‘स्टे अडर’को आडमा ठूला क्यासिनाकोे मनपरी, २९ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी

7.1K
shares

काठमाडौं। अर्बौंको जुवा खेलाउने चार सञ्चालकका १४ क्यासिनोले सरकारलाई तिर्न बाँकी रोयल्टी रकम करोडौं पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७-०७२ देखि क्यासिनो सञ्चालकले सरकारलाई शुल्क नबुझाउँदा बक्यौता रकम बढ्दै गएको हो।

सञ्चालनमा आएका धेरैजसो क्यासिनो कानूनसम्मत नभएको भन्दै सरकारले २०७१ बैशाख ५ बन्द गराउन निर्देशन दिएको थियो। सरकारको निर्देशनपछि क्यासिनोका सञ्चालनकहरु शुल्क बुझाउनुको साटो सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत पुगे। अदालतले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सञ्चालन गर्न दिने फैसला गरेपछि क्यासिनो सञ्चालनमा त आएका छन् तर उनीहरुले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम नतिर्दा थपिने गरेको पर्यटन विभागले जनाएको छ। ती क्यासिनोहरुको २८ करोड ७५ लाख ५४ हजार २५ रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ।

कुन क्यासिनोको कति बक्यौतारु
ह्याप्पी आवर प्रालिले सञ्चालन गरेको ४ क्यासिनोले १४ करोड ६६ लाख ४३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ। ह्याप्पीले आर्थिक वर्ष २०७१ सालदेखि २०७४ सालसम्मको रोयल्टी रकम नबुझाएको पर्यटन विभागले जनाएको छ। विभागले दिएको जानकारी अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१-०७२ को १ करोड ९४ लाख ५० हजार, २०७२-०७३ को २ करोड ९२ लाख ५० हजार रोयल्टी रकम बाँकी छ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ को ४ करोड ६३ लाख ९३ हजार ७ सय ५० र आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ को ५ करोड १५ लाख बाँकी रहेको छ। क्यासिनो ह्याप्पी आवर प्रालिलाई गोकर्ण लामिछाने, सुरेन्द्रबहादर सिह, भोजबहादुर बम, शारदादेवी सिंहले होटल स्विटड्रिम महेन्द्रनगर, होटल लाकौल भैरहवा, होटल स्नेहा नेपालगञ्ज र होटल ढाका काँकडभित्तामा गरि चार स्थानमा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। त्यस्तै रक इन्टरनेसनल प्रालिले काठमाडौंको ओरियन्टल होटलमा सञ्चालन गरेको क्यासिनो र्याडसहित विभिन्न जिल्लाका ५ स्थानमा क्यासिनो सञ्चालन गरेको छ। रकको पनि २०७० सालदेखिको बक्यौता बाँकी रहेको छ।

२०७१ र ०७२ मा बन्द रहेका रक इन्टरनेसलले पुन २०७३ देखि क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७०-०७१ मा २ करोड ४१ लाख ९५ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ बक्यौतामा २०७३-०७४ मा १ करोड ६३ लाख ७५ हजार र २०७४-७५ मा १ करोड ६३ लाख ७५ हजार थपिँदै रकले पर्यटन विभागलाई ५ करोड ६९ लाख ४५ हजार २ सय ७५ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको देखिन्छ। किशोर सिलवाल र उषा सिलवालले सञ्चालन गर्दै आएको होटल साथी धनगढी, होटल सुरज वीरगञ्ज, होटल नान्स भैरहवा, होटल रियाज काँकडभित्तामा क्यासिनो सञ्चालन गरेका छन्।

गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले होटल याक एन्ड यतिमा सञ्चालन गरेको रोयल क्यासिनोले तीन वर्षदेखि रोयल्टी रकम बुझाएको छैन। रोयलले आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ मा २ करोड ६६ लाख २५ हजार, आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा १ करोड ९ लाख ९० हजार बक्यौता रकम बुझाएको छैन्। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा ४ करोड ६३ लाख ५० हजार गरी जम्मा ८ करोड ३९ लाख ६५ हजार बक्यौता रकम बुझाउन बाँकी रहेको छ।

सेन्ट्ररल मिडिया प्रालिले सञ्चालन गरेको सीएमजी क्लब मिनी क्यासिनो ले होटल आपेरा महेन्द्रनगर, होटल भिस्वा वीरगञ्ज, होटल रत्ना विराटनगर, होटल प्लाटिनियम काठमाडौंमा गरि चार स्थानमा सञ्चालन गरेको क्यासिनोको समेत बक्यौता रहेको विभागले जनाएको छ।

नयाँ नियमावलीपछि ७ क्यासिनो दर्ता
क्यासिनो नियमावली २०७० बमोजिक पर्यटन विभागमा ७ क्यासिनो दर्ता भएका छन्। ठूला क्यासिनो ६ र मिनी क्यासिनो १ गरि ७ नयाँ क्यासिनो दर्ता भएको पर्यटन विभाग अन्तर्गत रहेको होमस्टे शाखाका शाखा अधिकृत नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। ठूला क्यासिनोका लागि तीन करोड र सानो क्यासिनोलाई ७५ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ देखि क्यासिनो सञ्चालन रोयल्टी शुल्कमा वृद्धि भएको छ।

नयाँ नियमावली अनुसार ठूला क्यानिसो सञ्चालन गर्दा चार करोड र साना क्यासिनो सञ्चालन गर्न एक करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। ठूलो क्यासिनो सञ्चालन गर्न २५ करोड पुँजी र सानो क्यासिनो सञ्चालन गर्न १५ करोड पुँजी आवश्यक पर्छ। यसको फाइदा उठाउँदै सञ्चालकले पहुँचका भरमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी गराएर क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन्।

र्याड क्यासिनो २०७३ जेठ १६, रोयल क्यासिनो २०७२ फागुन २३ गतेको अन्तरिम आदेशपछि सञ्चालनमा आएका थिए। यसैगरी ह्यापी आवरले २०७१ असार १३ गते अन्तरिम आदेश लिँदै क्यासिनो सञ्चालन गरेको थियो भने सीएमजी क्लब मिनी क्यासिनोले २०७१ साल साउन १५ गते अन्तरिम आदेशपछि सञ्चालन गरेको छ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २०७१ साल बैशाख ५ गते चारवटै क्यासिनो बन्द गर्न दिएको आदेश नमान्ने भन्दै क्यासिनो सञ्चालकहरु अदालत गएका थिए। अदालतले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै निवेदकलाई यथावत पेशा, रोजगार र व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१- १ बमोजिम क्यासिनो सञ्चाललको नाममा अन्तिरिक आदेश जारी गरेको थियो।


divya collage
unigloble collage
baneshwor multiple campus ad -2083