काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत मान्न नसकिने देखिएको भन्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बिहीबार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटको पक्षमा आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले संसद्मा मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै निर्णायक मत दिन मिल्ने पनि स्मरण गराएको छ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले १५ भदौमा मुद्दाको पेशी तोक्न आदेश दिदै त्यतिञ्जेलभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । त्यस्तै १३ भदौभित्र मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति, विश्वासको मतलगायतका सबै विवरण झिकाउन आदेश दिएको छ ।

‘प्रदेश सभाका सदस्यहरू इस्राइल मन्सुरी र माननीय गीता तिमलसिनाले पालो पालो गरी सभाको अध्यक्षता गरेको देखियो। त्यही बैठकका सन्दर्भमा निजहरू दुवै जनाले माननीय मुख्यमन्त्री उद्धव थापा उपरको विश्वासको मत दिएर सो मत समेत गणना गरी उद्धव थापाप्रति विश्वासको पक्षमा कूल ४७ मत र विपक्षमा ३० मत प्राप्त भएको भनी घोषणा गरिएको देखियो’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १८६ बमोजिम प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने देखिँदैन। विवादित मत दिइएको सन्दर्भमा मत बराबर भएको भन्ने देखिएन। यस अवस्थामा कूल ९३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू रहेको प्रदेश सभाका बहूमत सदस्य ४७ जनाको विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मत समेत गणना गरी उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो।’