काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक र कर्मचारीलाई बाहिरी संस्थामा आंशिक रूपमा काम गर्न दिइँदै आएको व्यवस्थामाथि कानुनी प्रश्न उठेको छ। राष्ट्रिय सभाले एक वर्षअघि नै त्यस्ता विनियम ऐनसँग बाझिएको निष्कर्ष निकाल्दै खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको तथ्य सार्वजनिक भएको हो।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा त्रिविले बनाएका ३५ वटा विनियम कानुनी आधारबिना सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गरिएको छ। तीमध्ये शिक्षक तथा कर्मचारीलाई बाहिर काम गर्न अनुमति दिने ‘अनुगमन निर्देशनालय सम्बन्धी विनियम–२०७३’ पनि समावेश छ।

प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ ले विश्वविद्यालय परिषद् वा कार्यकारी परिषद्लाई यस्ता विनियम निर्माण गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा नदिएको उल्लेख गरिएको छ। समितिको निष्कर्ष अनुसार ऐनमै राख्नुपर्ने विषयहरू विनियममार्फत सञ्चालन गरिएकाले ती व्यवस्थाहरू प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त विपरीत छन्।

राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिवेदन पारित भएपछि अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सरकारलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए।

यसअघि त्रिविका शिक्षक तथा कर्मचारीले आफूहरू कानुनअनुसार नै बाहिरी संस्थामा काम गरिरहेको दाबी गर्दै आएका थिए। तर, राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदनले उक्त अभ्यासको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

त्रिविले यही विनियमको आधारमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई निजी क्षेत्रसहित विभिन्न संस्थामा काम गर्न स्वीकृति दिने गरेको थियो। सार्वजनिक विवरणअनुसार यस्तो अनुमति लिएर काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको संख्या ७८४ पुगेको छ।

प्रतिवेदनपछि त्रिविले पूर्वसचिव चिरञ्जीवी खनालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ। समितिले विद्यमान विनियमहरूको वैधानिकता, आवश्यक संशोधन तथा खारेजीबारे अध्ययन गरिरहेको त्रिवि स्रोतले जनाएको छ।

निवर्तमान शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसीका अनुसार कतिपय विनियम खारेज गर्नुपर्ने र केही विषय ऐन वा नियमावलीमै समावेश गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदनमा त्रिविमा देखिएका संरचनागत र प्रशासनिक समस्या समाधानका लागि नयाँ विश्वविद्यालय ऐन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। नयाँ संविधानअनुसार विश्वविद्यालयको संरचना पुनर्गठन गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

यसअघि सरकारले उच्च शिक्षा सम्बन्धी नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारे पनि राजनीतिक परिवर्तनका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। शिक्षा मन्त्रालयले भने उच्च शिक्षा विधेयकलाई पुनः अघि बढाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ।