आज फागुन २७ गते मंगलबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा कोरोनाभाइरसको जोखिम, त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव, नयाँ गर्भनरको चयन लगायतका समाचारहरु प्रकाशित छन् ।

कोभिड–१९ को प्रकोप देखिए राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा उपकरण र जनशक्तिले थेग्न नसक्ने अवस्था कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । कुनै न कुनै ठाउँबाट सहारा दिनुपर्ने र जनशक्ति बढाउनुपर्ने स्थिति रहेको त्यहाँ कार्यरत प्राविधिकहरू बताउँछन् । प्रयोगशालामा कोभिड–१९ परीक्षणका लागि दैनिक एक/दुई नमुना आउने गरेको छ । ‘हाल हामी दिनहुँ करिब एक सय र सातामा पाँच सय नमुना परीक्षण गर्न सक्ने स्थितिमा छौं,’ प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झाले भनिन्, ‘अहिलेको कोभिड–१९ परीक्षणमा पाँच जना मात्रै खटिएका छन्, जनशक्ति ज्यादै न्यून छ ।’ हाल करिब एक हजार पाँच सय जनाको नमुना परीक्षण गर्न सक्ने रसायन मात्र प्रयोगशालामा छ । एक जनाको परीक्षण गर्दा करिब १०–१५ हजार र समूहमा गर्दा चार–पाँच हजार रुपैयाँ खर्च हुने डा. झाले जानकारी दिइन् । जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले भने संक्रमण फैलिए पूर्वतयारी अभावमा ‘सिस्टम’ नै अस्तव्यस्त हुने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले प्रयोगशाला परीक्षणमा समेत पर्याप्त पूर्वतयारी नगरेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन् । ‘एक्कासि पाँच–सात सय जनाको कोरोना परीक्षण गर्नुपर्‍यो भने हाम्रो सिस्टम नै ध्वस्त हुन्छ,’ पिपुल्स हेल्थ मुभमेन्ट नेपालका संयोजक एवं वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले भने, ‘अन्य मुलुकमा हजारौं परीक्षण भइरहेका छन्, हाम्रो तयारी खोइ ?’ कुनै ठाउँमा कोभिडको आकस्मिक सुरुवात भएर चार–पाँच जना संक्रमित देखिए त्यसको फैलावटलाई थेग्ने क्षमता अहिले नरहेको उनले दाबी गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार माघ ९ गते चीनबाट फर्किएका एक नेपालीमा कोभिड देखिएपछि अरू ४ सय ४१ शंकास्पद नमुना परीक्षण गरिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले ४६ दिनयता मुलुकमा कुनै पनि शंकास्पद नमुना परीक्षण गर्दा संक्रमण नदेखिएको बताए ।

कोरोनाभाइरसको संक्रमणले रेमिट्यान्स जोखिममा रहेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ । पश्चिम एसियाका मुलुकहरू यतिबेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा तीव्र गिरावटको चुनौती सामना गरिरहेका छन्। नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य ती राष्ट्रहरूले तेलको मूल्यमा लगातार गिरावट आएमा नेपालीलाई प्रत्यक्ष असर पर्नेछ। किनकि वैदेशिक रोजगारीमा गएका अधिकांश नेपाली कामदार तिनै मुलुकमा छन्। कच्चा तेलको भाउ सोमबार २०४७ मा भएको खाडी युद्धयताकै अवस्थामा खस्किएको छ। रूस र साउदी अरेबियाले तेलको मूल्य घटाउने होडबाजी चलाएपछि गिरावट आएको हो। कोरोना भाइरसको महामारी विश्वव्यापी बन्दै जाँदा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएकाले तेलको मागमा कमी आएको छ। माग घटेपछि तेल निर्यातक देशहरूको संगठन ‘ओपेक’ ले उत्पादन कटौती गरेर मूल्य पुरानै स्तरमा राख्ने प्रयास गरे। तर शक्ति राष्ट्रहरूको भूराजनीतिक संघर्षले त्यसलाई टिकाउन सकेन र तेलको भाउ अस्वाभाविक घटेको छ। यसबाट तेल निर्यातक राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का पुग्ने आँकलन गरिएको छ। तेलको मूल्यमा गिरावट आएलगत्तै संसारभर सेयर बजारमा आरालो लागेको छ। युरोप, अमेरिका, जापान, चीन, भारतजस्ता ठूला अर्थतन्त्रका सेयर बजार सोमबार तीव्र दरमा खस्किएका छन्। अमेरिकी बजारमा सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफल दर अहिलेसम्मकै कम भएको छ। संसारभर नयाँ आर्थिक मन्दीको त्रास मडारिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय एवम् वस्तु बजारमा देखिएको तीव्र गिरावटले मानिसहरू यसअघिका थुप्रै क्षेत्रीय एवम् विश्व आर्थिक संकटको समयभन्दा ज्यादा त्रसित छन्। तेल निर्यातको जगमा निर्भर वैदेशिक रोजगारीबाट आम्दानी गर्ने भारत, इजिप्ट, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपालजस्ता मुलुकको अर्थतन्त्र पनि नराम्ररी प्रभावित हुने अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीले जनाएका छन्।

सरकारले लालपुर्जा दिएको जमिन भारतमा परेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । जग्गा पाइन्छ भन्ने सुनेपछि चक्रबहादुर चन्दको परिवार ०२२ सालमा सुर्खेतबाट कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–१० भुडा पुग्यो । भारतीय सीमानजिकै आठ बिघा जमिन उपभोग गर्न थाल्यो । दुई वर्षमै उनीहरूले ६ बिघाको लालपुर्जा पाए । त्यसपछि ०५२ मा नापी भयो । तीन वर्षपछि नै ०५५ मा सरकारले बाँकी दुई बिघाको पनि लालपुर्जा दियो । उनीहरूको खुसीको सीमा रहेन ।  तर, २१ वर्षपछि अहिले त्यो खुसी उड्ने हो कि भन्ने चिन्ता चन्द परिवारमा छाएको छ । नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले ०५५ मा लालपुर्जा पाएको दुई बिघामध्ये झन्डै डेढ बिघा जमिन भारतमा परेको भन्दै पिलर राख्ने तयारी गरेपछि चन्द परिवारको खुसी उडेको हो । छोरा–नातिसम्म अंशबन्डा भएको जग्गा भारतमा पर्ने भनेपछि आफूहरू चिन्तामा रहेको चक्रबहादुरका छोरा मानबहादुरले बताए । भुडाकै चन्द्रसिंह थापाको व्यथा पनि त्यस्तै छ । सर्भे टोलीले उनको पाँच कट्ठा जग्गा भारतमा पर्ने देखाएको छ । ०२८ सालदेखि उपभोग गरेको १२ कट्ठा जग्गाको उनले ०५५ मा लालपुर्जा पाएका थिए । ‘सर्भे टोली आएर नाप्यो, हामीसँग लालपुर्जा भएको जमिन भारतको पर्‍यो भन्यो,’ चन्द्रसिंहले भने, ‘सरकारले लालपुर्जा दियो । हामीले राज्यलाई कर तिर्दै आयाैँ । अहिले त्यो जमिन अहिले कसरी भारतमा पर्‍यो ?’ संयुक्त टोलीको सर्भेपछि स्थानीय टोपबहादुर चन्द र रामफल डगौराको दर्तावाला जमिनमा पिलर गाड्न खाल्डो खनिएको छ । टोपबहादुरले दुई दशकअघि लालपुर्जा पाए पनि ०४६ सालदेखि जमिन उपभोग गर्दै आएको बताए । डगौराको एक बिघा १७ कट्ठा जमिन छ । उनको दर्तावाला जमिनमा सीमा पिलर गाड्न खाल्डो खनिएको छ । ‘हामी ०२४ सालदेखि यहाँ बस्दै आएका छौँ,’ रामफलका छोरा बलिले भने, ‘यहाँ सीमा विवाद पनि थिएन तर अहिले हाम्रो जमिन भारतमा पर्‍यो भनिँदै छ ।’

