काठमाडौं : अनाथ बालबालिका संरक्षण गर्ने पवित्र दायित्व बोकेको नेपाल बाल संगठनभित्रै सीमाहीन बेथिति छ । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिबहादुर भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित नेपाल बाल संगठन तथा बालबालिका छानबिन उच्चस्तरीय आयोगले संगठनभित्रका बेथिति एक–एक गरेर खुलाएको छ ।

आयोगले संगठनमा भौतिक सम्पत्ति दुरुपयोग, महासचिवबाट संगठनको जग्गा आफ्नै कम्पनीलाई भाडामा र संगठनको गाडी व्यक्तिको नाममा राखेकोजस्ता बेथिति भेट्टाएको छ । आयोगका अनुसार संगठनले करोडौँ मूल्यबराबरको सम्पत्ति कौडीको भाउमा लिज सम्झौता गरेको छ । विनाप्रतिस्पर्धा जग्गा आफूखुसी लिजमा दिइएको छ ।

आयोग प्रतिवेदनअनुसार संगठनले वृहस्पति विद्या सदन, तरुण निर्माण सेवा, कनक ट्रेडर्स, फेयर इन्टरनेसनल र मनोजकुमार मिश्रलाई अनधिकृत रूपमा करोडौँ मूल्यबराबरको सम्पत्ति कौडीको भाउमा लिजमा दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा छ, ‘वृहस्पति विद्या सदनसँग नेपाल बाल संगठनलाई दीर्घकालीन हानि पुग्ने गरी सम्झौता गरिएको छ । तरुण निर्माण सेवालाई विवादित जग्गा भाडा दिने सम्झौता भएको छ । मनोजकुमार मिश्रसँग प्रक्रिया पूरा नगरी जग्गा भाडामा दिने सम्झौता गरिएको छ । कनक ट्रेडर सेन्टर र फेयर इन्टरनेसनललाई पनि प्रक्रिया पूरा नगरी जग्गा भाडामा दिइएको छ ।’

नक्सालस्थित बाल संगठनको जग्गा नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको हो । कानुनअनुसार सरकारी जग्गा लिजमा दिँदा वा बिक्री गर्दा सरकारको सम्बन्धित निकायसँग स्वीकृत लिनुपर्छ । तर, यसमा त्यस्तो गरिएको छैन । यति ठूलो परिमाणको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा भाडा लिँदा बोलपत्र आह्वानसमेत गरिएको छैन ।

कानुनविपरीतका गतिविधि भए : पार्वत गुरुङ, मन्त्री, महिला तथा बालबालिका 

बाल संगठनसँग भएको जग्गा सरकारको हो । यसको नाममा जति पनि जग्गा छन्, ती सबै सरकारले नै दिएको हो । सरकारी जग्गा भाडा दिने वा बेच्ने कार्य गर्दा सकारी निकायको स्वीकृत लिनुपर्छ, तर त्यस्तो भएको देखिएन । भाडामा दिँदा पनि कानुनी प्रावधानलाई पालना गरिएन । भाडाबापत उठेको रकम पारदर्शी छैन । त्यसो हुँदा यी सबै पक्षको अनुसन्धान हुनुपर्छ । आयोगले पनि कमजोरी भएको औँल्याएको छ । यसमा अब कारबाही हुन्छ ।

प्रतिवेदनअनुसार जग्गा कौडीको भाउमा भाडा दिने कार्यमा संगठनका अध्यक्ष रिता सिंह, महासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठ, पूर्वमहासचिवहरू कृष्णशंकर शाह, सुवासकुमार पोखरेल, पूर्वउपाध्यक्ष तुल्सीनारायण श्रेष्ठ, पूर्वकोषाध्यक्ष दीपकदास श्रेष्ठ र पूर्वकेन्द्रीय सदस्य सुमन शाक्यको भूमिका छ । त्यस्तै संगठनका पूर्वनिर्देशक राजेश्वर निरौला, बालकृष्ण डंगोल, रमेश भोमी, पूर्व शाखा प्रमुख टिकमणि न्यौपाने र प्रमिला श्रेष्ठ पनि दोषी रहेको प्रतिवेदनमा छ ।

