हरे शिव ! यो सब देख्दा मलाई के गरुँ–के गरुँ हुन्छु-पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा

काठमाडौँ — जब प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता कुल्चिछन्, पछारिन्छन्, फालिन्छन् तब नागरिक समाज उठ्नै पर्छ । मलाई त दुस्ख किन लाग्छ भने नागरिक समाजमा त धेरै प्राध्यापकहरु पनि देखिनुपर्ने थियो ।

त्यो देखिरहेको छैन । प्राध्यापकहरुभित्र पनि बल्नुपर्ने हो । बलेपछि पो छात्र र छात्राहरुलाई उहाँहरुले बाल्न सक्नुहुन्छ । त्यो देखेर मलाई अलिकति दुस्ख लागेको छ ।

म जहिले पनि भन्‍ने गर्छु । अमेरिकाको तेस्रो राष्ट्रपति थोमस जेफर्सनले भनेका कुरा । उनी अमेरिकाको संविधान लेख्ने सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्ति थिए । उहाँले भन्नुभएको थियो, तिमीलाई प्रजातन्त्र चाहिन्छ भने तिमीले मूल्य चुकाउनै पर्छ ।

सधैं सचेत हुनु नै त्यो मूल्य हो । केही पर्‍यो भने उठीहाल्नुपर्‍यो । कसैले औंलामा टेक्दा कम्तीमा ऐय्या त भन्नुपर्‍यो । जानी जानी हो भने टेक्ने मान्छेले माफी माग्नुपर्‍यो । तर ऐय्या पनि नभन्ने त गर्नुभएन ।

संसद् पुनस्स्थापनाको कुरा भइरहेको छ । तर यति गरेर मात्रै सबै कुरा सकिने होइन् । यहाँ हामीले भयानक विकृति देखिसकेका छौं ।

एउटा हो, विकृत निर्वाचन पद्धति । यो कति महँगो बनाएका छौं हामीले । यसलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ । मलाई त कता-कता लाग्छ नागरिक समाज यति बृहत् रुपमा आओस् कि, १३ औं शताब्दीमा बेलायतका किङ जोन भन्ने निरंकुश राजालाई सही ठाउँमा ल्याउन म्यानाकार्टामा हस्ताक्षर गर्न लगाइएको थियो ।

त्यस्तै म्यागनाकार्टामा अहिलेका राजनीतिक नेताहरुलाई हस्ताक्षर गर्न लगाउनुपर्ने भएको छ । निर्वाचनमा जुन खर्च हुने बनाइएको छ, त्यसले नै हो सबै भ्रष्टाचार हुने, गडबडी हुने कारण नै त्यही हो । त्यस्तो अभ्यासलाई नेपालले धान्न सक्दैन ।

अर्को कुरा हरेक कुरामा उहाँहरुको राजनीतिकरण छ । उहाँहरुले राजनीतिलाई आफ्नो विर्ता पाएजस्तो ठान्नुभएको छ । विश्वविद्यालयमा देख्नुभयो होला, विद्यालयमा देख्नुभयो होला । प्रशासनमा । हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप छ ।

हुँदा(हुँदा संवैधानिक निकायहरुमा पनि उहाँहरुको हस्तक्षेप छ । अब हामीले यसलाई बन्द गर्नै पर्छ । सहनै हुन्न । राजनीतिले गर्नुपर्ने केही कुराहरु छ । तर हेर्नुस्, हरे शिव १ कुनै कुनै बेला त मलाई के गरुँ के गरुँ हुन्छ । मैले चार जना प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमै भेटेर बिन्ती गरेर भनेको छु, विश्वविद्यालयमा तपाईंहरुले हात नबढाउनुस् है ।

यसरी कहिल्यै राम्रो हुन्न । जुन जुन विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ, त्यो विश्वविद्यालयले कहिल्यै पनि राम्रो गर्न सक्दैन । तर हेर्नुस्, पटक(पटकभन्दा पनि उहाँहरुले त्यही गरिराख्नुभएको छ । यसको हामीले अन्त्य गर्नैपर्छ ।

मेरो विचारमा संघीयता प्रतिको प्रतिबद्धता पनि चाहिन्छ । भाषणमा मात्रै होइन । अहिले के गर्नुहुन्छ, ६ महिनापछि के गर्नुहुन्छ । कति शक्ति प्रदेशहरुलाई दिनुहुन्छ रु पछिल्ला २र४ वर्षको अभ्यास हेर्दा त यो केही देखिएको छैन् । यो कुरामा पनि हामीले प्रतिबद्धता खोज्नुपर्छ ।

अर्को कुरा, समाजप्रतिको प्रतिबद्धता पनि चाहिन्छ । हामीले त्यो महसुस गरेका छौं, अलिकति समाजवादी खालको रिपोर्टहरु आएको छ भने त्यसलाई चकटीमुनी राख्ने र बाहिर निकाल्दै ननिकाल्ने अभ्यास देखिन्छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका निम्ति तयार पारिएको प्रतिवेदन पनि सरकारले डेढ महिना लुकाएर राख्यो ।

यो पनि प्रजातन्त्र हो । हामीले यस्तो प्रजातन्त्र खोजेका हौं भने, चाहिएन यस्तो प्रजातन्त्र । मैले सोचेकै थिइनँ, यस्तो प्रजातन्त्र । जहाँ रिपोर्ट लुकाइन्छ । आफ्नै मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन लुकाउँछ सरकार ।

त्यसलाई जनतामाझ लगेर बहस गर्नुपर्‍यो नि १ हेर्नुस् त सार्वजनिक विद्यालयहरु, सार्वजनिक अस्पतालहरुको हालत ।

समाजवादतिर अगाडि बढेको पटक्कै छैन । हो यसमा पनि हामीलाई प्रतिबद्धता चाहिन्छ । अब हामीले हरेक नेतालाई बोलाएर म्यागनाकार्टा जस्तो प्रतिबद्धतापत्रमा छाप लगाउनुपर्छ ।