चिरन्जिवी नेपालको कार्यकाल सकिनैलाग्दा मुलुकको नयाँ गभर्नर को बन्ला भन्ने विषयमा चर्चा चुलिएको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । गभर्नर नेपाल चैत ५ मा अवकाश हुँदैछन्। उच्च पदमा ‘राम्रोभन्दा हाम्रो मान्छे’ नियुक्ति गर्ने प्रचलनका कारण भावी गभर्नरमा पनि कुन नेताको सिफारिसमा कसले नियुक्ति पाउँछ भन्ने चर्चा चलेको हो। अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरू नयाँ गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच खासै छलफल हुन नपाएको बताउँछन्। गभर्नरका आकांक्षीहरूले अर्थमन्त्री खतिवडा, नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटी अनुनय– विनय गर्नुबाहेक अहिलेसम्म थप केही भएको छैन। अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीहरूले छलफल हुन बाँकी रहे पनि गभर्नरका लागि हुने सिफारिसमा तीनैजनाका ‘आ–आफ्ना मान्छे’ पर्ने बताए। ती अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट अहिलेका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी, अर्थमन्त्री खतिवडाका तर्फबाट लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र दाहालका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ गभर्नरका लागि सिफारिसमा पर्ने दाबी गरे। राष्ट्र बैंक ऐनले बहालवाला गभर्नर अवकाश हुनु एक महिनाअघि नयाँ गभर्नर छान्न समिति गठन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। अर्थमन्त्री संयोजक हुने समितिले नयाँ गभर्नरका लागि तीनजनाको नाम सिफारिस गर्ने र तीमध्येबाट सरकारले एकलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। ऐनले किटानी व्यवस्था गरे पनि गभर्नर नेपालको कार्यकाल सकिन एक साता मात्र बाँकी हुँदा पनि समिति गठन भएको छैन।
कोरोनाबारे सूचनामै संक्रमण रहेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । धनगढी उपमहानगरले फागुन २१ गते ‘आमनगरवासीसमक्ष सादर अपिल’ भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यो । कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) को संक्रमणबाट बच्न भन्दै जारी गरिएको सूचनामा हल्दी अर्थात् बेसार, बोझो र लसुनको सेवन गर्दा संक्रमणबाट बच्न सकिने उल्लेख छ ।  सर्वसाधारणका नाममा सूचना निकाल्ने धनगढी उपमहानगर एक्लो छैन । अधिकांश स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनले निकालेका यस्ता सूचनामा उल्लिखित तथ्य अपुष्ट र भ्रामक देखिन्छन् । धनगढी उपमहानगरले भनेजस्तो बेसार, लसुन र बोझोले संक्रमणबाट बच्न सकिने प्रमाणित तथ्य होइन । कोभिड–१९ बारे सामाजिक सन्जाल र अनलाइन मिडियामा भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह भएको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले यस्तो शैलीलाई सूचना संक्रमण अर्थात् ‘इन्फोडेमिक’ भनेको छ । संगठनले लसुनमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने तत्त्व भए पनि यसैको सेवनले कोभिड–१९ बाट बच्न नसकिने जनाएको छ । संक्रमणबाट बचिने नाममा सर्वसाधारणलाई भ्रमित पार्ने सूचना सामाजिक सन्जाल र अनलाइन माध्यममा व्यापक भएको भन्दै आइतबार बीबीसीले एक रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो । उक्त रिपोर्टमा गलत स्वास्थ्य सुझाव हानिकारक हुने उल्लेख छ । ‘फलफूल, तरकारी र पानी खानु स्वस्थ रहनका निम्ति राम्रो कुरा हो तर कुनै निश्चित खानेकुरा खाँदैमा भाइरसबाट बच्न सकिन्छ भन्ने तथ्य भ्रामक हो,’ रिपोर्टमा छ ।