काठमाडौं । हायात रिजेन्सी होटलले प्रयोग गर्दै आएको सरकारी जग्गा विवादबारे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्‍माकुमारी अर्यालले छानबिन सुरू गर्न निर्देशन दिएकी छन्। मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर मन्त्री अर्यालले समिति गठन गरेर छानबिन गर्न निर्देशन दिएकी हुन्।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा सम्बन्धी विवाद देखिए पछि सरकारी सम्पत्तिको जग्गा कसरी होटलको नाममा दर्ता हुन गयो भन्‍नेबारेमा छानबिन गर्न मन्त्री अर्यालले छानबिन समिति गठन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएकी हुन्।

तत्कालिन तारा गाउँ विकास समितिको नाममा रहेको उक्त जग्गा हायात रिजेन्सी होटल लिमिटेडलाई प्रयोग गर्न दिएको र जग्गा हाल होटलको नाममा देखिए पछि त्यस बारेमा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका उपसचिव समरबहादुर सिंह ठकुरीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ।

समितिमा नापी विभागका नापी अधिकृत युवराज आचार्य, मन्त्रालयका अधिकृत केशवप्रसाद भट्टराई, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकृत सदस्य रहेका छन्।

होटलले उक्त जग्गा २०४९ साल देखि प्रयोग गर्दै आएको छ। पर्यटन मन्त्राल यमार्फत लिजमा १५४ रोपनी र शेयरमा लगानी गर्ने गरी दिइएको १५० रोपणी जग्गा दिइएको थियो। त्यस मध्ये २०५० साल पछि १ सय ५० रोपणी जग्गा हायात होटलका नाममा दर्ता भएको देखिन्छ। यस बारेमा छानबिन गर्न मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको हो। समितिलाई सात दिन भित्र जग्गाबारेमा छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रालयले समयसिमा दिएको छ।

तारागाउँ विकास समितिले हायातालाई प्रयोग गर्न दिएको जग्गा कसरी हायात होटलका नाममा दर्ता हुन पुग्यो भन्‍ने बारेमा छानबिन गर्न समितिले जिम्मा पाएको छ। बुधबार मात्रै समितिले पत्र प्राप्त गरेको छ । पत्र प्राप्त भए पछि अब पर्यटन मन्त्रालयबाट समितिको सदस्यमा रहने अधिकृत तोकि सके पछि काम शुरू गर्ने छानबिन समितिका संयोजक तथा भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका उपसचिव समरबहादुर सिंह ठकुरीले जानकारी दिए।

‘मन्त्रीज्यूले हामीलाई तत्काल काम थाल्न निर्देशन दिनु भएको छ। पर्यटन मन्त्रालयबाट अधिकृत तोकि सके पछि हामीले तत्काल काम शुरू गरेर यस बारे बुझेर प्रतिवेदन बुझाउछौ’, संयोजक ठकुरीले भने।