भारतलाई ओलीको सुटुक्क जवाफ: ‘नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय मेरो होइन सचिवालय बैठकको हो।’

काठमाडौ । नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतले कूटनीतिक नोट नै पठाएर विरोध जनाएको थियो । भारतले पठाएको उक्त कूटनीतिक पत्र बारे नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय आफ्नो नभएर नेकपा सचिवालय बैठकको भएको भन्दै सुटुक्क यस्तो जवाफ भारतलाई फर्काएको भारतीय अधिकारीले उक्त खुलासा गरेका हुन् ।

नयाँ नक्सा जारी गर्ने विषयमा आफू संवेदनशील भएर रोक्न खोजीए पनि नेकपाको सचिवालय बैठककै दबाबमा नक्सा जारी गर्न बाध्य भएको समेत ओलीले भारतीय अधिकारी सग प्रष्ट पारीएको खुलासा भएको हो।

‘नयाँ नक्सा जारी भएकोमा भारतले विरोध गरेको बिडारीले खुलासा गरे पनि सरकारले भने गोप्य राखेको थियो। कूटनीतिक नोटमार्फत् अस्वीकार गरेको भारतलाई नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले भने मनाउने कोशिश गरेको खुलेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकी मुलुक भारतसामु लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा सत्यको जित हुन्छ कि हुन्न भन्दै भारतलाई ‘सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए।

तर भारतले असार १० गते कूटनीतिक नोट लेखेर विरोध जनाए पछि भने प्रधानमन्त्री ओलीले भारतलाई मनाउन भारतीय दूतावासमा आफ्ना विश्वासिलो पात्रहरु गोकुल वास्कोटा र महेश बस्नेत लगायत नेताहरू पठाउदै सरकार टिकाउन भारतको सहयोगको लागी समेत आग्रह गरेको खुलेको छ।

महाकाली सन्धिको विषयलाई मुख्य मुद्दाको हैसियत दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले महाकाली सन्धिगुप्त खेलका डिजाइनर समेत रहेका कारण पनि उनी भारतीय नेता र सरकारको सधै भरोसाका र विश्वास पात्र रहदै आएका छन् ।

तर पछिल्लो समय नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरे पछि भने भारतीय सरकार र नेताले भने शंका व्यक्त गरेका थिए। उक्त शंका चिर्न प्रधानमन्त्री ओली कहिले दूतावासमा प्रतिनिधि पठाएर कहिले पत्र पठाएर छलफल गरेका हुन् ।

भारतले अघिल्लो वर्ष कार्तिकमा आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै नेपाली भूभाग पनि आफ्नैतिर समेटेको थियो। नेपालले विरोध जारी नै रहेको बेलामा फेरि गत वैशाखमा उसले नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेको थियो। उक्त भारतले यसरी नेपाली जमिन अधिक्रमण गरे पछि जनता लकडाउन उल्लंघन गर्दै सडकमा उत्रिए भने सामाजिक संन्जालमा व्यापक विरोध भयो।

लगत्तै नेपाल सरकारले जेठ ७ गते नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो। कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नेपालले आफ्नो निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान नै संशोधन गरिसकेको छ।

२६ असार २०७७, शुक्रवार १३:३७ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु