विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको पनि शुक्रबार १४ वर्ष बितेको छ। तर, द्वन्द्वकालमा राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकको खोजबिन अझै भएको छैन। ३ हजार ३ सय नागरिक बेपत्ता पारिएको उजुरी आयोगमा परेको छ। पीडित पक्षको दाबीअनुसार सरकारबाट बेपत्ताको संख्या १ हजार १५ छ।

तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको अभिलेखमा १ हजार ३ सय ३३ जना मात्रै बेपत्ता भएको उल्लेख छ। बर्दियामा दुई सय ५७, बाँकेमा एक सय २०, दाङमा एक सय १७, रोल्पामा ९७, बैतडीमा ७१, सुर्खेतमा ६८, काभ्रेमा ४०, रुकुममा ४९, जाजरकोटमा ३१, अछाममा ४७, कैलालीमा ५५, कञ्चनपुरमा ८५, डडेलधुरामा ४३, स्याङ्जामा ४७, कास्कीमा ४३, गोरखामा ३०, सल्यानमा ५६, कालिकोटमा ३६ र उदयपुरमा ४१ नागरिक बेपत्ता भएको तथ्यांक छ।

बेपत्ताको सत्यतथ्य सार्वजनिक, बेपत्ता पार्ने व्यक्ति र समूहलाई फौजदारी कारबाही, पीडितलाई क्षतिपूर्तिलगायत माग राखी चार वर्षदेखि दर्ता भएका उजुरी हालसम्म अनिर्णयको बन्दी छन्।

पीडितले अन्तरिम राहतसमेत पाएका छैनन्। १२ वर्षदेखि २५ वर्षसम्मका बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले तत्काल राहत पाइसक्नुपर्नेमा परिपूरणको सिफारिस गर्न पनि ढिला भइसकेको छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदी लामो समयसम्म पीडितको माग सम्बोधन नभएको स्वीकार गर्छन्।

राज्यको प्राथमिकतामा आयोग परेरनपरेकै यकिन हुन जरुरी रहेको अध्यक्ष सुवेदी बताउँछन्।