टौँडा। प्रदेश नं ३ सरकारले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीति बनाएको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, नागरिकमैत्री र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनुका साथै नागरिकलाई कर्तव्य पालनाका लागि उत्पे्ररित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार निवारण रणनीति बनाएको हो । यही मङ्सिर १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी प्रदेश रणनीति–२०७५’ लाई स्वीकृत गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव निर्मला थापाले भ्रष्टाचार छानबिनको दायरामा सार्वजनिक प्रशासन मात्र नभई निजी, सहकारी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायतलाई समेट्ने गरी आवश्यक कानूनी संयन्त्रको विकास गर्ने प्रावधानसहित रणनीति तयार पारिएको बताइन् । “निजी, सहकारी र नागरिक समाजका सार्वजनिक सरोकारका क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो”, उनले भनिन् ।

सञ्चारमाध्यमको आचारसंहिता बनाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, आचरण उल्लङ्घन हुन नदिन नीतिगत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । राजनीतिक दल र उनीहरुका पदाधिकारीका लागि पनि आचारसंहिता बनाइनेछ । यसले राजनीतिक दलका नेतारकार्यकर्तामा सदाचारी भावनाको विकास हुने सरकारको विश्वास छ ।

भ्रष्टाचार निवारण रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक निकायका काम– कारवाहीलाई सरल एवं पारदर्शी बनाउने, सदाचारयुक्त शिक्षा र संस्कृतिको विकास गर्ने, भ्रष्टाचार तथा अनियमित क्रियाकलापविरुद्ध प्रचारप्रसार गर्ने उल्लेख छ । सदाचारी नीतिको व्यवस्था गरी प्रभावकारी संस्थागत संयन्त्र र सदाचारयुक्त नेतृत्वको विकास गर्ने, राजनीतिक नियुक्ति गर्दा विशेषज्ञता, स्वच्छ, प्रतिष्पर्धा र क्षमताका आधारमा नियुक्तिको मापदण्ड लागू गर्ने रणनीति छ ।

यसका लागि कर्मचारीको पारिश्रमिक समयानुकूल वृद्धि गर्ने, जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनको आधारमा पुरस्कृत गर्ने प्रावधान राखिएको छ । आर्थिक तथा वित्तीय प्रणाली थप पारदर्शी बनाउने, बजेट खर्च प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका बनाउने, सार्वजनिक लेखा प्रणाली स्वचालित बनाउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध सबै प्रकारका सचेतनाका क्रियाकलाप सञ्चालन, मोबाइल एप्सजस्ता आधुनिक प्रविधिमार्फत गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था गरिनेछ ।