सुख्खायामका लागि १५० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने तयारी

416
shares

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारी स्वामित्वका जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको निर्देशनपछि करिब एक हजार मेगावाट क्षमताका विभिन्न सरकारी आयोजनासँग सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको हो।

प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीका अनुसार पीपीएसम्बन्धी आवश्यक तयारी पूरा भइसकेको छ। यसै साताभित्र सञ्चालक समितिबाट निर्णय गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिएका छन्।

प्राधिकरणले २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ७० मेगावाटको सिम्बुवा, ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली, १२४ मेगावाटको जगदुल्ला ए, ३० मेगावाटको सोलार आयोजना, ४५४ मेगावाटको किमाथांका र ७७ मेगावाटको चिलिमे सेतीलगायत आयोजनासँग पीपीए गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। सम्झौता भएपछि सरकारी कम्पनीलाई लगानी जुटाउन, पूर्वाधार निर्माण गर्न र आयोजना विकासलाई गति दिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारी ऊर्जा कम्पनीमा दायित्व बढ्दै गएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले पीपीए प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए। उनले निजी क्षेत्रका विद्युत् आयोजनाको सम्झौता प्रक्रियालाई समेत अगाडि बढाउन जोड दिएका छन्।

यसैबीच, आगामी सुख्खायाममा विद्युत् अभाव हुन नदिन प्राधिकरणले भारतबाट १५० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने तयारी पनि गरेको छ। सन् २०२७ जनवरीदेखि मे महिनासम्म विद्युत् खरिद गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

प्राधिकरणले भारतीय विद्युत् व्यापारिक कम्पनीबाट प्रतिस्पर्धात्मक दरमा चौबिसै घण्टा विद्युत् खरिद गर्ने योजना बनाएको छ। सञ्चालक समिति सदस्य शाहीका अनुसार १५० मेगावाट विद्युत् राउन्ड द क्लक (आरटीसी) प्रणालीमार्फत आयात गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सुख्खायाममा नदीको बहाव घट्दा आन्तरिक उत्पादनले माग धान्न नसकेपछि नेपालले भारतीय विद्युत् बजारबाट बिजुली खरिद गर्दै आएको छ। यस वर्ष भोटेकोशी नदीमा आएको हिमबाढीका कारण विभिन्न विद्युत् आयोजनामा थप क्षति पुगेपछि आपूर्ति व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ। बाढीका कारण निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको करिब ४३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रणालीबाट बाहिरिएको छ।

प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विश्लेषण समितिले भदौ २५ गते आगामी जनवरीदेखि मे महिनासम्म १५० मेगावाट विद्युत् आरटीसी प्रणालीमा खरिद गर्न व्यवस्थापनलाई सिफारिस गरेको थियो। आवश्यकताअनुसार भारतीय पावर एक्सचेन्जबाट थप विद्युत् खरिद गर्ने तथा अप्रिल र मे महिनामा मागको अवस्था हेरेर थप निर्णय लिने समितिको सुझाव छ।

आगामी सुख्खायामसम्म राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा करिब ३०० मेगावाट क्षमताका नयाँ आयोजना थपिने अनुमान छ। तर, नदीमा पानीको बहाव घट्ने भएकाले ती आयोजनाबाट सुख्खायाममा करिब ९० मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

यसअघि प्राधिकरणले १५० मेगावाट विद्युत् खरिदका लागि भारतका तीन कम्पनीसँग मूल्य प्रस्ताव मागेको थियो। प्राप्त प्रस्तावमा एनटीपीसी ट्रेडिङ कर्पोरेसनले प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ९० पैसा भारतीय रुपैयाँ, मनिकरण इनर्जीले ८ रुपैयाँ ५० पैसा र एसजेभीएनले ९ रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका थिए।

सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गरेको एनटीपीसीलाई प्राधिकरणले असोज १६ गते आशयपत्र पठाएको थियो। तर, असोज ३० गते कम्पनीले प्रस्तावित मूल्यमा सम्झौता गर्न नसक्ने जनाउँदै पुनः मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने पत्र पठाएको थियो। कम्पनीले इन्धनको मूल्य वृद्धि, भूराजनीतिक अनिश्चितता, मौसम परिवर्तन र भारतभित्रै विद्युत्को माग बढेको कारण देखाएको थियो।

त्यसैगरी, भारतीय विद्युत् बजारको डे अहेड मार्केटमा असोज महिनाको औसत बजार मूल्य प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ ७४ पैसा नेपाली रुपैयाँ पुगेको छ। यसले यसअघि प्रस्ताव गरिएको मूल्यमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न थप कठिनाइ सिर्जना गरेको छ।

पुरानो प्रस्तावअनुसार सम्झौता हुन नसकेपछि प्राधिकरणले नयाँ प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाउन लागेको हो। बोलपत्रमार्फत विभिन्न भारतीय कम्पनीबाट प्रस्ताव माग गरी तुलनात्मक रूपमा सस्तो दरमा विद्युत् खरिद गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ।

सुख्खायाममा आन्तरिक उत्पादन घट्ने र माग बढ्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै समयमै विद्युत् आयातको व्यवस्था मिलाउन सके देशको विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन सहज हुने प्राधिकरणको अपेक्षा छ।