काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उखु किसानको समस्याप्रति गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी किसानका हक अधिकारसम्बन्धी कानून प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र उखु किसानका विषयमा हालै देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार, चिनी उद्योगी र संवद्ध पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

उद्योगले खरिद गरेको उखुको मूल्य नपाउँदा किसानको सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्ने संविधानप्रदत्त अधिकार कुण्ठित भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । आयोगले किसानको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी कानूनको निर्माण गरी किसानका लागि कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्न तीनै तहको सरकारलाई स्मरण गराएको छ ।

आयोगले किसानले उखुको रकम नपाएको विषयमा कृषि तथा उद्योग मन्त्रालयबाट भएका कार्यहरुको सम्बन्धमा जानकारी गराउन पत्राचार गरेको छ । त्यस्तै आयोगको टोलीले प्रदेश २ सरकारका मन्त्रालय, सर्लाहीका किसान र मिल सञ्चालकसँग पनि भेटेर छलफल गरेको जनाएको छ ।