आनन्द पुन

सरकारले अतङ्ककारी सुचीमा राखेर देशभर सर्च अभियान संचालन गरि रहेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा मध्य कमाण्डर हेमन्तप्रकाश वली ‘सुदर्शन’ सहित ८ जना पक्राउ परेका छन्। वली सहित ललित तामाङ, धर्मराज बाहेक, रामकृष्ण खतिवडा, शंकर अधिकारी, विजय श्रेष्ठ, सन्जीव कार्की, देव घिमिरे र लोकेन्द्र खड्का काभ्रेबाट पक्राउ परेका हुन्। प्रदेश नम्बर ३ प्रहरी, महानगरीय अपराध महाशाखा, बिशेष ब्युरो र जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका टोलीले पक्राउ गरेको हो।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, हिन्दुवादलाई मुद्दा बनाई आमसभामा गर्दै हिंडि रहेका राप्रपा नेपालका कमल थापा र विप्लवहरुको कतै न कतै कनेक्सन रहेको सरकारको आँकलन रहेको देखिन्छ

एक जनाको मृत्यु र दुई जना घाईते हुने गरि फागुण १० गते नख्खुको एनसेल मुख्यालयमा भएको बम विस्फोटको जिम्मेवारी लिएका वली त्यति बेला पक्राउ परेका छन् जति बेला विप्लव नेकपालाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर नेपाली सेना र सरकारबीच बिवाद चलि रहेको थियो।

केहि मीडिया मार्फत विप्लव नेकपालाई ‘दमनबाट भन्दा राजनीतिक सहमति’ बाट समस्याको समाधान खोजिनु पर्ने भन्दै नेपाली सेनाको धारणा बाहिर आएका थिए। सेनाले सरकारलाई दिएको गोप्य सुझावका आधारमा मीडियामा यी सुचना चुहाईएको थियो। यस्तो समाचार प्रकाशित भए पछि सरकारले नेपाली सेनालाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो, जसको जवाफमा सेना मुख्यालयले सदा झैं ‘नेपाली सेनाले सरकारको नीति निर्देशन मान्दै आएको र मान्ने छ’ भन्ने बिज्ञप्ति नै निकाल्नु’ पर्यो।

विप्लवलाई लिएर सरकार र सेनाबीच आएको यी दुई परस्पर विरोधी भनाईका पछाडि पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम जोडिएर आउँछन्। नेपाली राजनीतिक केन्द्रमा तीनवटा घटनाको विश्लेषण गरे पछि यसको कारण बुझ्न सकिन्छ।

२०७२ सालमा कैलालीको टिकापुरमा भएको थारु बिद्रोहमा आन्दोनलकारीहरु बाट मारिएका ७ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्याका दोषी साँसद रेशम चौधरी लगायतलाई जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाए पछि केहि अनौठा घटनाक्रम अगाडि बढेको छ।

‘प्रधानमन्त्री ओली हिंजो माओवादी सघंर्षमा लागेका तर मुलधारमा समाहित नभई हतियारबन्द संघर्ष गरि रहेकाहरुलाई प्रचण्ड र बादल लगायतका हिंजोका तिनकै साथीहरुबाटै सफाया’ गराउने योजनामा कटिबद्ध छन्। श्रोत भन्छ, ‘त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले बिदेश उड्न लागेका गृहमन्त्री बादललाई आफै फोन गरि बोलाएर नेकपा विप्लव बिरुद्ध निर्णय गराएका हुन्।

चौधरी लगायतकालाई जिल्ला अदालत कैलालीले दोषी करार दिई सजाय सुनाए लगत्तै मधेसलाई नेपालबाट टुक्रयाउने भन्दै आन्दोलन गरि रहेका सिके राउतलाई राजनैतिक शक्ति मानी उसंग उच्चस्तरिय सहमति गरिएको छ। देशद्रोहको आरोपमा जेल सजाय काटि रहेका सिके राउतलाई अदालतबाट छुटाई भोलिपल्टै यस्तो सहमित गरियो।

सिके राउतलाई राजनीतिक शक्ति मान्ने सरकारले त्यस लगत्तै विप्लव नेतृत्वको नेकपा विरुद्ध भने आतँककारीको दर्जा दिई उनीहरुका सबै क्रियाकलाप बन्द गरिएको निर्णय गरेको छ। हिंजो दश बर्ष प्रचण्ड र गृहमन्त्री बादलसगैं सशस्त्र युद्ध लडेका विप्लव र अन्य नेताहरु बिरुद्ध किन यस्तो निर्णय गरियो र? सरकारका भित्रियाहरु भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओली हिंजो माओवादी सघंर्षमा लागेका तर मुलधारमा समाहित नभई हतियारबन्द संघर्ष गरि रहेकाहरुलाई प्रचण्ड र बादल लगायतका हिंजोका तिनकै साथीहरु बाटै सफाया’ गराउने योजनामा कटिबद्ध छन्। श्रोत भन्छ, ‘त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले बिदेश उड्न लागेका गृहमन्त्री बादललाई आफै फोन गरि बोलाएर नेकपा विप्लव बिरुद्ध निर्णय गराएका हुन्।

