्त अवार्ड लिएका हुन् ।

निर्देशिकामा सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूले आफ्नो सरोकार नभएका संघसंस्था, ठेकेदार, निजी कम्पनी र स्वार्थ बाझिने संस्थाबाट प्रायोजन भई प्राप्त उपहार ग्रहण गर्न र विदेश भ्रमणमा जान प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमणमाजाँदा प्राप्त गर्ने उपहार शिष्टाचार महापालमार्फत मात्रबुझ्ने र स्वदेश फर्केपछि सरकारलाई बुझाउने व्यवस्थासमेत निर्देशिकामा छ । अवार्ड पाउनासाथ प्रधानमन्त्री ओलीलेपुरस्कार रकम युवा तथा बालबालिकाको हितमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रतिष्ठित संस्थाले जुरी राखी प्रक्रिया पुर्‍याएर दिनेबाहेक हचुवाका भरमा दिइने पुरस्कार प्रधानमन्त्री या सार्वजनिक पदमा रहेका कसैले पनि लिन नहुने पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले पाएकोअवार्ड पुरस्कार नभई अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सम्मेलन सम्पन्न गराउन तीन दिन सोल्टी होटलमै बसेर सहयोग गरेकामा दिएको बक्सिसजस्तो मात्र हो र त्यसले सरकार प्रमुखको मर्यादालाई धूमिल गराएको छ,’ उनले टिप्पणी गरे, ‘काठमाडौंमा सम्मेलन गर्दा तपाईंले सहयोग गर्नुभयो । सम्मेलनका लागि ल्याएको पैसा बाँकी रह्यो, तपाईं नै लिनोस् भनेर दिएजस्तो भयो । यस्तो पनि पुरस्कार हुन्छ रु’

माधवको कोसिस्, जिससपुत्रीुको आशिष

काठमाडौं । विवादास्पद एसिया प्यासिफिक समिटले सरकारलाई बदनाम बनाएको छ ।

पृष्ठभुमिमा मुख्य अभिभावक भने सत्तारुढ दल नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल थिए ।

नेता नेपालकै पहलमा सरकार यो कार्यक्रममा सरिक भएको हो ।

नेकपा नेता नेपालको पहलमा नेपालमा यो सम्मेलन गर्ने निर्णय ६ महिनाअघि नै भएको हो ।

उनकै पहलमा युनिभर्सल पिस फेडेरेसन नेपालका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटेका हुन् ।

कार्यक्रमलाई सुनिश्चित बनाउन फेडेरेसन प्रेसिडिङ काउन्सिलका सदस्य तथा फिलिपिन्सका पुर्वसभामुख होसे डे भनेनेसिया ६ महिनाअघि नेपाल आएका थिए ।

माधम नेपालमार्फत भेनेसियाले नेपालको उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई भेटेका थिए ।

फेडेरेसनमार्फत माधव नेपालले कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनसँग पनि बलियो सम्बन्ध बनाएका छन् ।, आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर छ ।

सन् १९८५ देखि निरन्तर सत्ताम रहेका हुन सेनले गत जुलाईमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई प्रतिबन्ध लगाएर निर्वाचन गराएका थिए । संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रि संघसंस्थाहरुले मान्यता नदिएको सो निर्वाचनमा नेपालबाट पुर्ववेक्षकको रुपमा माधव नेपाल गएका थिए ।

निगमलाई दैनिक चार करोड नाफा तर, इन्धनको मूल्य २ रुपैयाँ मात्र घट्यो

१५ दिनका लागि साढे ५६ करोड नाफा सुनिश्चित गरेर नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर समान दुई रुपैयाँ घटाएको छ । सोमबार रातिदेखि लागू हुने गरी भएको समायोजनसँगै पेट्रोल एक सय १२ तथा डिजेल र मट्टीतेल ९९ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम भएको छ ।

दुई रुपैयाँ घटाएर बेच्दा पनि निगमलाई १५ दिनमा ५६ करोड ५८ लाख नाफा हुनेछ । अहिले दैनिक करिब ५० करोड रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री हुन्छ । यो हिसाबमा दिनमै करिब ४ करोड नाफा हुन्छ । निगमले कम नाफा राखेर समायोजन गरेको भए पेट्रोलियमको भाउ अझै कम हुने थियो ।

निगम प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले चालू आर्थिक वर्षको सुरुबाटै निरन्तर नोक्सान भइरहेका कारण अहिले नाफा राखेर मूल्य समायोजन गरेको बताए । ‘विगत साढे दुई महिनाको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्चतम बिन्दुमा पुगेको थियो । त्यो वेला एक महिनामै निगमलाई दुई अर्बभन्दा बढी घाटा भयो,’ उनले भने, ‘निरन्तर नोक्सान खेपिरहेका कारण चालू आवको हालसम्म ३ अर्ब ८४ करोड घाटा भइसकेको अवस्था छ ।’ विगतमा भएको नोक्सानीलाई भर्पाई गर्न अहिले चर्को नाफा राखेर मूल्य थोरै घटाएको निगमको तर्क छ ।

चाडपर्वको नोक्सान भर्पाई गर्दै

आयल निगमले दसैँ, तिहार र छठमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको थिएन । १ असोजमा मूल्य समायोजन गरेको निगमले त्यसयता चाडबाडमा जनतालाई राहत दिन भन्दै भाउ स्थिर राखेको थियो । तर, सो समयमा भारतीय आयल कर्पोरेसन ९आइओसी०बाट बढेको मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याइरहेको थियो । यही कारण घाटा चुलिएको निगमको दाबी छ ।

निगमका प्रवक्ता गोइतले सोमबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा चाडपर्वमा मूल्य वृद्धि गर्न नपाएकाले अहिले थोरै मूल्य घटाएर धेरै नाफा राखेको संकेत गरिएको छ । ‘स्मरण रहोस्, पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्य अत्यधिक बढेका वेला पनि नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित संसदीय समितिको अनुरोधपछि निगमले बढाएको थिएन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

एक लिटर पेट्रोल बेच्दा ११।४४ रुपैयाँ नाफा

निगमले मंगलबारबाट एक लिटर पेट्रोल बिक्री गर्दा ११ रुपैयाँ ४४ पैसा नाफा आर्जन गर्नेछ । देशभर दैनिक ११ लाख लिटर पेट्रोल खपत हुन्छ । त्यस्तै, डिजेलमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ ८१ पैसा नाफा राखिएको छ ।

देशभर डिजेल दैनिक ३० लाख लिटरभन्दा बढी खपत हुन्छ । खाना पकाउने ग्यासमा भने प्रतिसिलिन्डर दुई सय ८४ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर नोक्सान हुने निगमको भनाइ छ । यद्यपि यो घाटा रकम पनि आधा कम भएको हो । ग्यासमा निगमले अधिकांश समय नोक्सान खेपेर अन्य पेट्रोलियमबाट नाफा आर्जन गर्ने गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिका बाट