प्रतिवेदनअनुसार संगठनको मुलुकभर ६८ जिल्ला कार्यसमिति छन् । सबै कार्यालयका नाममा सरकारी जग्गा दर्ता छन् । जग्गामा भौतिक संरचना पनि बनेका छन् । तर, बालबालिकाका लागि नभई आम्दानीका लागि प्रयोग भएका छन् । भाडा तथा लिजमा दिँदा केन्द्रमा झैँ जिल्लामा पनि विनाप्रतिस्पर्धा व्यापारीलाई दिइएको छ ।

यसबाहेक झुटा कागजातका आधारमा अनाथ, संगठनको धन्दामा अस्पतालदेखि गर्भपतन केन्द्रसम्म कारोबार र मापदण्ड नै नपुगेको बालगृह सिफारिसजस्ता बेथिति पनि छानबिन प्रतिवेदनमा छन् ।

५४ वर्षका लागि २९ रोपनी लिजमा, सम्झौता भएको आठ वर्षसम्म बढेको भाडा संगठनले लिन नपाउने

वृहस्पतिलाई संगठनको केन्द्रीय कार्यालयस्थित २९ रोपनी जग्गा आगामी ५४ वर्षसम्म अर्थात् वि.सं. २१३१ सम्मका लागि भाडामा दिने सम्झौता छ । यसबापत वार्षिक एक करोड रुपैयाँ भाडा दिने सम्झौता छ । भाडा प्रत्येक दुई वर्षमा पाँच प्रतिशतका दरले बढ्ने भनिएको छ । तर, सम्झौता भएको आठ वर्षसम्म भने बढेको भाडा संगठनले लिन पाउँदैन । जग्गालाई वृहस्पतिले बैंक अफ काठमाडौंमा धितो राखेर ३० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जग्गाको धितो मूल्यांकन मात्रै ३८ करोड १८ लाख रुपैयाँ छ । जग्गा धितोमा राखेर ऋण दिएबापत बैंकले मात्रै प्रतिवर्ष एक करोड ३३ लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गर्छ । सम्झौता अवधिभर वृहस्पतिले जग्गामा ५२ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको सम्पत्ति जोड्न सक्ने भनिएको छ । जग्गा र जग्गामा बनेको भवनलाई वृहस्पतिले तेस्रो व्यक्तिलाई लिजमा पनि लगाउन सक्नेछ । यसबापत वृहस्पतिले संगठनलाई भने ६ महिनाभित्र दुईकोठे भवन बनाइदिने भनिएको छ । तर, उक्त भवन अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन ।

केही त्रुटि भएका होलान् : महासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठ, बाल संगठन 

संगठनले आफ्नो नामको जग्गा भाडामा दिन विधानतः पाउँछ । केही ठाउँका जग्गा भाडामा दिइएको साँचो हो । यो गरिनु बाध्यता पनि हो । हामीकहाँ धेरै अनाथ बालबालिका छन् । उनीहरूको भरणपोषणका लागि पनि आम्दानी हुनुपर्छ । हाम्रो आम्दानीको स्रोत भनेकै जग्गाको भाडा हो । भाडामा लगाउने क्रममा केही कानुनी प्रक्रिया पुगेन होला । त्यो स्विकार्नु पनि पर्छ । त्यसवेलाको अवस्था नै त्यस्तै थियो । तर, उठाएको भाडा तलमाथि भएझैँ लाग्दैन । यस विषयमा पनि मन्त्रालयले अनुसन्धान गरेको सुनियो । तर, प्रतिवदेनमा के छ थाहा भएन ।

बाल संगठनको जग्गामा व्यापारीको पेट्रोल पम्प, कनक र संगठनबीच भाडाबापत भएको लेनदेन अपारदर्शी

टेकुस्थित करिब एक रोपनी ११ आना जग्गा कनक ट्रेड सेन्टरलाई आगामी २५ वर्षका लागि अर्थात् वि.सं. २१०२ सम्मका लागि लिजमा दिइएको छ । यसबापत कनकले वार्षिक चार लाख ८७ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउने भनिएको छ । कनक टे«डर्सका मालिक पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरे हुन् । घिमिरेले उक्त स्थानमा पेट्रोल पम्प चलाइरहेका छन् । कनकको तर्फबाट सम्झौता भने उनकी छोरी सिर्जना घिमिरेले गरेकी छिन् ।

