प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा थप प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। निर्यातमुखी उद्योगका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा उनले उत्पादन, निर्यात र रोजगारी विस्तारमा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा प्लाइउड, गलैंचा, पश्मिना र डग च्यु उद्योगसँग आबद्ध व्यवसायीहरूले निर्यात प्रक्रियामा देखिएका कानुनी, प्राविधिक र प्रशासनिक चुनौतीबारे धारणा राखेका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

छलफलका क्रममा नेपाली गलैंचाको प्रमुख बजार अमेरिका र युरोपमा निर्यात सहज बनाउन आवश्यक कूटनीतिक पहल अघि बढाइने सहमति भएको छ। अमेरिकी बजारका नयाँ प्राविधिक मापदण्डका कारण देखिएको समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आवश्यक समन्वय गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्।

गलैंचा उद्योगका लागि आवश्यक ऊनको क्वारेन्टिन प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई थप सहज बनाउने निर्णय पनि गरिएको छ। हाल सीमित दिनमा हुने प्रमाणीकरणलाई थप नियमित बनाउने तयारीसँगै उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत गलैंचा विकास बोर्ड गठनको प्रस्तावमा समेत सरकार सकारात्मक देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भेडापालन विस्तार गरी ऊन र मासु उत्पादन बढाउने दीर्घकालीन योजना अघि बढाउने संकेत दिए। यसले पश्मिना तथा गलैंचा उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

प्लाइउड उद्योगका प्रतिनिधिहरूले कच्चा पदार्थको अनियन्त्रित निर्यात रोक्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिने गरी आवश्यक भन्सार तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार तयार रहेको बताए।

पश्मिना उद्योगको विकासका लागि चरन क्षेत्रको उपयोग सहज बनाउन कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने तथा स्थानीय तहमा ऊन संकलन र प्रदेशस्तरमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने विषयमा पनि सरकारले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यस्तै, डग च्यु उद्योगले निर्यात विस्तारका लागि आवश्यक कानुनी सुधार र कच्चा पदार्थ आयात प्रक्रियामा सहजता माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगको सम्भावना अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत निर्णय गरिने बताएका छन्।

सरकार र निजी क्षेत्रबीचको यस संवादले नेपाली उत्पादनको गुणस्तर, निर्यात क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।