काठमाडौ। अनेरास्ववियू नेता इन्द्र भुषालले संसदबाट पास नभएको एमसीसी बजेटमा समावेश गर्नु र निजि विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालय हेरचाहा गर्ने जिम्मा दिने प्रस्ताव आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । उनले सरकारले शैक्षिक माफिया सग घाटी जोडेको समेत टिप्पणी गरेका हुन् ।

एमसीसी आइपियसको अभिन्न अंगको रुपमा भएको र नेकपाको कार्यदलले पनि यस्लाई राष्ट्रहितमा नभएको ठहर गर्दागर्दै बजेटमा अनुदानको रुपमा लिनु अत्यन्तै दु:खद भएको बताएका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८को बजेटको वैदेशिक अनुदान तथा ऋण तर्फ बाट आफ्नो आय (आम्दानी) को रुपमा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) समेतलाई समावेश गरिएको हो ।

त्यस्तै  नेता भुसालले सरकारको  निजी शिक्षालाई नियन्त्रण र सार्वजनिक शिक्षाको स्तरोन्नतीको मान्यतालाई झन कमजोर बनाएको भन्दै  सरकारले आफ्नो दायीत्वको केहि हिस्सा निजीलाई  थोपरे जस्तो देखिएको समेत बताए ।

निजि शैक्षिक संस्थाले भन्दा कयौं गुना गुणस्तरिय शिक्षा सरकारी विद्यालयले प्रदान गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण छिमेकी मुलुक लगाएतका देशले गरेको अभ्यासबाट सरकारले सिक्न पर्नेमा उल्टै  सरकारले शैक्षिक माफिया सग घाटी जोडेको समेत आरोप लगाएका हुन् ।