जग्गा भाडामा दिएबापत हुने आम्दानीको पनि हिसाब पारदर्शी छैन । संगठनको जग्गा कनकले ०६६ बाट भाडामा प्रयोग गरेको देखिन्छ । संगठनले आयोगलाई बुझाएको तथ्यांकअनुसार ०६६ देखियता कनकबाट मात्रै एक करोड १२ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको देखिन्छ । तर, कनकले यस अवधिमा संगठनलाई मात्रै ४३ लाख ६ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाएको कनकले आयोगमा पेस गरेको पत्रबाट देखिन्छ । कनक र संगठनबीच भाडाबापत भएको लेनदेन पारदर्शी नभएको पुष्टि हुन्छ । यो जग्गा पनि संगठनलाई सरकारबाटै प्राप्त भएको हो । यसलाई भाडा लगाउन संगठनले कसैको स्वीकृत लिएको देखिँदैन । भाडामा दिन बोलपत्र आह्वान पनि कहिल्यै गरेको देखिँदैन ।

संगठनका महासचिवबाट संगठनको जग्गा आफ्नै कम्पनीलाई भाडामा 

टेकुस्थित महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं कार्यालयको उत्तरतर्फ मुख्य सडकमा जोडिएको संगठनकै नाममा अर्को एक रोपनी ११ आनामा जग्गा छ । जग्गामा १८ वटा सटर छन् । सटर नरेन्द्रलाल प्रधान अध्यक्ष रहेको व्यापारिक संस्था फेयर इन्टरनेसनलको हो । फेयरको मुख्य सेयरहोल्डर संगठनका महासचिव गणेशक्त श्रेष्ठ आफैँ हुन् । उनले अहिले उक्त सेयर श्रीमतीलाई बेचेका छन् । जग्गा भाडामा लगाउँदा पनि कुनै टेन्डर आह्वान भएन । मिलिभगतमै जग्गा आफ्नै कम्पनीलाई भाडामा लगाइयो । यसबापत संगठनले हाल वार्षिक १८ लाख ६ हजार रुपैयाँ उठाइरहेको छ । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार यो भाडा अत्यन्तै न्यून हो । सम्झौताअनुसार यो जग्गा फेयरले ०८६ सम्म उपभोग गर्न सक्नेछ ।

नक्सालकै १३ रोपनी जग्गा व्यापारिक भवनका लागि लिजमा 

संगठनका अध्यक्ष रीता सिंह वैद्य र तत्कालीन महासचिव कृष्णशंकर साहबीच लेनदेनमा विवाद भयो । रीताकै रिफारिसमा वृहस्पति विद्या सदनलाई सस्तो दरमा जग्गा भाडामा दिइएको थियो । महासचिव साहले यसैलाई निहुँ बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा हाले । अख्तियारले घटना अनुसन्धान गर्दै थियो । महासचिव साहले एकतर्फी रूपमा वृहस्पतिसँगको सम्झौता भंग गरे । त्यसको ठाउँमा उनले तरुण दलका तत्कालीन नेता मनोजकुमार मिश्रलाई तरुण निर्माण सेवा नामको फर्म दर्ता गर्न लगाए ।

सोही फर्मलाई विनाप्रतिस्पर्धा वृहस्पतिलाई भाडामा दिएकोमध्ये १३ रोपनी १२ आनामा जग्गा व्यापारिक भवन निर्माण गर्न दिने सम्झौता भयो । १३ माघ ०६६ मा गरिएको सम्झौता ३५ वर्षसम्मका लागि गरिएको थियो । सम्झौताअनुसार उनले बैंकबाट सुविधा प्रयोग गर्न सक्थे । भाडा प्रतिमहिना चार लाख ४० हजार बुझाउने सम्झौता भयो । मासिक अग्रिम भुक्तानी भन्दै मिश्रसँग ८० लाख रुपैयाँ पनि लिइएको थियो । तर, उक्त जग्गामा मिश्रले व्यापारिक भवन भने अहिलेसम्म बनाउन सकेका छैनन् ।

