सिके राउतसँग भेट्दैनौं, बिप्लवसँग भेट्छौंः पूर्वमन्त्री ‘पाण्डे’

काठमाडौँ । विभिन्न असन्तुष्ट समूहसँग वार्ताका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्बाद समितिका संयोजक हुन्, पूर्वमन्त्री तथा नेकपा नेता सोमप्रसाद पाण्डे।

केही महिनाअघि पाण्डे नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरिएपनि नेत्रबिक्रम चन्द (बिप्लब) नेतृत्वको नेकपा लगायत अन्य असन्तुष्ट समूहसँग वार्ता सम्बन्धी प्रगति भएको जानकारी सार्वजनिक भएको छैन। खासमा सरकारी सम्बाद समिति अहिले के गरिरहेको छ ? वार्ताका जटिलता के के हुन् ? यस सम्बन्धमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेसँग मुक्तिखबर का लागि इन्द्रकमल रोक्काले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद समितिले अहिले के गरिरहेको छ ?

पुरानो वार्ता टोलीहरुले विभिन्न समूहसँग गरेका सहमतिलाई कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको छ। आनन्द ढुंगानाको नेतृत्वका वार्ता टोलीले विभिन्न समूहसँग वार्ता र सहमति गरेको थियो भने विभिन्न सरकारका बेलाका शान्ति मन्त्रीहरुले पनि विभिन्न समूहसँग वार्ता गरी सहमति गरेका थिए।

त्यस समयमा सहमतिहरु कार्यान्वयन नभएको कुरा वार्ताका लागि आव्हान गरिएका समूहहरुले प्रमुख रुपमा उठाउने गरेका छन्। उनीहरुले पक्राउ गरिएकाहरुलाई तत्काल सहमतिलाई कार्यान्वयन गरेर तुरुन्तै टुङग्याउन सिफारिस गरेका छौँ।

संविधान बाहिर रहेका समूहसँग वार्ता गर्ने कार्यादेश पनि हो हाम्रो। यही कार्यादेश अनुसार वार्ता गर्नुपर्नेसमूह पहिचान गरी वार्ता र छलफलको प्रक्रियालाई अघि बढाएका छौँ। तर सबैजसो समूहको जोड पूर्व सहमतिअनुसार जेलमा रहेका आफ्ना मानिसलाई छाड्नु पर्ने भन्ने रहेको छ।

वार्ताका लागि अहिलेसम्म कति वटा समूहसँग सम्पर्क भएको छ त ?

पहिले पनि वार्ता भएर सहमति कार्यान्वयनमा आउन बाँकी रहेका १९ र नयाँ ३ समूहसँग वार्तामा छौँ। तर यसमा मुलुकलाई विखण्डनका मुद्दा बोकेर हिडेको सिके राउतसँग भने छलफलमा छैनौँ। किनभने, राउतबाट मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि नै धावा बोल्ने काम भएको छ।

सशस्त्र संघर्षको तयारी गरिरहेको नेत्रबिक्रम चन्द (बिप्लब) नेतृत्वको नेकपासँग पनि छलफल भएको छ ?

हामीले ठ्याक्कै नेत्रविक्रम चन्दलाई भेटेका छैनौँ। तर उहाँका केन्द्रीय नेताहरुसँग पटक पटक छलफल भएको छ। उहाँहरुबाट वार्ताको विषयमा साकारात्मक रहेको सन्देश आएको छ। उहाँहरुले आफूहरु वार्ताको विपक्षमा नभएको बताउनु भएको छ।

सम्पर्कमा रहेका नेताहरुमार्फत् बिप्लबसँग पनि सम्पर्क गर्न खोजेका छौँ। बिप्लबसँग एक पटक छलफल गरेपछि वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाउने योजना बनाएका छौँ। वार्ताटोलीका सबैसँग भेट्न सक्नुहुन्न भनेपनि संयोजकसँग भेट होस् भन्ने सन्देश पठाएका छौँ। वार्ताका लागि उहाँहरुले सरकारको तर्फबाट कस्तो आव्हान होस् भन्ने चाहनु भएको हो, त्यसबारेमा हामी स्पष्ट हुन चाहन्छौँ। उहाँहरुले गरेको आग्रह अनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा रिहा भएका नेताहरुलाई प्रहरीले पुन पक्राउ गरेको छैन।

यसबाट देखिन्छ कि, वार्ताका विषयमा गम्भीर र लचिलो रुपमा प्रस्तुत भएको छ। तर, यसप्रति बिप्लब समूहबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। यद्यपी, उहाँहरुको स्थायी कमिटीको बैठकले वार्ताको विषयमा सैद्धान्तिक रुपमा सहमत रहेको भन्ने निर्णय गरेको कुरा आएको छ।

सम्पर्कमा रहेका अन्य समूहका माग के रहेको छ ?

१४ वटा समूहले विगतका सहमति कार्यान्वयन भए आफूहरु तत्कालै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने बताएका छन्। विगतमा बनेका वार्ता टोलीले विभिन्न समूहका १ हजार १ सय ६८ जनाको विषयमा सहमति गरेको रहेछ। तिनमा कतिपयको मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने, कतिपयलाई जेलबाट रिहा गर्नुपर्ने भन्ने छ।

उनीहरु साँच्चिकै राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन् कि होइनन् भनेर बुझ्ने काम सरकारी पक्षको तर्फबाट भइरहेको छ। यस विषयमा हाम्रो समितिले फरक रुपमा काम गरिरहेको छ। हामीले पक्राउ पुर्जी, मिसिल वा फैसला मगाएर अध्ययन गरिरहेका छौँ। नाम आएकामध्ये ५ सय ९६ जना जेलमा छन्।

उनीहरुमध्ये केहीको विषय सामान्य भएपनि केही व्यक्ति भने जघन्य घटनामा संलग्न रहेको भेटिएको छ। जघन्य घटनामा संलग्नका सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदबाटै विशेष निर्णय गराउनु पर्ने हुन्छ।