काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपालको दक्षिणी सीमा क्षेत्रमा रहेका प्रमुख समस्या पहिचान भइसकेकाले अब सरकार समाधान कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने बताएका छन्। राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षा, तस्करी नियन्त्रण र नागरिकले भोगिरहेका समस्या समाधानलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारे।

गृहमन्त्री गुरुङका अनुसार मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सीमावर्ती जिल्लामा स्थलगत अध्ययन तथा विशेष ‘स्ट्रिङ अपरेसन’ सञ्चालन गरेर वास्तविक अवस्था बुझिएको छ। अब खुला सीमाबाट उत्पन्न हुने चुनौतीलाई आधुनिक प्रविधि र प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थामार्फत नियन्त्रण गरिने उनले बताए।

उनले सीमामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई पर्याप्त स्रोतसाधन, उपकरण र सुरक्षा सुनिश्चित नगरी जोखिमपूर्ण जिम्मेवारी दिन नसकिने उल्लेख गरे। प्रहरीको मनोबल र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउने योजना रहेको उनको भनाइ थियो।

गृहमन्त्रीले सीमा निगरानीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन इन्फारेडयुक्त ड्रोन क्यामेरा सहित अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। यसबाट चोरीपैठारी, अवैध ओसारपसार र सीमा क्षेत्रमा हुने गतिविधिमाथि प्रभावकारी निगरानी गर्न सहज हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले सीमा क्षेत्रमा भइरहेको सुरक्षा व्यवस्थापन, तस्करी नियन्त्रण तथा अवैध निकासी–पैठारी रोक्न गरिएका प्रयासबारे जानकारी दिएका थिए।

छलफलका क्रममा राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले सुस्तालगायत क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलको गतिविधि, सीमावर्ती बासिन्दाले दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा रासायनिक मल ल्याउँदा भोग्नुपरेका कठिनाइ, सीमा अतिक्रमण र स्थानीय नागरिकका सुरक्षासम्बन्धी विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले सीमा क्षेत्रमा देखिएका दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक र सुरक्षा पहल आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।