पदाधिकारी र कर्मचारीले लिएको रकम फिर्ता गरेनन्

प्रतिवेदनअनुसार संगठनका पदाधिकारी र कर्मचारीले संगठनबाट लिएको रकम अझै फिर्ता गरेका छैनन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै रकम अध्यक्ष रीता सिंहसँग असुल गर्नुपर्ने छ । उनले संगठनको ७५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेकी छैनन् । उक्त रकम व्यापारिक डिल गर्दा ठेकदारसँग लिइएको हो । त्यस्तै, बाल संगठन ललितपुरका अध्यक्ष ओमकृष्ण कर्माचार्यले २७ हजार, सोही कार्यसमितिको तत्कालीन सल्लाहकार रामकृष्ण चित्रकारले १५ हजार, काठमाडौं जिल्ला कार्यसमितिका सचिव राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले १५ हजार, सोही कार्यसमितिका अध्यक्ष भगवान शाक्यसँग ३० हजार रुपैयाँ असुल्न बाँकी छ ।

त्यस्तै, काठमाडौं जिल्ला कार्यसमितिका कोषाध्यक्ष प्रयागराज श्रेष्ठसँग १० हजार, भोजपुरका अध्यक्ष वुरी राईसँग १५ हजार, केन्द्रका तत्कालीन उपकोषाध्यक्ष दीपकदास श्रेष्ठसँग ५० हजार र योजना छात्रवृत्ति शाखाका तत्कालीन प्रमुख आशा श्रेष्ठसँग १२ हजार रुपैयाँ संगठनले असुल्न बाँकी रहेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार यी रकम पेस्कीबापत लिइएको हो ।

संगठनको गाडी व्यक्तिको नाममा पास

प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं जिल्ला कार्यसमितिले औचित्य पुष्टिविना नै गाडी खरिद गर्‍यो । यसका लागि नयाँ पाटी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट ऋण लियो । गाडी खरिद गर्‍यो । तर, पास भने समितिका सचिव राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको नाममा गरियो । पछि ऋण तिर्न भन्दै समितिको कोषबाट ६ लाख ८० हजार रुपैयाँ झिकियो । अनि सहकारीमा तिरियो । तर, यो रकम कोषमा अझै दाखिला भएको छैन । गाडी भने अझै पनि सचिव श्रेष्ठकै नाममा छ ।

झुटा कागजातका आधारमा अनाथ

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार बाल संगठनले नक्कली कागजातका आधारमा बालबालिकालाई अनाथ बनाउने गरेको छ । पर्याप्त अनुसन्धान नै नगरी अभिभावकबाट परित्यक्त बनाउने मात्र नभई उनीहरूलाई अनधिकृत रूपमा बालगृहमा भर्ना गर्ने, कानुनविपरीत बालबालिकालाई अन्य बालगृहमा स्थानान्तरण गर्ने गरेकोसमेत प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनमा छ, ‘अनधिकृत रूपमा झुटा कागज बनाई, पर्याप्त अनुसन्धान नगरी बालबालिकाई परित्यक्त, अनाथ बनाई बालगृहमा भर्ना गर्ने–गराउने तथा एक बालगृहबाट कानुनविपरीत अन्य बालगृहमा स्थानान्तरण गर्ने गरेको पाइयो ।’

मापदण्ड नै नपुगेको बालगृह सिफारिस

कानुनअनुसार धर्मपुत्र-पुत्रीका लागि परिवार अध्ययन तथा सिफारिस गर्ने अधिकार बाल संगठनलाई दिएको छ । यसका लागि संगठनले परिवार छनोट तथा सिफारिस समिति गठन गर्छ । सिफारिस समितिको संयोजक संगठनका अध्यक्षले चाहेअनुसारको व्यक्ति नियुक्त हुन्छ । सोही समितिले मापदण्ड नै नपुगेको बालगृहलाई धर्मपुत्र-पुत्री लिने परिवारका रूपमा छनोट गर्छ । प्रतिवदेनमा छ, ‘कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बाल संगठनलाई अन्तर्देशीय धर्मपुत्र-पुत्री दिन योग्य संस्थाका रूपमा सूचीकृत गरेको भेटियो ।’  नयाँ पत्रिका दैनिकमा टेकराज थामीले लेखेका छन् ।