सिद्धार्थनगर, रुपन्देही । सरकारको सेवा लिन नागरिकले सरकारी कार्यालयको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने कुरा सामान्यजस्तै लाग्छ। परिचयपत्र बनाउन होस् वा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सरकारी सेवा लिन—सम्बन्धित कार्यालयसम्म पुग्नु अनिवार्यजस्तै मानिन्छ।

तर हिँड्न नसक्ने व्यक्तिका लागि त्यही कार्यालयसम्म पुग्नु कति कठिन हुन्छ?

कसैलाई घरबाट बाहिर निस्कन ह्वीलचेयर चाहिन्छ। कसैलाई अर्को व्यक्तिको सहारा। कसैका लागि केही सय मिटरको दूरी पनि निकै लामो यात्रा बन्न सक्छ। सार्वजनिक यातायात सहज नहुँदा यात्रा झनै कठिन हुन्छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो अधिकार लिनका लागि पनि कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता आफैंमा अर्को समस्या बन्ने गरेको छ।

सिद्धार्थनगरका अपाङ्गता भएका नागरिकले पनि लामो समयसम्म यस्तै समस्या भोग्दै आएका थिए। तर अहिले अवस्था विस्तारै बदलिन थालेको छ। नगरपालिका कार्यालयसम्म पुग्न नसक्ने नागरिकको घरमै पुगेर अपाङ्गता परिचयपत्र उपलब्ध गराउने काम सुरु भएपछि उनीहरूका लागि सरकारको सेवा घरको आँगनसम्म आइपुगेको छ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले विशेषगरी गम्भीर अपाङ्गता भएका नागरिकलाई लक्षित गर्दै वडा तहसम्म पुगेर परिचयपत्र बनाउने व्यवस्था अघि बढाएको हो। घरदैलोमै पुगेर नागरिकको अवस्था पहिचान गर्ने, आवश्यक विवरण संकलन गर्ने र परिचयपत्र बनाउने प्रक्रियाले वर्षौंदेखि सेवाबाट टाढा रहेका नागरिकलाई सहज भएको छ।

नगरपालिकाका अनुसार सिद्धार्थनगरमा ‘ख’ वर्गका २९०, ‘ग’ वर्गका १०१ र ‘घ’ वर्गका ३६ जना अपाङ्गता भएका नागरिक रहेका छन्। उनीहरू विभिन्न प्रकारका शारीरिक, बौद्धिक तथा अन्य अपाङ्गतासँगै दैनिक जीवन बिताइरहेका छन्।

अपाङ्गता परिचयपत्र उनीहरूका लागि सामान्य कार्ड मात्र होइन। यही परिचयपत्रका आधारमा राज्यले उपलब्ध गराउने विभिन्न सेवा तथा सुविधामा पहुँच स्थापित हुन्छ। सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य सरकारी कार्यक्रमसँग जोडिन पनि परिचयपत्र महत्वपूर्ण आधार बन्ने गरेको छ।

त्यसैले परिचयपत्र बनाउन नसक्नु भनेको एउटा कागज बनाउन नसक्नु मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा राज्यले उपलब्ध गराएका अवसर र सुविधाबाट समेत टाढा हुनु हो।

यसअघि परिचयपत्र बनाउन नगरपालिका कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने व्यवस्था थियो। सामान्य नागरिकका लागि सहज देखिने यो प्रक्रिया गम्भीर अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि भने निकै कठिन थियो। घरबाट कार्यालयसम्म पुग्ने यातायात, कार्यालयभित्रको पहुँच, साथमा जाने व्यक्तिको व्यवस्था र लाग्ने खर्च—यी सबै कुरा उनीहरूका लागि चुनौती बन्ने गरेका थिए।

कतिपय परिवारमा अपाङ्गता भएका सदस्यलाई कार्यालयसम्म लैजान परिवारकै सदस्यले काम छाड्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका लागि यातायात खर्चसमेत अतिरिक्त बोझ बन्ने गरेको थियो।

यही समस्यालाई ध्यानमा राखेर सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले सेवा नागरिककै घरदैलोमा पुर्‍याउने प्रयास थालेको हो।

नगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा अधिकारीको पहलमा वडा तहसम्म पुगेर सेवा दिने कार्यक्रम अघि बढाइएको नगरपालिका स्रोतले जनाएको छ। वडा सचिव तथा स्वास्थ्यकर्मीसँगको समन्वयमा अपाङ्गता भएका नागरिकको पहिचान गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरिएको छ।

घरदैलोमा कर्मचारी तथा सम्बन्धित टोली पुगेपछि अपाङ्गता भएका नागरिकले आफ्नो अवस्था देखाउन र आवश्यक कागजात तथा विवरण उपलब्ध गराउन सहज भएको छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, उनीहरूले आफ्नो परिचयपत्र बनाउनका लागि लामो यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाएका छन्।

“परिचयपत्र बनाउन कार्यालयसम्म पुग्नु नै ठूलो समस्या थियो। घरमै आएर सेवा दिँदा धेरै सहज भएको छ,” एक स्थानीय सेवाग्राहीले भने।

यो एउटा सेवाग्राहीको अनुभव मात्र होइन। अपाङ्गता भएका नागरिकका परिवारका लागि पनि घरदैलो सेवा ठूलो राहत बनेको छ। लामो समयदेखि कार्यालय धाउने सोच बनाएर पनि विभिन्न कारणले सेवा लिन नसकेका नागरिकले अब आफ्नो घरबाटै प्रक्रिया पूरा गर्न पाएका छन्।

स्थानीय तह नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। त्यसैले नागरिकको वास्तविक समस्या पहिचान गरेर त्यसअनुसार सेवा दिन सक्नु स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि हो।

सिद्धार्थनगरमा सुरु भएको यो अभ्यासले स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहको एउटा फरक पक्ष देखाएको छ। कार्यालयमा सेवा कुरेर बस्नुको सट्टा सेवा आवश्यक पर्ने नागरिकको घरसम्म पुग्नुले सरकारी सेवाको पहुँचलाई अझ अर्थपूर्ण बनाउन सक्छ।

तर अपाङ्गता भएका नागरिकको समस्या परिचयपत्र प्राप्त भएपछि मात्र समाप्त हुँदैन।

परिचयपत्र हातमा भए पनि सार्वजनिक भवनमा प्रवेश गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने त्यो परिचयपत्रले मात्र पर्याप्त अधिकार सुनिश्चित गर्दैन। विद्यालयमा पढ्न सहज वातावरण छैन भने शिक्षा पाउने अधिकार व्यवहारमा पूरा हुँदैन। स्वास्थ्य संस्थामा ह्वीलचेयर लिएर जान कठिन छ भने स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अझै अधुरो रहन्छ।

त्यसैले अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि अबको बहस परिचयपत्र वितरणबाट अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

सार्वजनिक कार्यालय तथा संरचनामा र्‍याम्प, अपाङ्गतामैत्री शौचालय, सहज प्रवेशद्वार, पहुँचयुक्त सार्वजनिक यातायात तथा सूचना प्राप्त गर्ने सहज व्यवस्था आवश्यक छ। विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा अपाङ्गतामैत्री वातावरण, रोजगारीमा अवसर र सीप विकासका कार्यक्रम पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।

अर्कोतर्फ, अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सेवा दिँदा उनीहरूको सम्मान र आत्मनिर्भरतालाई केन्द्रमा राख्नु पनि आवश्यक हुन्छ। उनीहरूलाई केवल सहयोग आवश्यक पर्ने व्यक्तिका रूपमा नभई अधिकार भएका नागरिकका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ।

घरदैलोमा पुगेर परिचयपत्र बनाउने अहिलेको प्रयासले यही सोचतर्फ एउटा बाटो खोल्न सक्छ।

सरकारको कार्यालयसम्म पुग्न नसक्ने नागरिकका लागि सरकार आफैं घरसम्म पुग्नु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया जस्तो देखिए पनि त्यसको प्रभाव निकै ठूलो हुन सक्छ। यसले वर्षौंदेखि सेवाबाट टाढा रहेका नागरिकलाई राज्यसँग जोड्छ, परिवारको बोझ घटाउँछ र अधिकार प्राप्तिको प्रक्रियालाई सहज बनाउँछ।

सिद्धार्थनगरमा सुरु भएको यो पहल अझ व्यवस्थित, नियमित र सबै आवश्यक नागरिकसम्म पुग्न सके यसको प्रभाव अझ व्यापक हुन सक्छ।

किनकि अधिकार कागजमा लेखिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यो अधिकार नागरिकले आफ्नो जीवनमा महसुस गर्न सक्नुपर्छ।

र, कहिलेकाहीँ त्यसका लागि सरकारलाई नागरिकलाई कार्यालयमा बोलाउनु होइन—नागरिककै घरको ढोकासम्म पुग्नुपर्छ।