इलाम । नेपालको प्रमुख नगदे बालीमध्ये एक चिया क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको छ। भारतले गुणस्तर परीक्षणको प्रक्रिया कडाइ गरेपछि नेपाली चियाको निर्यात प्रभावित हुँदा इलामका एक सयभन्दा बढी चिया उद्योग बन्द भएका छन् भने लाखौँ किलो तयारी चिया गोदाममै थन्किएको छ।

चिया उत्पादनको मुख्य सिजनमै उद्योगहरू बन्द भएपछि किसानहरू बगानमा पलाएका नयाँ मुना टिप्न नसकी काटेर फाल्न बाध्य भएका छन्। उद्योग सञ्चालन नहुँदा उत्पादित हरियो पत्ती प्रशोधन गर्ने अवस्था नरहेकाले किसानहरूको लगानी र श्रम दुवै जोखिममा परेको छ।

सूर्योदय नगरपालिका क्षेत्रका किसानहरूका अनुसार चियाको गुणस्तर समयमै टिपिएका मुनामा निर्भर हुने भएकाले लामो समय बगानमै राख्न सकिँदैन। उद्योग बन्द भएपछि उत्पादन व्यवस्थापन गर्न नसकेर बगान सफा गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरू बताउँछन्।

उद्योगीहरूका अनुसार हाल इलामका विभिन्न उद्योगमा ठूलो परिमाणमा तयारी चिया थन्किएको छ भने भारतका गोदाम र सीमा क्षेत्रमा समेत नेपाली चिया रोकिएको छ। निर्यात प्रक्रिया अनिश्चित बन्दा उद्योग सञ्चालन खर्च धान्न कठिन भएको भन्दै धेरै उद्योगले अस्थायी रूपमा उत्पादन बन्द गरेका छन्।

चिया व्यवसायीहरूले भारतले प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध नलगाए पनि परीक्षण प्रक्रियालाई जटिल बनाएकाले निर्यात प्रभावित भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार चिया लामो समय परीक्षणका नाममा रोकिँदा व्यवसायिक जोखिम बढेको छ र नयाँ उत्पादन पठाउन उद्योगीहरू हिच्किचाउन थालेका छन्।

यसको प्रत्यक्ष असर किसान, मजदुर र कर्मचारीमाथि परेको छ। चिया क्षेत्रमा संलग्न हजारौँ श्रमिकले नियमित रोजगारी गुमाउने खतरा बढेको छ भने चिया खेतीमा निर्भर रहेका कृषक परिवारको आम्दानी समेत प्रभावित भएको छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालको वार्षिक चिया उत्पादनको ठूलो हिस्सा भारत निर्यात हुँदै आएको छ। निर्यात अवरुद्ध भइरहे विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत असर पर्ने र समग्र चिया उद्योग नै संकटमा पर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।

उद्योगी तथा व्यवसायिक संगठनहरूले सरकारले तत्काल कूटनीतिक र व्यापारिक पहल गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार समस्या देखिएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रभावकारी पहल नहुँदा कोशी प्रदेशको प्रमुख आर्थिक आधारमध्ये एक चिया क्षेत्र झन् संकटतर्फ धकेलिएको छ।

व्यवसायीहरूले चिया उद्योग, किसान र श्रमिकको हित संरक्षणका लागि निर्यात सहज बनाउने वातावरण सिर्जना गर्न तथा भारतीय पक्षसँग तत्काल संवाद अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।