वासिङटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले महिलालाई निःशुल्क परिवार नियोजनका कार्यक्रम रोक्ने गरी सरकारी सहयोग हटाउने कार्यकारी आदेशलाई एक अदालतले खारेज गरिदिएको छ। सन् २०१७ को अक्टोबरमा ट्रम्प प्रशासनले ओबामाकेयर कार्यक्रम मार्फत प्राप्त हुने परिवार नियोजनका सुविधाहरु हटाएको थियो। ट्रम्प प्रशासनको उक्त आदेश लगत्तै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत प्राप्त हुने परिवार नियोजनका सुविधा कटौती हुनुका साथै कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले गर्भपतनमा कडाई गर्न थालेका थिए।

अमेरिकी अदालतहरुले ट्रम्प प्रशासनका नयाँ नियमहरुप्रति आपत्ति जनाएपछि सामान्य संशोधन गरिएको थियो। यी संशोधनहरु सोमबारदेखि लागू हुने तयारीमा थिए। पेन्सिलभेनियाकी अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश वेन्डी बिटलस्टोनले राष्ट्रव्यापी रुपमै लागू हुनेगरी नयाँ आदेश जारी गरेकी हुन्। खासगरी, ट्रम्प प्रशासनले निःशुल्क औषधिका सुविधा धार्मिक र केही व्यावसायिक संस्थाका हकमा लागू नहुने गरी नियमहरु जारी गरेको थियो।

उक्त नियमका कारण ठूलो संख्यामा महिलाहरुले त्यस्तो स्वास्थ्य सुविधा पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएसँगै अदालतमा महिलाहरुले उजूरी गरेका थिए। “ट्रम्प प्रशासनका अन्तिम नियमहरुका कारण परिवार नियोजनका साधन उपलब्ध नगराउने संस्थाहरुको संख्या ठूलो हुने अवस्था देखियो। यो नियम सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमको प्रतिकूल पनि हो,” न्यायाधीश वेन्डीले भन्नुभएको छ। “पछिल्ला नियमहरुका कारण कम्तीमा ७० हजार ५०० महिलाले निःशुल्क परिवार नियोजनका सुविधा पाउने छैनन्।

आर्थिक क्षतिका अलावा नागरिकको सुरक्षा र भलाईमै राज्यको दायित्व कमजोर हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा सन् २०१० मा ल्याइएको ओबामाकेयरले महिलालाई निःशुल्क परिवार नियोजनका सुविधा उपलब्ध गराउँछ। यो कार्यक्रम मार्फत लाखौं अमेरिकीले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रिपब्लीकलन पार्टीले उक्त कार्यक्रम खारेज गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि सफल हुन सकेको थिएन। संयुक्तराज्य अमेरिकामा गर्भपतन बारे ठूलै बहस भइरहेको छ, र राज्यपिच्छे फरक नियमहरु अपनाइएका छन्। सन् १९७३ मा अदालतको विशेष आदेशपछि अमेरिकाभर नै महिलालाई गर्भपतनका लागि कानुनी बाटो खुलेको थियो।

वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतमा समेत गर्भपतन विरोधी व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरेसँगै महिला अधिकारवादीहरुले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। अमेरिकी समाचार संस्था एसोसिएटेड प्रेसका अनुसार अदालतको पछिल्लो आदेशविरुद्ध सङ्घीय वा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नेबारे ह्वाइट हाउसले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।