काठमाडौँ । गत साउन १० गते कञ्चनपुरकी १३ बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो। त्यसलगत्तै गत असोज १० गते पोखराकी १० वर्षीया बालिका श्रीया विकको बलात्कारपछि हत्या भयो। बलात्कारपछि हत्या गरेर आफ्नो बाँच्न पाउने अधिकार गुमाएका पन्त र विक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। यस्ता धेरै स–साना अबोध बालिका बलात्कारका शिकारपछि हत्या गर्दा बाँच्च पाउने अधिकारनै गुमाउन पुगेका छन्।

बलात्कृत बालिकाको संरक्षण गर्दै आएको रक्षा नेपालमा दैनिक बलात्कारसम्बन्धी तीनदेखि पाँच घटना आउँछन्। त्यसमा छ वर्षदेखि आठ वर्षका बालिका छन्। पठाउने शिक्षक वा सँगै कोठामा बस्ने छिमेकी यस्तै यस्तैबाट बालिका बलात्कृत हुने गरेका छन्। रक्षा नेपालमा अहिले ७० जना बलात्कृत छोरीलाई सेल्टरमा राखेर न्याय दिइरहेको छ।

रक्षा नेपालका अध्यक्ष मेनुका थापाले भनिन्, “बलात्कृत छोरीलाई परिवार र समाजमा बाँच्न गाह्रो छ, परिवारको इज्जत र प्रतिष्ठामा असर परेको भनेर त्यस्ता छोरीलाई होच्याउने हेला गर्ने गरिन्छ” बलात्कार गर्ने पीडकले शीर डाठो पारेरै हिँड्छ।” उनका अनुसार प्रहरीका जाँदा पनि बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधलाई मिलापत्र गरेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरेको छ। जुन दुःखदायी हो।

बालबालिकाको संरक्षण गर्दै आएको सिविन नेपालको बाल हेल्पलाइनमा बालिका बलात्कारका घटना धेरैजसो काठमाडौँकै आउने गरेका छन्। सिविन नेपालका बाल हेल्पलाइनमा कार्यरक्त प्रवीन सुवेदीका अनुसार सिविनका छ वटा शाखाबाट १५१ बालबालिका दुव्र्यवहारका घटना आएका छन्। जसमा छोरी १२० र छोरा ३१ जना रहेको छ।

सिविनले काठमाडौँ, विराटनगर, नेपालगञ्ज, पोखरा, हटौँडा र कैलालीमा हेल्पलाइन सञ्चालन गरेको छ। परिवार, समाज र राष्ट्रले बलात्कृत छोरीको बाँच्न पाउने हकलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर छिछि र दुरदुर गरेर कमजोर बनाइरहेको छ।

बलात्कारीलाई के छ कानूनमा व्यवस्था

कानूनी भाषामा बलात्कारलाई जबर्जस्ती करणी भनिन्छ। मुलुकी ऐनमा आत्मरक्षासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था छ। पहिलाको मुलुकी ऐनमा बलात्कार भएको एक घण्टाभित्र पीडितले पीडकको हत्या गरेका कानून नलाग्ने व्यवस्था थियो।

अहिलेको मुलुकी अपराध संहितामा जबर्जस्ती करणी गरेमा पीडितले पीडकलाई तत्काल मारेमा कानून नलाग्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। मुलुकी ऐनको करणीसम्बन्धी व्यवस्थामा १६ वर्षमुनिका बालिकालाई इच्छाविपरीत वा सहमतिअनुसार करणी गरे पनि जबर्जस्ती करणी भएको ठहर हुने भन्ने व्यवस्था थियो।

मुलुकी अपराध संहितामा १८ वर्षमुनिका बालिकाको इच्छाविपरीत वा सहमतिअनुसार करणी गरे पनि करणी गरेको ठहर हुने व्यवस्था छ। अपराध संहितमा १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकालाई बलात्कार गरेमा १६ देखि २० वर्ष कैद सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ। त्यसैगरी, १० वर्षमाथिका र १४ वर्षमुनिका बालिकालाई बलात्कार गरेमा १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ। रासस