दबाबमा नेतृत्वको परीक्षा, स्वाभिमानमा संगठनको पहिचान !

पदको गरिमा बिर्सेर झुक्दा अन्ततः झुकाउनेहरूकै आदेश भारी पर्छ। नेतृत्वको मूल्याङ्कन क्षणिक दबाब, व्यक्तिगत आग्रह वा राजनीतिक स्वार्थका आधारमा होइन, जिम्मेवारी, कार्यसम्पादन र संस्थाप्रतिको प्रतिबद्धताका आधारमा हुनुपर्छ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीको राजीनामाको मागसम्बन्धी विषयले प्रहरी नेतृत्वको स्वायत्तता, संस्थागत मर्यादा र जिम्मेवारीबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। प्रहरी नेतृत्व कुनै व्यक्ति विशेषको स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम होइन; यो राज्य, कानुन र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी बोकेको संस्था हो।

आईजीपीको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ, आलोचना गर्न पाइन्छ र कमजोरी भए जवाफदेहिता खोज्न पनि पाइन्छ। तर त्यस्तो प्रश्न तथ्य, प्रमाण र स्थापित विधिका आधारमा उठाइनुपर्छ। पदको गरिमा कमजोर पार्ने गरी दबाब सिर्जना गर्नु र संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न खोज्नु उचित हुँदैन। प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्नु भनेको आदेश पालना गर्नु मात्रै होइन, कानुनको पालना गराउनु पनि हो। त्यसैले नेतृत्वले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा कसैको व्यक्तिगत प्रभाव वा दबाबभन्दा माथि उठेर संस्थाको हितलाई प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ।

याद रहोस्—पद अस्थायी हुन्छ, व्यक्ति परिवर्तन हुन्छन्, तर संस्थाको प्रतिष्ठा पुस्तौँसम्म रहन्छ।

आईजीपी दानबहादुर कार्कीको पक्षमा उभिनुको अर्थ उहाँका हरेक निर्णयको अन्धसमर्थन गर्नु होइन; यसको अर्थ प्रहरी नेतृत्वको सम्मान, संस्थागत स्वायत्तता र विधिसम्मत प्रक्रियाको पक्षमा उभिनु हो। नेतृत्व सही छ भने तथ्यले पुष्टि गरोस्, कमजोरी छ भने विधिसम्मत प्रक्रियाबाट जवाफदेहिता सुनिश्चित गरियोस्।

अन्ततः प्रहरी संगठनको शक्ति कुनै एक व्यक्तिमा होइन, त्यसको व्यावसायिकता, निष्पक्षता, अनुशासन र जनविश्वासमा निहित हुन्छ। त्यसैले नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदा पनि संस्थाको गरिमा र कानुनी प्रक्रियाको मर्यादा कायम राख्नु सबैको साझा दायित्व हो।
नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ, तर संस्थाको स्वाभिमान कमजोर हुनु हुँदैन। पदको मर्यादा जोगाऔँ, प्रहरी संगठनको गरिमा कायम राखौँ र हरेक निर्णयलाई तथ्य, प्रमाण तथा विधिको कसौटीमा परख गरौँ।
लेखक : भुमिराज अधिकारी बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्ष हुन्।