काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको प्रमुख ठेकेदार कम्पनी सिएमसीको अढाइ अर्ब धरौटी तत्काल जफत नगर्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन आदेश दिएको छ।

बिहीबार न्यायाधीश प्रशाश ढुंगानाको इजलासले सिएमसीको धरौटी रकम तत्काल रोक्का नराख्न आदेश दिएको हो। सिएमसीले आफ्नो बैंक धरौटी रकम रोक्का राख्ने प्रक्रिया थालेकै दिन गत सोमबार उच्च अदालत पाटनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र मेलम्ची विकास समितिलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरी अन्तरिम आदेश मागेको थियो।

‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? नपर्ने आधार कारण र प्रमाण भए सो सहित सूचना पाएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीले लिखित जवाफ दिनू,’ आदेशमा भनिएको छ।

आदेशमा निवेदकले अन्तरिम आदेश मागेतर्फ विचार गर्दा दुबै पक्ष राख्न मनासिब देखिएकाले छलफलको लागि आइतबार बोलाइएको जनाइएको छ। अन्तरिम आदेश नहुञ्जेल दुबै पक्ष (सरकार–सिएमसी) बीच भएको करार सम्झौता बमोजिम समाधानको बाटो पहिल्याउने सम्भावना रहने हुनाले मेलम्ची खानेपानी विकास आयोजनाको धरौटी जफत प्रक्रियाको पत्र हाललाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ।

गत सोमबार मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको ठेक्का लिएको इटालियन कम्पनी सिएमसीको अढाइ अर्ब रूपैयाँ धरौटी रोक्का राख्न मेलम्ची विकास समिति र खानेपानी मन्त्रालयले स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकमा पत्राचार गरेको थियो। टाट पल्टिएको भनिएको उक्त कम्पनीका कर्मचारी मेलम्ची खानेपानीको काम अधुरो राखेर भाग्न खोजेपछि समिति र मन्त्रालयले धरौटी रकम रोक्का राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

सिएमसीका प्रोजेक्ट म्यानेजर क्रिस्चियानो ग्रेचोसहित आठ कर्मचारी भाग्ने क्रममा आइतबार राति समातिएका थिए। उनीहरू समातिए सँगै विकास समिति र खानेपानी मन्त्रालयले उसको धरौटी रोक्का राख्न अग्रसरता देखाएका थिए। विकास समितिले आधिकारिक रूपमा सिएमसीको धरौटी रोक्का राख्न थालिएको प्रक्रियाबारे बताएको भने थिएन।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट सिएमसीले हात उठाएसँगै अब आयोजना कसरी अगाडि बढाउनेमा अन्यौल छ। मेलम्चीको बाँकी काम के गर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन। सिएमसीले मेलम्चीमा नेपालका सप्लायर्सहरूलाई डेढ करोड तिर्न बाँकी छ। यस्तै, कर्मचारीहरूको एक अर्बबढी भुक्तानी पनि बाँकी छ। सिएमसीले बाँकी काम अगाडि बढाउन नमानेपछि सो भुक्तानी कसले गर्नेबारे पनि अन्यौल छ।

मेलम्चीमा उप–ठेक्का लिएका २८ वटा कम्पनीहरूले डेढ अर्ब भुक्तानी दिन माग गर्दै सो रकम नपाए मेलम्चीमा अबरोध गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन्।