नेकपा विप्लवका मुख्य नेता हेमन्त वली पनि प्रधानमन्त्रीले पूर्व माओवादीका नेताहरुबीचको अन्र्तसंघर्षमा खेली आफुहरुलाई ‘सिध्याउने खेल’ मा रहेको विश्वास गर्दथे। देश नै टुक्रयाउने अभियानमा लागेका सिके राउतलाई सहमतिबाट मुलधारमा ल्याईन्छ। टीकापुर घटनामा संलग्न थारु आन्दोलनकारीहरुलाई जेल पठाईन्छ र, यता नेकपा विप्लवलाई ‘आतकंकारी’ को रुपमा ब्यवहार गरिन्छ। सरकारका आफैमा बाँझिएका यी घटना किन आएका होलान् ? पछाडि फर्किएर हेरौं।

गृहमन्त्रालय श्रोतको भनाईमा यसलाई सरकार ‘दक्षिणपन्थ हरुको गठजोड’ को रुपमा अथ्र्याई रहेको छ र त्यहि बमोजिम विप्लवलाई साईजमा ल्याउन उनीहरुलाई बन्देज लगाईएको हो

हिंजो माओवादी संघर्ष दवाउन सेना परिचालन गर्न खोज्दा तत्कालिन प्रधानमनत्री गिरिजाप्रसाद कोईराला सत्ताबाटै च्यूत हुनु परेको थियो। तत्कालिन राजाले उनको निर्णयलाई रोकि दिएका थिए। होलेरी काण्ड पछि कोईराला र राजाबीच चर्काचर्की परेको मात्र होईन त्यहि विवादको कारण नेपालमा सशस्त्र प्रहरी बलको उदय भएको छ।

नेपालमा हुनेगरेका सशस्त्र संघर्षमा राजसंस्था र सेनाको अप्रत्यक्ष सहयोग उहिल्यै देखि रहेको र विप्लवको सवालमा पनि सेनाको भूमिका अहिले त्यस्तै देखिएको सरकारको विश्लेषण देखिन्छ। त्यति मात्र होईन देश दौडाहामा रहेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, हिन्दुवादलाई मुद्दा बनाई आमसभामा गर्दै हिंडि रहेका राप्रपा नेपालका कमल थापा र विप्लवहरुको कतै न कतै कनेक्सन रहेको सरकारको आँकलन रहेको देखिन्छ।

जसरी सेनाले नेकपा विप्लवको पक्षमा लविङ् गरि रहेको देखिन्छ, त्यसै गरि कमल थापा र ज्ञानेन्द्रहरु पनि नेकपा विप्लवको आन्दोलनलाई लिएर खुलेर विरोधमा उत्रिएका देखि दैनन्। गृहमन्त्रालय श्रोतको भनाईमा यसलाई सरकार ‘दक्षिणपन्थ हरुको गठजोड’ को रुपमा अथ्र्याई रहेको छ र त्यहि बमोजिम विप्लवलाई साईजमा ल्याउन उनीहरुलाई बन्देज लगाईएको हो।

सरकारको यो निर्णयमा सेनाले आफ्नो असन्तुष्टि मीडिया मार्फत ल्याए पछि उसलाई स्पष्टिकरण मात्र सोधेन प्रहरीले हेमन्त वली जस्ता प्रभावशाली नेतालाई समेत तत्काल पक्राउ गरेको छ।

यो घटना पछि सरकारले आफ्नो जासुसी संयन्त्रबाट प्राप्त गरेको सुचनाको आधारमा बिश्लेषण गरेको ‘ज्ञानेन्द्र, कमलथापा र सेना नेतृत्वको गठजोड’ बलियो होला ? यस अघि नेपाल प्रहरीले प्रकाण्डको डायरीबाट ‘प्रचण्ड लगायतकालाई मार्ने’ गोप्य सुचना फुस्काए झैं वलीबाट पनि त्यस्ता केहि गोप्य सुचना प्राप्त गर्ला ? सेनाको जासुसी संयन्त्र भन्दा प्रहरीको सुचना संकलनमा भर परि रहेको सरकार यति बेला त्यस्तो संघारमा छ, जुन यस अघि गिरिजाप्रसाद कोईराला थिए।

यसका निम्ति कुनै बेला प्रधानसेना पनि हटाउन खोज्दा पदच्यूत हुनु परेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र रक्षामन्त्री बादललाई नै ओलीले आफ्नो अनुकूल उपयोग गरि रहेका छन्। अन्र्तविरोधमा खेल्दै एक अर्कालाई उपयोग गर्ने यो खेलमा कसको हार र कसको जित हुन्छ त्यसका निम्ति केहि समयको राजनीतिक घटनाक्रमले देखाउने नै छ।