काठमाडौं । लक्ष्य अनुसारको राजस्व नपुगे पछि सरकारले राजस्व बक्यौता उठाउने कामलाई तिव्रता दिने भएको छ। लामो समयसम्म कर बक्यौता राखेर बसेका करदाताले समयमा कर नतिरे सम्पति नै लिलाम गरी कर असुल गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो।

कर नतिर्ने करदातालाई कानुनी प्रक्रिया अनुसार उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का गरी जफत गर्ने समेतको रणनीति लिन लागेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ।

बक्यौक्ता कर राखेका करदाताले सरकारको काम कारवाहीमा नसघाए अर्थात कानुन अनुसार कर नतिरे सम्पत्ति लिलाम समेतको प्रक्रिया अघि बढ्ने अर्थ मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता जनकराज शर्माले बताए। ‘हामी बक्यौक्ता कर उठाउन विशेष पहल गर्दै छौं,’ उनले भने ‘हाम्रा मातहतमा रहेका कर सम्बन्धि मुद्दा समेत फट्र्यौट गरी कर असुल गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ।’ लक्षित राजस्व नउठ्ने देखिए पछि वर्षो देखि बक्यौक्ता रहेको राजस्व असुलीका लागि कानुनी कारवाही गर्ने समेत कारवाही हुने भएको छ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा जसरी पनि लक्षित कर उठाउने तयारीमा छन्। सोही अनुरुप उनले राजस्व उठाउन दवाव दिइ रहेका छन्। लक्षित राजस्व उठाउन उनले समय समयमा राजस्व उठाउने सबै मन्त्रालय तथा उनी मातहतका कार्यालयलाई दवाव समेत दिँदै आएका छन्।

बक्यौक्ता असुलीका विभिन्न चरणहरू हुन्छन्। पत्राचार गर्ने, फिल्डमा भिजिट गरेर जानकारी गराउने, सार्वजनिक सूचना गरेर कर तिर्न आव्हान गर्ने, कर तिर्न अनुरोध गर्ने लगायतका। त्यस पछि पनि कर नतिरे उसको सम्पत्ति, कारोबार, बैंक खाता रोक्का गर्ने लगायतका कानुनी उपचारबाट बक्यौक्ता असुल गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

आयकर ऐन-२०५८ ले कर कार्यालयमा दर्ता भएका सवै करदातालाई आफै कर निर्धारणको सुविधा दिएको छ। यसरी निर्धारण भएको करमा शंका लागे मात्र सरकारले कर निर्धारण गर्दै आएको छ। सरकारले निर्धारण गरेको करमा करदाताले कर चित्त नबुझाए पुनरावलोक गर्ने सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेलले केहि समय पछि बक्यौता कर असुलीको प्रकृया थाल्ने बताए। प्रकृयामा आएर कर नतिर्नेको बैंक खाता रोक्का हुन्छ, उनले भने, बैंक खाता रोक्का गर्दा पनि कर तिर्न आनाकानी गरे सम्पति जफत गरेर कर उठाउने प्रकृया थालिन्छ।’

विभागका अनुसार अहिलेसम्म एक खर्ब ४६ अर्ब कर बक्यौता रहेको छ। यसको ९० प्रतिशत पुनरावलोकन गएको छैनन्। पुनरावलोकन नगएका मध्येबाट ७० प्रतिशत अर्थात ६० अर्ब बक्यौक्ता कर असुल गर्ने लक्ष्य विभागले लिएको छ।

चालु आवको सात महिनासम्म लक्षित भन्दा ३७ अर्ब ५५ करोड कम राजस्व उठे पछि अर्थ मन्त्रालयले सो कदम चालेको हो। राजस्व असुलीमा आर्थिक वर्ष लागे देखि नै आक्रमक देखिएको अर्थ मन्त्रालयले यस अवधिसम्म आइपुग्दा शिक्षा कर र अन्य करमात्रै लक्ष्य भन्दा बढी उठाउन सकेको छ।

सो अवधिमा ४५ करोड शिक्षा कर उठाउने लक्ष्य दिएको सरकारले यो अवधिमा ७१ करोड कर असुल गरेको छ। नौ अर्ब ६५ करोड अन्य कर शीर्षकबाट कर उठाउने भनिए पनि सात महिनाको यो अवधिमा १६ अर्ब २९ करोड असुली भएको छ।

सरकारले उठाउने मुख्य करका शीर्षकमा भने लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली हुन सकेको छैन। यस अवधिमा भन्सार महसुल देखि अप्रत्यक्ष कर (मूल्य अभिवृद्धि कर) र प्रत्यक्ष कर (आयकर), अन्तःशुल्क समेत घटेको छ। सरकारले चालु आवको सात महिनासम्म चार खर्ब ९२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो। यस अवधिमा चार खर्ब ५५ अर्बमात्र राजस्व असुली भएको छ।