जनमतको दुरुपयोग गर्ने छुट ओलीलाई छैन: तत्काल अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ!

श्याम रोक्का

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्यहरुको आज बसेको अनौपचारिक बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आधिकारिक बैठक बोलाउन सामूहिक आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यो कदम पार्टी बैठकको स्वागत योग्य निर्णय हो, तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आधिकारिक बैठक बोलाउन सामूहिक आग्रह गर्ने निर्णय बाट भाग्ने वा पछि हट्ने कुचेष्टा गरे भने, किमार्थ स्वीकार हुने छैन। झण्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व गरेको जनताको प्रधानमन्त्रीले जनताको मतको दुरुपयोग गर्ने अधिकार र छुट छैन ।

नेकपा अर्का अध्यक्ष समेत रहेका ओलीलाई कारबाहीनै गरेर भए पनि देशलाई अस्थिरता र भ्रस्टाचार बाट मुक्त गराउनु पर्छ। विभिन्न बहाना र विभिन्न समस्या देखाएर
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रलाई प्रतिगमन र अस्थिरता र अराजकताको बाटो तर्फ लैजान खोज्दै छन् भने आफै अध्यक्ष भएको नेकपालाई विसर्जनको बाटो तर्फ लादै छन् ।

यतिखेर मुलुक कोरोना महामारीको संकटमा छ । आमनागरिक सन्त्रासमा छन् । तर सत्तारुढ दल चाहिँ आफ्‍नै कलहमा मग्न हुँदै गएको दृश्यले सिंगो मुलुकलाई लज्जित बनाएको छ । यतिखेर प्रधानमन्त्री-मन्त्रीहरु संकट मुक्तिका निम्ति सक्रिय हुनुपर्‍थ्यो । तर उनीहरुको सम्पूर्ण शक्ति पार्टीभित्र घाटा-नाफाको दाउपेचमा खर्चिएको स्थिति छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई नागरिकले खेप्नुपरेका दुःख र सास्तीप्रति कुनै चिन्ता भएको देखिँदैन । अर्थतन्त्र चौपट हुँदैछ । आर्थिक-सामाजिक रूपले जनजीवन ध्वस्त हुँदै जाँदा सत्ताको सम्पूर्ण ध्यान यतै केन्द्रित हुनुपर्‍थ्यो । महामारीका कारण मर्ने, बाँच्ने टुंगो नभएको यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत सत्ता-स्वार्थको खेल मञ्चन भइरहँदा आमनागरिकमा चरम निराशा बढाएको छ ।
यतिखेर उत्पन्न कलह सैद्धान्तिक होइन, केवल भागबन्डा र एक समूहले अर्को समूहलाई सिध्याउने दाउपेच मात्र हो । एक त पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबीच भागबण्डा किचलो छँदै छ, अझ पूर्व एमालेको ओली समूह-समूहबीचको रकमी खेलले अझ खराब स्थिति पैदा भएको हो । उनीहरुको संघर्ष नागरिक हितका निम्ति होइन, शासकीय भागबन्डा नमिल्दाको उपज हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको तुजुकको शिकार नेकपा मात्र भएको छैन, सिंगो मुलुक भएको छ । उनीहरुको ध्यान शक्ति एकीकृत गर्नुमा मात्रै केन्द्रित भएपछि महामारी सिर्जित संकट उनीहरुको दिमागबाट ‘आउट’ भएको छ ।
अझ पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै सरकार र पार्टीमा संकट उत्पन्न गर्न उद्यत हुँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली कहिले कसैको पार्टी विभाजन गर्न त कहिले आफ्‍नै पार्टीमा फरक मत राख्नेलाई धम्क्याउन अध्यादेश जारी गर्छन् । कहिले प्रदेशमा अविश्वास प्रस्तावको खेल प्रदर्शन गर्दै कलहको बीजारोपण गर्छन् । अरुलाई सिध्याउन षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्छन्, अन्ततः त्यो चक्रव्यूहमा आफै पर्छन् । यसपालि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पनि त्यही शृंखलाको एउटा कडी हो ।
मुलुक कोराना कहर र लकडाउनमै रहँदा ओलीले दुईवटा अनावश्यक अध्यादेश जारी गर्दै ‘बेमौसमी झैझमला’ आमन्त्रण गरेकै हुन् । त्यही अध्यादेशसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक संकट सिर्जना मात्र गरेनन् कि दुई तिहाइ नजिककै सरकारलाई अस्थिर बनाएको दृश्य पुरानो भएको छैन । यतिखेर पार्टीभित्र आफू बलियो भएको अंक गणितीय हिसाब पाएपछि ओली असन्तुष्ट समूहलाई धम्क्याउँदै छन्, ‘मिल्न नसक्ने भए विभाजनमा गए हुन्छ ।’ यसले एमाले र माओवादी एकता पनि सत्तामा पुग्ने अंक गणितीय खेलकै निम्ति मात्रै थियो कि भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

हिजो (शुक्रबार) ५ जना सचिवालय सदस्यको पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको अनौपचारिक बैठकले पार्टीको बैठक बोलाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सामूहिक रुपमा भेटेर आग्रह गर्ने निर्णय गरेर ओलीलाई वार्ताको बाटो खुल्ला नि गरिएको छ। यदी प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको बैठकलाई अपहेलना गर्न खोजे भने पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यक्ष पद बाट र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु पर्छ तर तयार भएनन् भने कारबाही नै गरेर भए पनि पार्टीलाई दुर्घटना बाट बचाउन पर्छ।

हिजो शुक्रबारको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले औपचारिक बैठक राखे त्यहीबाट पार्टी विभाजन हुने ओलीले बताएपछि अनौपचारिक छलफल राखिएको जानकारी गराएका थिए अब औपचारिक बैठक राखेर भए पनि प्रधानमन्त्री ओली लाई सहि दिशामा अगाडी बढाउनु पर्छ।लेखक श्याम रोक्का अनेरास्ववियूू केन्द्रिय सदस्य हुन!

२२ कात्तिक २०७७, शनिवार १५:११ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु