काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालले भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने प्रस्तावलाई प्रभावशाली ठूला भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने जस्केलो भनी टिप्पणी गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा दफावार छलफलका क्रममा रहेको भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी दुई वटा विधेयकमा भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षे राख्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । टीआई नेपालले विज्ञप्ती निकालेर दुवै विधेयकमा रहेको भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षे हदम्याद रहने प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने हदम्याद ‘थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुने’ प्रावधानले राजनीतिक दबावका कारण तामेलीमा राखिंदै आएका ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू मात्र नभएर वर्षौंदेखि सार्वजनिक जानकारीमा आइसकेका तर कानूनी कार्वाही अघि नबढाइएका उच्च तहका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू समेत अनुसन्धानको दायराबाट मुक्त हुने अवस्था सृजना हुन जाने टीआई नेपालको बुझाई छ । विज्ञप्तीमा अगाडि भनिएको छ, ‘‘ यस्तो प्रावधान प्रभावशाली ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई उन्मुक्ति दिने जस्केलो बन्न पुग्नेछ ।’

नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेको र यसले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई फौजदारी कसूर मानी घुस लिने र दिने दुवै पक्षलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तीमार्फत टीआई नेपालले व्यक्ति वा समूहविशेषको निहित स्वार्थ–पोषणप्रति अभिलक्षित कुनै पनि तह वा निकायको निर्णयलाई ‘नीतिगत निर्णय’ को परिभाषा भित्र नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न निकाय र विविध कानूनी प्रावधानका बावजूद नेपालमा ठूला भ्रष्टाचारीहरूले दण्डहीनताको निर्वाध उपभोग गर्दै आएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । दुवै विधेयकहरूले भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने थप गल्छेंडाहरूको सृजना नगरोस् भन्नेतर्फ सांसदहरू सजग हुनुपर्नेमा टीआई नेपालले जोड दिएको छ ।

हेर्नुहोस् टीआई नेपालले जारी गरेको विज्ञप्ति