संसदीय शासन प्रणालीमा सत्ताको केन्द्रबिन्दु हो– प्रधानमन्त्री । शासनको बागडोर सम्हालेको प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक वाचा–कबुल गर्दैन ।

अर्थात्, जे सकिन्छ, त्यही मात्र बोलिन्छ । यसमा प्रधानमन्त्रीको साख मात्र बाँचेको हुँदैन, निष्ठा र सद्‌चरित्र पनि प्रतिविम्बित हुन्छ । त्यसका निम्ति प्रधानमन्त्रीमा विधिको शासनप्रतिको विश्वास, जनउत्तरदायी, जवाफदेही, समावेशी र कन्सल्टेटिभ (परामर्शमैत्री) गुण हुनैपर्छ ।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रधानमन्त्रीको नागरिकसँग निरन्तर परामर्श हुने मान्यताका आधारमा भरोसा र विश्वासको टेको बनिरहन्छ । लोकतन्त्र बहुमतले शासन गर्ने प्रणाली त हो । तर त्यसको नेतृत्वकर्ता अर्थात् प्रधानमन्त्री छानिएपछि सबैको साझा हुन्छ । पार्टी नेता, गुट–उपगुटमा विभक्त समूहको स्वार्थरक्षाभन्दा प्रधानमन्त्री परै रहनुपर्छ ।

मुलुकको साझा नेतृत्वकर्ताको जिम्मेवारी लिने गरी नेकपा अध्यक्ष केपी ओली ३ फागुन ०७४ मा जब प्रधानमन्त्री बने, त्यसयताका कार्यशैली, व्यवहार र बोलीले उनको ओज, साख र निष्ठामा प्रश्न उठिरह्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकलाई निरन्तर छल गरिरहे, सपनाको लम्बेतान कथा र उखानटुक्कामै बिताए, साढे दुई वर्ष ।

पूर्वप्रशासक भोजराज पोखरेलको विश्लेषणमा ओलीको चरित्र बेलगाम बोली, वाचा– कबुलले केटाकेटीमा उच्केजस्तो भइरह्यो, जसले प्रधानमन्त्री पदको साख, गरिमा, ओज एकैचोटि धुलिसात् भयो ।

“ओलीमा अहिले के बोलेको छु, भरे के बोल्ने हो कुनै भर छैन, वाचा–कबुल केही पनि पूरा नगर्ने । यो त केटाकेटीमा उच्केजस्तो मात्रै भइरह्यो,” पोखरेल भन्छन्, “मुलुकलाई केटाकेटी खेलजस्तो ठान्नुभयो । यसले प्रधानमन्त्री पदको साख नै गुम्यो ।”

पोखरेलले भनेजस्तै ओलीमा कबुलमा कमान देखिन्न । प्रधानमन्त्रीको कबुल कतिसम्म हावादारी छन् भन्ने देखाउन पानीजहाज कार्यालयको हविगतले छर्लंग पारिदिन्छ । पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याउन कबुल गरेरै २ फागुन ०७५ मा एकान्तकुनामा पानीजहाज कार्यालय त खोले तर त्यहाँ कर्मचारी नै छैनन् ।

नपाल मार्ग डटकमबाट