अखिल (क्रान्तिकारी) द्धारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाइ ११ बुंदे मागपत्र पेस
Mukti Khabar
वि.सं.२०८० असार १८ सोमवार १५:१५
8.68K shares
काठमाडौ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) ले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाइ ११ बुंदे मागपत्र पेस गरेका छन् ।
पबन कार्की समुहले सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरुको विकास, छात्रवृत्ति, गुणस्तरीयता, सेवा प्रवाहमा छिटो छरितो बनाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्प्रधी जनशक्ति उत्पादन र देशको आवश्यकता अनुसार जनशक्ति निर्माण गरी विकास र समृद्धिमा थप टेवा पुर्याउनका लागि साथै विश्वविद्यालय शिक्षाको नीति निर्माण तहमा वास्तविक विद्यार्थीहरुको सहभागीता सुनिश्चित गर्नका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष समक्ष ११ बुंदे मागपत्र पेस गरेको प्रवक्ता उपदेश यादवले बताए ।
हेर्नुहोस् ११ बुंदे मागहरु :
१. देशभरका विश्वविद्यालय अन्तरगत क्याम्पस हरुको स्ववियुमा निर्वाचित स्ववियु प्रतिनिधिहरूको साझा स्ववियु काउन्सिल निर्माण गरी शिक्षा एन नियम र विश्वविद्यालय शिक्षाको नीति निर्माण तहमा विद्यार्थीहरुको सहभागीता सहित नेतृत्व गराउनु पर्ने ।
२. नेपालमा आत्मनिर्भरताका प्रयाप्त श्रोतः हुँदा हुँदै पनि त्यसको खोज अनुसन्धान हुन नसक्दा परनिर्भरता व्यहोर्नु परेको यथार्थता लाई समाधान गर्न श्रोतः हरुको पहिचान र खोज अनुसन्धानमा प्रयाप्त बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३. विश्वविद्यालय तहको पाठ्यक्रम अनुसन्धान मुलक बनाई देशको विकास र समृद्धि संग जोड्नु पर्ने।
४. विश्वविद्यालय शिक्षामा आम जनताका छोराछोरीको सरल र सहज पहुँचका लागि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सबै शैक्षिक कार्यक्रममा २० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
५. विश्वविद्यालय भित्रका विकृति विसंगती, अनियमितता, भ्रष्टाचार र ढिला सुस्ती नियन्त्रण र नियमन गर्नुपर्ने ।
६. अन्तराष्ट्रिय विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम , गुणस्तरता,शुल्क र छात्रवृत्तिको मापदण्ड बनाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने ।
७. सबै विश्वविद्यालय हरुमा शैक्षिक कार्यक्रम र शुल्क निर्धारण गरी एकरूपता कायम गर्नुपर्ने ।
८. आवश्यकता भन्दा बढी एउटै क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गरी बेरोजगार बन्नु पर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि राज्यलाई कुन क्षेत्रमा कस्तो र कति जनशक्ति चाहिने हो त्यही अनुसार शैक्षिक कोर्ष निर्माण गरी कोटा निर्धारण गरी उत्पादित जनशक्ति लाई रोजगार र उद्यमशीलताको ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने ।
९. देशमा कानुन,इन्जिनियरिङ र चिकित्सा क्षेत्रका छुट्टाछुट्टै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
१०. २८ सालमा जारी भएको शिक्षा एन खारेज गरी संघिय शिक्षा एन निर्माण गर्नु पर्ने ।
११. विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको दलीय भागबण्डा अन्त्य गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धा द्वारा योग्य र सक्षम व्यक्ति नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
