काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले फौजदारी संहितालाई संघीय संसदको आगामी हिउँदे अधिवेशनमा समृद्ध बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। गत भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको फौजदारी संहिताप्रति आलोचना भइरहँदा मन्त्री ढकालले त्यसलाई संशोधनको माध्यामबाट समृद्ध बनाउँदै लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

उनले सो संहिताप्रति व्यक्ति र समाजका विभिन्न संघ, संस्थाले राखेको सरोकारलाई सम्बोधन हुने गरी सरकारले आवश्यक कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी दिए। बुधबार नेपाल कानुन समाजले ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले कानुनहरु कार्यान्वयनकै क्रममा संशोधन हुँदै जाने उल्लेख गरे।

मन्त्री ढकालले सरकार कानुन निर्माणको चापमा रहेको बताए। संविधान अनुकूलका कानुन निर्माण गर्ने कामलाई सम्पन्न गर्ने मन्त्री ढकालको योजना छ। उनले कार्यान्वयनमा गएका कानुनको व्यवहारिक प्रयोजनको निष्कर्षबारे सरकारलाई जानकारी गराउन पनि सम्बन्धित पक्षलाई आह्वान गरे।

कार्यक्रममा बोल्दै सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधिश सपना मल्ल प्रधानले अपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरुको पनि मौलिक हक मर्न नदिन राज्य सचेत हुनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए। उनले जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका अपराधिको घरपरिवारलाई पनि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने कामलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए।

महान्यायाधिवक्ता अग्नीप्रसाद खरेलले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानुन निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको काममा केन्द्रित हुन सम्बन्धित सबै निकायलाई आग्रह गरेका थिए।