काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभागले मुलुकको औषधि आपूर्ति शृङ्खलालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ६ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै लिखित सम्झौताबिना औषधिको आपूर्ति तथा बिक्री–वितरण गर्न रोक लगाएको छ।

विभागका निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीका अनुसार स्वदेशी औषधि उत्पादक, पैठारीकर्ता, थोक तथा खुद्रा बिक्रेतालाई लक्षित गर्दै जारी गरिएको निर्देशनले औषधि बजारलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

निर्देशनअनुसार सबै स्वदेशी उत्पादक तथा औषधि पैठारीकर्ताले आफ्ना आधिकारिक थोक बिक्रेतासँग अनिवार्य रूपमा लिखित सम्झौता गर्नुपर्नेछ। यस्तो सम्झौताबिना कुनै पनि औषधिको आपूर्ति वा वितरण गर्न पाइने छैन।

त्यस्तै, उत्पादक तथा पैठारीकर्ताले आफ्ना आधिकारिक थोक बिक्रेताको अद्यावधिक सूची आफ्नै आधिकारिक वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुका साथै औषधि व्यवस्था विभागको आधिकारिक पोर्टलमा पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विभागले थोक बिक्रेतालाई विभागमा दर्ता भएका खुद्रा औषधि पसल, सरकारी स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल तथा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका संस्थालाई मात्र औषधि बिक्री–वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, खुद्रा बिक्रेताले पनि उत्पादक वा पैठारीकर्ताले अधिकृत गरेका थोक बिक्रेताबाट मात्र औषधि खरिद गर्नुपर्नेछ।

यस्तै, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य संस्थागत खरिदका लागि प्रयोग हुने औषधिको प्याकेजिङ तथा लेबलमा ‘संस्थागत आपूर्ति मात्र’ भन्ने स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ। यस्ता औषधि खुद्रा बिक्रीका लागि प्रयोग गर्न निषेध गरिएको विभागले जनाएको छ।

निर्देशनमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि थोक बिक्रेताले औषधि बिक्री–वितरण प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा उत्पादक वा पैठारीकर्तासँग भएको लिखित सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।