भाटभटेनी प्रकरणमा शक्ति, पहुँच र कथित आर्थिक चलखेलको प्रश्न : प्रभु जबरा, मीनबहादुर गुरुङ र कुमार बेनको सम्बन्धमाथि निष्पक्ष अनुसन्धानको माग
वि.सं.२०८३ मंसिर ३ बिहीवार १५:१३
shares

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका भाइ प्रभु शमशेर जबरा, भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, इनम सापकोटा तथा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार बेनसँग जोडिएर सार्वजनिक वृत्तमा उठेका कथित सम्बन्ध र सम्पर्कका विषयले गम्भीर प्रश्न जन्माएका छन्। यस प्रकरणमा सम्भावित आर्थिक कारोबार, व्यावसायिक सम्बन्ध, राजनीतिक पहुँच र न्यायिक प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने प्रयास भएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धानको माग उठ्न थालेको छ।
यस प्रकरणको केन्द्रमा एउटा गम्भीर प्रश्न छ—यदि कुनै व्यक्ति वा समूहले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले आर्थिक वा अन्य माध्यमबाट प्रभाव प्रयोग गरेको आशंका छ भने त्यसको अनुसन्धान कहाँसम्म पुग्यो?
भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग सम्बन्धित कर तथा राजस्व विवादका मुद्दाहरू र तत्कालीन न्यायिक प्रक्रियाबारे विगतमा उठेका प्रश्नहरूको समेत तथ्यगत परीक्षण हुन आवश्यक छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकालसँग जोडेर सार्वजनिक भएका आरोप र आशंकाहरूको स्वतन्त्र प्रमाणका आधारमा छानबिन हुनुपर्छ। आरोपकै आधारमा कसैको संलग्नता निष्कर्ष निकाल्न भने मिल्दैन।
त्यस्तै, इनम सापकोटाको कथित बिचौलिया भूमिकाबारे उठेका प्रश्न र प्रभु शमशेर जबरा तथा मीनबहादुर गुरुङसँग हुन सक्ने सम्पर्क वा आर्थिक सम्बन्धको प्रकृति पनि अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ। उनीहरूबीच कुनै कारोबार, व्यावसायिक साझेदारी वा अन्य सम्बन्ध रहेको हो भने त्यसको प्रमाण र विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ।
अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार बेनसँग प्रभु शमशेर जबरा र मीनबहादुर गुरुङको कथित सम्पर्कबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ। उनीहरूबीच कुनै व्यावसायिक, आर्थिक वा राजनीतिक सम्बन्ध छ कि छैन? छ भने त्यसको प्रकृति के हो? यस्तो सम्बन्धले कुनै सरकारी निर्णय, अनुसन्धान वा न्यायिक प्रक्रियामा प्रभाव पारेको थियो कि थिएन? यी प्रश्नको जवाफ अनुमानबाट होइन, प्रमाण र अनुसन्धानबाट आउनुपर्छ।
अनुसन्धानमा समान मापदण्ड लागू भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। कुनै एक व्यक्तिको भूमिका अनुसन्धानको विषय बन्ने तर अन्य सम्बन्धित भनिएका व्यक्तिहरूको सम्भावित भूमिका परीक्षण नै नहुने अवस्था छ भने त्यसको कारण सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्छ।
कतै राजनीतिक पहुँच, आर्थिक प्रभाव वा शक्तिशाली व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धले अनुसन्धानको गति र दायरालाई प्रभावित गरेको त छैन? प्रधानमन्त्रीको कार्यालय वा सल्लाहकार तहबाट कुनै हस्तक्षेप वा संरक्षण भएको थियो कि थिएन? यसबारे पनि तथ्यगत स्पष्टता आवश्यक छ।
यस प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने निकायले कम्तीमा निम्न विषय स्पष्ट पार्नुपर्छ :
प्रभु शमशेर जबरा, मीनबहादुर गुरुङ र इनम सापकोटाबीच कुनै प्रमाणित आर्थिक वा व्यावसायिक सम्बन्ध छ कि छैन?
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार बेनसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पर्कको वास्तविक प्रकृति के हो?
भाटभटेनीसँग सम्बन्धित कर तथा राजस्व विवादका मुद्दामा अनुचित प्रभाव पार्ने प्रयास भएको थियो कि थिएन?
कथित बिचौलिया गतिविधिबारे कुनै उजुरी, अनुसन्धान वा प्रमाण उपलब्ध छ कि छैन?
अनुसन्धानको दायरा र प्रक्रिया सबै सम्बन्धित पक्षका हकमा समान रूपमा लागू भएको छ कि छैन?
कुनै पनि व्यक्ति पद, प्रतिष्ठा, राजनीतिक पहुँच वा आर्थिक हैसियतका आधारमा कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन। त्यसैगरी, आरोप लाग्दैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न पनि मिल्दैन। तर गम्भीर सार्वजनिक प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी छानबिन गर्नु राज्यको दायित्व हो।
अब अनुसन्धान निकायले मौनता होइन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा जवाफ दिनुपर्छ। कसैलाई पूर्वाग्रहका आधारमा निशाना बनाउने होइन, सम्भावित संलग्नता देखिएका सबै पक्षको भूमिका कानुनअनुसार परीक्षण गर्नुपर्छ।
प्रश्न एउटै हो—कानुन सबैका लागि समान हो भने अनुसन्धानको दायरा पनि सबैका लागि समान किन नहुने?















