काठमाडौँ : अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्वेदशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने बताउनुभएको छ ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बुधबार बोल्दै उहाँले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि प्रस्तावित खरिद ऐन र नियमावलीमा स्वदेशी उत्पादन १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिन लागिएको जानकारी दिनुभयो तर प्रतिस्पर्धा कुण्ठित हुने गरी खरिद प्रक्रिया थालनी नगरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री डा। खतिवडाले प्रतिस्पर्धा गर्दा सबैलाई समान अवसर प्रदान गरेर गुणस्तरीय सामान खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रस्तावित गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, सामान खरिद गर्दा खास व्यवसायलाई मात्र मिल्ने गरी ‘स्पेसिफिकेसन’ बन्न सक्नेतर्फ सचेत हुँदै मन्त्रिपरिषद्ले हालै विभिन्न मापदण्ड पारित गर्दै लगेको छ । उहाँले अगाडि भन्नुभयो– थप केही मापदण्डका बारेमा पनि छलफल भइराखेको छ । अब स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर स्पेसिफिकेसन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ ।

खरिद प्रक्रियामा एकाधिकारको प्रश्न पनि उत्तिकै उठ्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । समितिको बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, कुनै वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिकर्ता एउटा मात्र संस्था छ भने हामीले सोझै खरिद गरेसरह हुन्छ, टेन्डरको कुनै अर्थ रहँदैन । हामीले स्वदेशी वस्तु १५ प्रतिशत महँगोमा खरिद गर्नका लागि टेन्डर गर्ने हो भने त्यो सोझै खरिदमा गएको ठहरिन्छ । जुन खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सकिँदैन । यसले प्रश्न उब्जाउँछ । त्यसैले एकाधिकार हुने प्रकृतिका उत्पादनमा विचार पु¥याउनु पर्ने हुन्छ । कतिपय ठूला खरिदका प्रक्रियामा त्यस्तो डर हुन्छ । त्यततर्फ हामी सधैँ सचेत रहनुपर्छ ।

मन्त्री डा। खतिवडाले भन्नुभयो, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विधेयक संसद्मा टेबल भएको छ, जुन विचाराधीन छ, त्यसमा छलफल होस् । यी विषयमा एकाधिकार पनि नहुने, गुणस्तर पनि कायम हुने र प्रतिस्पर्धा पनि हुने तथा स्वदेशी उत्पादनले पनि सुरक्षित बजार पाउने गरी हामीले खरिदसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गरौँ भन्दै उहाँले त्यसकै आधारमा नियमावली पनि संशोधन गरौँला भन्नुभयो ।

केही सरकारी आयोजनाहरूको काम गर्ने क्रममा सामान आपूर्ति हुन नसकेको अवस्थाले विकासमा ढिलाइ भइरहेको कुराप्रति मन्त्री डा। खतिवडाले भन्नुभयो, ठूलो मात्रामा सामान तथा सेवा चाहिरहेको बेला आपूर्ति शृङ्खला रोकिनु हुँदैन । आवश्यक परिमाणमा गुणस्तरीय सामान आपूर्ति हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि स्वदेशी उद्योगलाई सुरक्षित हुने अवसर दिने कुरामा सरकार कटिबद्ध छ ।

स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि तयारी वस्तु कच्चा पदार्थमा भन्दा एक तहको संरक्षण दिने पक्षमा सरकार तयार रहेको भन्दै उहाँले सरकार स्वदेशी उद्योगका लागि १५ देखि २० प्रतिशतसम्म संरक्षण दिन तयार रहेको जानकारी पनि दिनुभयो । त्यसभन्दा बढी प्रतिशत सुविधा दिनु भनेको उपभोक्ता र परियोजनालाई महँगो बनाउनु हो, यस्तो असीमित सुविधा दिन मिल्दैन– उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।