काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले अयोग्य लडाकुहरुलाई छिटो भन्दा छिटो दुई लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने बताएका छन् । त्यस वाफत् लाग्ने व्ययभार सरकारले जसरी पनि सम्हाल्ने उनको भनाइ छ ।

पौडेलले कुरा गर्दै आयोग्य लडाकुहरुलाई २ लाख रुपैयाँको दरले दिँदा करिव एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भन्दै सो रकम राज्यले व्यहोर्न सक्ने बताएका हुन् । अयोग्य लडाकुहरुलाई रकम दिँदा देश कङ्गाल र बर्बाद हुन्छ भन्नु राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति लडेका योद्धाहरुको अपमान हुने उनको भनाइ छ ।

‘बहिर्गमित लडाकुहरुले ल्याएको प्रणालीमा रसस्वादन गर्न कसैले छेकेन अनि उनीहरुलाई राज्यले अलिअलि सम्झिदाखेरी कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरीको कुरा तेर्स्याउन आवश्यक छ र ? कर्मचारी, प्रहरी, शिक्षकले तलब पाउनुपर्छ । राज्यले दिन्न कहीँ भनेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यो प्रसंगमा एक अर्ब रुपैयाँ लाग्ला । एक अर्ब कुनै ठूलो रकम होइन ।’

यो शान्ति प्रक्रियासँग पनि सम्बन्धित रहेको भन्दै पौडेलले अयोग्य लडाकुहरुलाई छिट्टै रकम दिनुपर्ने बताए । ‘जसको टाउकोमा अहिले पनि गोली छ । जसको छातीका दुईवटा करङ भाँचिएका छन् । त्यस प्रकारका व्यक्तित्वहरुलाई राज्यले सम्झिदाखेरी देश कंगाल बन्छ, भयानक ठूलो धनराशी खर्च भएर बर्बाद भयो भन्नेगरी कोकोहोलो गर्न खोजिँदैछ त्यो भनेको अपमान हो,’  उनले भने, ‘शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने विषयसँग यो जोडिएको छ । उनीहरुले त्यो रकम छिट्टै प्राप्त गर्नुपर्छ ।’

माओवादी लडाकुको योगदानलाई पैसासँग तुलना गरिनु पनि उनीहरुप्रतिको अपमान भएको टिप्पणी गरे । ‘के हाम्रो समाजमा विवेक हराएको हो र ? उहाँहरुले जीवनलाई निकै कष्टसाध्य अवस्थामा देश र जनताको परिवर्तनको निम्ति समर्पित भएर आफूलाई होम्नुभएको थियो । ती युवालाई आज बिरोध गर्ने युवाले आफ्नो साथी सम्झेर ती युवाले गरेको दुःख, कष्टप्रति अहिले प्राप्त भएको परिवर्तनको उपयोग गर्ने प्रसंगमा राज्यले सम्झिदाखेरी किन बिरोध गर्नुभएको होला ?’