प्रभु शमशेर जबरा, मीनबहादुर गुरुङ र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार बेनबीचको कनेक्सन

ईनम सापकाेटालाई अनुसन्धान अाखिर किन भएन प्रभु शमशेर जबरा, भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ माथि अनुसन्धान

572
shares

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका भाइ प्रभु शमशेर जबरा, भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र इनम सापकोटाबीचको कथित सम्बन्ध तथा आर्थिक कारोबारको विषयले सार्वजनिक वृत्तमा विभिन्न प्रश्न उठाएको छ। यस प्रकरणमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भूमिका, सम्पर्क र सम्भावित आर्थिक लेनदेनबारे निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।

सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आएका आरोप तथा दाबीअनुसार, भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङसँग सम्बन्धित अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा आर्थिक प्रभाव पार्ने प्रयास भएको आशंका व्यक्त गरिएको छ। यस क्रममा इनम सापकोटाको कथित बिचौलिया भूमिकाबारे समेत प्रश्न उठाइएको छ। यद्यपि यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको वास्तविक संलग्नता स्थापित हुन आधिकारिक अनुसन्धान तथा प्रमाण आवश्यक छ।

त्यसैगरी, चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश रहेका बेला भाटभटेनीसँग सम्बन्धित कर तथा राजस्व विवादका मुद्दामा आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने आरोप पनि सार्वजनिक चर्चामा आएको छ। तत्कालीन न्यायिक प्रक्रियामा कसैको प्रभाव वा अनुचित हस्तक्षेप भएको थियो वा थिएन भन्ने विषय निष्पक्ष छानबिनबाट स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, प्रभु शमशेर जबरा, मीनबहादुर गुरुङ र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार बेनबीचको कथित सम्बन्ध तथा सम्पर्कबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। के उनीहरूबीच कुनै व्यावसायिक वा अन्य सम्बन्ध छ? यदि छ भने त्यसको प्रकृति के हो? सम्बन्धित निकायले यसबारे तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्दैन?
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न अनुसन्धानकै विषयमा छ। यस प्रकरणमा इनम सापकोटाको भूमिका अनुसन्धानको विषय बनेको हो भने प्रभु शमशेर जबरा र मीनबहादुर गुरुङसँग सम्बन्धित सम्भावित तथ्य तथा प्रमाणमाथि पनि समान रूपमा अनुसन्धान हुनुपर्ने आवाज उठेको छ।

के कारणले सम्बन्धित सबै पक्षमाथि समान रूपमा अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको छैन? कतै राजनीतिक पहुँच, शक्ति केन्द्र वा प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धका कारण अनुसन्धान प्रभावित भएको त होइन? प्रधानमन्त्रीको कार्यालय वा सल्लाहकार तहबाट कुनै संरक्षण वा हस्तक्षेप भएको हो कि होइन भन्ने विषय पनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा स्पष्ट पारिनुपर्छ।

कुनै पनि व्यक्ति पद, प्रतिष्ठा, राजनीतिक पहुँच वा आर्थिक शक्तिका आधारमा अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर रहनु हुँदैन। आरोप लाग्दैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन, तर गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन हुनु राज्यको दायित्व हो। अब सम्बन्धित अनुसन्धान निकायले मौनता तोड्नुपर्छ। आरोपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्दै आवश्यक परे सबै सम्बन्धित व्यक्तिमाथि समान रूपमा अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ। कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने मान्यता व्यवहारमै स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो।