काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका प्रावधानका विरुद्धमा कर्मचारीले आन्दोलन, धर्ना तथा जुलुस जस्ता कार्यक्रम गर्नुको औचित्य नरहेको बताउनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न विहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले कर्मचारी समायोजनामा सरकारले काखा र पाखा नगरेको स्पष्ट पार्दै कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्न गुनासो सुनुवाइ समिति गठन भएको जानकारी दिनुभयो ।

समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन लगायत मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहनुभएको मन्त्री बाँस्कोटाले उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, कर्मचारीले अनुमानको भरमा सेवा, सुविधा यस्तो, त्यस्तो भनेर धर्ना, जुलुसमा उत्रिनुको कुनै अर्थ छैन । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सङ्घअन्तर्गत ४६ हजार, प्रदेशमा २२ हजार र स्थानीय निकाय अन्तर्गत ५८ हजार कर्मचारी समायोजन हुनेछन् ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री बाँस्कोटाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायका बीचमा सङ्घीयता कार्यान्वनका लागि सहजीकरण गर्न २९ बुँदे कार्ययोजना तयार भई कार्यान्वयन शुरु भएको जानकारी दिनुभयो । हालै सम्पन्न अन्तरप्रदेश बैठकले सो सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना तयार पारेको थियो । उहाँले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।

हिउँदे सङ्घीय संसद्को बैठकलाई विधेयक अधिवेशन बनाउन सरकारले सङ्घीय संसद् सचिवालयमा विभिन्न १२ विधेयक दर्ता गराएको जानकारी दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले अधिवेशनमा संविधानसित बाँझिएका कानूनलाई संशोधन गरी पेश गर्ने छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “राष्ट्रपति पदको गरिमा उच्च छ । यसलाई अनावश्यकरुपमा विवादमा ल्याउने काम कही कतैबाट गरिनु हुन्न । राष्ट्रपतिलाई मात्र उडान अवतरण गर्न सरकारले हेलिकप्टर खरीद गर्न लागेको होइन, यो त विशिष्ट व्यक्तित्व, आपतकालीन अवस्थाका लागि पनि हो ।

प्रवक्ता बाँस्कोटाले बहुचर्चित एवं बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम समयै सम्पन्न हुने दृढतासमेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनताले तिरेको करबाट उठेको राजश्व जनताको विकासमा सरकारले खर्च गर्छ, अनावश्यरुपमा कही कतै खर्च गर्दैन । सातवटै प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना हुने जानकारी मन्त्री बाँस्कोटाले दिनुभयो । रासस